भैरहवा– रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु प्रसाद ढकाल, प्रहरी उपरिक्षक बुद्धिराज गुरुङ, उद्योगी ब्यावसायी लगायतले जिल्लामा रहेका उद्योगहरुका लागि भारतबाट आयात गरि ल्याएका अधिक भारवाहनका सवारीहरुलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिने निर्णय गरेको छ । प्रशासनको यो निर्णयको कारण निर्माण अवस्थामै रहेको बेलहिया–बुटवल सडक बिग्रने निश्चित प्राय छ ।

भारतबाट आएका यस्ता अधिक भारवाहनका सवारीलाई रुपन्देही प्रहरीले कार्यवाही गर्न थालेपछि उद्योगीहरुको चरम दबावमा आएर रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले यस्तो निर्णय गरेको सरोकारवालाको भनाई छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सोमबार बैठकले निर्णय गर्दै औद्योगिक कच्चापदार्थ बोकेको ओभरलोड भएको सवारीहरु चल्न दिने निर्णय गरेको छ ।

‘नीतिगत स्पष्टता नभए सम्म औद्यागिक कच्चा पदार्थ बाहक सवारी साधनहरुलाई नजिकको औद्योगिक कोरिडोर सम्म निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरियो ।’ भनि बैठक पुस्तिकामा उल्लेख छ । सिडिओ कार्यालयमा भएको निर्णय अवैधानिक भन्दै रुपन्देही प्रहरी प्रमुख र यातायात व्यवसायीहरुले समेत असुन्तष्टी जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘छलफलमा सहभागी हुन उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरे, निर्णयमा गरिन’ यातायात व्यवसायी प्रकाश श्रेष्ठले भने ।

‘नीतिगत व्यवस्था हुन कस्ले पहल गर्ने ? व्यवस्था नभएसम्म दीर्घकालीन रुपमा यस्तो अवैधानिक काम गर्ने पक्षमा म पनि छैन’ रुपन्देही प्रहरी प्रमुख बद्धिराज गुरुङले भने । नेपालमा भार अनुसारका बाटो बनेका छन, सोही बाटोमा अत्याधिक भारवाहनका सवारी गुडाउँदा बाटोको अवस्थामा झन दयनिय हुने गुरुङको भनाई छ ।

गुरुङको यो भनाईलाई भैरहवा–बुटवल सडक खण्डले पनि पुष्टि गरेको छ । उक्त सडक खण्डको बेलहियादेखि भैरहवा आउने तर्फको बाटो ठाउँ–ठाउँमा दबिएको, फुटेको तथा भत्केको स्पष्ट देख्न सकिन्छ भने भैरहवाबाट बेलहिया जानेतर्फको बाटो राम्रै अवस्थामा रहेको छ ।

नेपालको भारवहन मापदण्डमा बनाईएको उक्त बाटोमा निर्धारण गरेको भन्दा दोब्बर परिमाणमा समान बोक्दा बाटो मात्र हैन सो बाटोमा पर्ने पुल, कल्भर्टलगायतका भौतिक संरचना पनि जिर्ण हुँदै गईरहेका छन ।

नीतिगत व्यवस्था विपरीत गएर उद्योगीको दबावमा गरिएको अवैधानिक निर्णयले कानुन व्यवस्था बिगार्ने एसपी बुद्धिराज गुरुङको ठम्याई छ । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु प्रसाद ढकालले ओभरलोडकै कारण भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी रोकिँदा २ देशको सम्बन्धमा असर पर्ने भएकोले औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका मालवाहक ट्रकलाई मात्र नजिकको औद्योगिक कोरिडोरसम्म चल्न दिने अनुमति दिएका बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई मिति २०७१÷९÷२ मा पत्र लेखी मालवाहक सार्वजनिक सवारीको भारवाहन नियमन सम्बन्धि कार्यविधि २०७१ को सि.नं. ३ को (३)मा ‘आयतित सामाग्रीहरुको भारवाहन क्षमता मिलान गरि ढुवानीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले ईजाजत दिनु पर्नेछ’ भनि उल्लेख छ । सोही पत्रमा तोकिए बमोजिमभन्दा बढी भारवाहन गर्नुपर्ने सामाग्रीको हकमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्विकृतिमा मात्र भन्सार कार्यालयले ढुवानीको ईजाजत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

भार छुट्टयाउन नसकिने, नमिल्ने समानको ढुवानी गर्नुपरे प्रचलित भाडादर बराबरको थप मूल्य लिई नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयको पूर्व स्विकृति लिने समेत भन्ने व्यवस्था भएपनि अहिले बिना कुनै थप दस्तुर लिई भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीलाई निर्वाध चल्न दिने निर्णय भएको हो ।

नीतिगत व्यवस्था विपरीत यसरी ओभरलोड भएका सवारीले बाटो, पुल, कल्भर्ट लगायतको भौतिक संरचनाहरु त नोक्सान हुन्छ नै दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढी रहेको छ ।