भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार युट्युबबाट ७५ लाख क्षतिपूर्ति माग गर्ने याचिकाकर्तालाई २५ हजार जरिवाना तोकेको छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सर्वोच्च अदालतले याचिकालाई ‘निराधार’ भन्दै खारेज गरेको छ ।

मध्यप्रदेशका यी व्यक्तिले युट्युबमा आउने विज्ञापनले आफ्नो ध्यान विचलित पारेको र त्यही कारणले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गर्न नसकेको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।

न्यायाधिश एसके कौल र एएस ओकाको इजलासले भन्यो, ‘तपाईं इन्टरनेटमा विज्ञापन देख्नुभयो र त्यसले तपाईंलाई विचलित पार्यो र परीक्षा पास गर्न सक्नुभएन भनेर क्षतिपूर्ति खोज्दै हुनुहुन्छ ?’

‘यो धारा ३२ अन्तर्गतको सबैभन्दा आधारहीन याचिकाहरू मध्ये एक हो ... त्यस्ता याचिकाहरूले अदालतको समय मात्र बर्बाद गर्दछ,’ बेन्चले भन्यो ।

निवेदकले सामाजिक सञ्जालमा नग्नतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन पनि माग गरेका थिए । इजलासले निवेदकले परीक्षाको तयारीका लागि युट्युब प्रयोग गरिरहेका थिए जहाँ उनले  अश्लील विज्ञापन देखेका थिए । बेन्चले भन्यो, ‘यदि तपाईंलाई विज्ञापनहरू मन पर्दैन भने, नहेर्नुहोस् ।’

यसअघि अदालतले निवेदकलाई एक लाख जरिवाना तोकेको थियो । पछि निवेदकले जरिवाना हटाउन माग गरेपछि अदालतले २५ हजार रुपैयाँ तिर्न भनेको छ ।