केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले परिस्थिति हेरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा पनि जनगणना गर्ने जनाएको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नयाँ कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै विभागले यस्तो बताएको हो ।

नेपाल–भारत विवादित कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा जनगणना गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने भए कसरी र नगर्ने भए किन ? भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक नेबिललाल श्रेष्ठले अहिले नै सो क्षेत्रको बारेमा विभाग निर्णयमा पुगिनसकेको तर सोही क्षेत्रको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको छलफलबाट एउटा निर्णयमा पुग्ने बताए ।

यो पनि

जनगणनामा चार अर्ब खर्च, ३९ हजार गणक परिचालन गरिने

कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म राष्ट्रिय जनगणना, नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक

हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र पश्चिम कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा दुई देशबीच विवाद चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले त्यहाँ जनगणना गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर यसै भन्न सक्दैनौं । तर, अहिलेलाई हामी यत्ति भन्न सक्छौं कि फरदर सिचुएसनलाई हेरेर जनगणना गर्छौं ।’

उक्त क्षेत्रको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सो विषयमा अहिले हाम्रो समन्वय जारी छ ।’

यदि सो क्षेत्रमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर जनगणना गर्न सकिने अवस्था नरहे कुनै न कुनै माध्यमबाट स्रोतको प्रयोग गरेर वा गुगल, सेटेलाइटको प्रयोग गरेर भए पनि जनगणना गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए ।