काठमाडौं–त्रिपुरेश्वर–कलकी सडक विस्तार आयोजनालाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट विपक्षीलाई झिकाउने र त्यस अवधिसम्म तत्काल केहि नगर्न नगराउनको लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । रामशरण डंगोल समेतको उत्प्रेषण मुद्दामा कामु प्रधानन्यायधीश शुसीला कार्कीको एकल ईजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कालीमाटीको टेकुपुलदेखि सोल्टिमोडसम्म २२ मिटर सडक चौडा गर्ने भनी मिति २०७३/०१/१८ गतेका दिन डोजर तयारी अवस्थामा राखी माइकिङ गरेको थियो । सो पश्चात पिडितहरुले सो सम्वन्धमा जानकारी लिने प्रयास गरेका थिए ।

तर, तत्काल कुनै पनि जानकारी दिएको थिएन । पिडितहरुले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौंमा बुझ्दा रेखाङ्कन गरेको घर जग्गा सडकमा पर्ने भएकोले सो भत्काउन लागिएको जानकारी गराएको थियो । पिडितहरुले मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती केही नपाएकोले सो घर जग्गा नभत्काउन भनी भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणमा पटक–पटक आग्रह गरेका थिए ।

हामीलाई विकासको नाममा पुस्तौंदेखि बसी आएको घरवासबाट विस्थापन गर्न पाईदैन, हाम्रो सम्पत्तीको उचित मुआब्जा तथा क्षतीपुर्ति दिनुप¥यो भन्दै आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको कुरा वेवास्ता गर्दै मिति २०७२/०१/२५ गतेका दिन एक्कासी पुनः डोजर लगाई सडक पेटी उप्काउने काम गरिएको थियो । रेखाङ्कन गरिएको घरहरु नभत्काए अर्को हप्ता डोजर लगाई भत्काउने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।

सो घट्ना पश्चात पिडितहरु त्रसित भई मानवअधिकारसँग सम्वन्धित संस्थाहरु, मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुगेका थिए । साथै मिति २०७३/०२/०९ गतेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा समेत १३ जनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेको थियो ।

रामशरण डंगोल समेत १०६ जनाले दायर गरेको उक्त मुद्दामा, अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मन्जुरीको हक उलंघन भएको तथा उनीहरुको शिक्षा स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था नगरेसम्म सडक सम्वन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उत्प्रेषणको आदेश माग राखेको थियो । मंगलबार मिति २०७३/०२/११ गते दैनिक पेशी चढि बहस पश्चात सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको एकल ईजलासले सडक विस्तार सम्वन्धी तत्काल कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन तथा विपक्षि झिकाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सोही स्थानमा सडक विस्तार गर्नका लागि मिति २०२३/११/२२ गतेको राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी मुआब्जा तथा जग्गाको सट्टा भर्ना समेत दिर्ईएको थियो । मिति २०२८/१०/२४ गते राजपत्रमा नै सुचना प्रकाशित गरी रोक्का रहेका घरजग्गाहरु समेत फुकुवा भएपश्चात निजहरु बस्दै आएको पिडित शिवसुन्दर वैध बताउँछन् ।