म्याग्दी –म्याग्दी लगायत देशका ४३ जिल्लाका वन क्षेत्रमा काम गर्न लागू भएको बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (एम.एस.एफ.पी) फिर्ता भएको छ । दश वर्षका लागि १६ अर्ब रुपैया बजेट लगानी गर्ने सम्झौता भएको कार्यक्रम मार्फत सञ्चालित अधिकांश योजनालाई अपुरो छोडेर चार वर्षमै फिर्ता भएको हो ।

वन क्षेत्रमा नितिगत सुधार, वन तथा वातावरण संरक्षण र वनमा आधारीत उद्यमको विकास गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बेलायती सहयोग नियोग (डि.फि.ड), फिनल्याड र स्विस विकास सहयोग नियोग (एसडीसी)को सहयोगमा वि.स २०६८ देखि लागु भएको परियोजना ६१ जिल्लामा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

केन्द्रिय तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने साझेदारी संस्था र सरकारी निकायबीचको असमझदारी, अनियमितता, संस्था तथा कर्मचारी छनौटमा भएको राजनितिकरण र सरकारले सर्त पालना नगरेपछि परियोजनाबाट दाताले हात झिकेका हुन् । केही साझेदार संस्थाको खर्च प्रणालीमा अनियमितताको आशंका गर्दै परियोजनाको फाईल समेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा सञ्चालक रहेको संस्था एकीकृत विकास समाज नेपाल (आईडीएस)मा अनियमितता भएको भेटिएपछि परियोजनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता यसअघिनै तोडिसकेको थियो ।

वन मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालन भएको परियोजना दोस्रो चरणमा विस्तार गर्न २०१६को जुलाईभित्र राष्ट्रिय वन रणनीती तयार गर्ने र ‘नेसनल फरेस्ट ईन्टिटी’ नामको निकाय स्थापना गर्ने सर्त पुरा नहुनु परियोजना फिर्ता हुनुको मुख्य कारण भएको परियोजनाको धौलागिरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि सुजिता श्रेष्ठले मंगलबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा बताए । जिल्ला वन कार्यालय म्याग्दीका एक अधिकृत स्तरका कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयका हाकीकमहरुलाई बिदेश डुलाएर आफ्नो बनाउन ठूलो धनराशी खर्र्चिएको परियोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु, कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टि र नेकपा एमाले बाहेकका सबै राजनितिक दल बिरोधमा उत्रीएका कारण दाता पछि हटेका हुन् ।

करोडौ लगानी लक्षित समुदायमा नपुगी बिचैमा हरायो

पहिलो चरणमा देशभर छ अर्ब खर्च गरिसकेको परियोजनाले धौलागिरीको म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ जिल्लामा दुई चरणमा २९ करोड रुपैया लगानी गरेको जनाएको छ । परियोजनाले वन संरक्षण र समुदायको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनका लागि म्याग्दीमा पाँच करोड रुपैया खर्च गरेको जनाएको छ ।

साझेदार संस्था लिवर्डका प्रतिनिधि ईन्द्रले बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा वनमा आधारीत उद्यमको विकास गरि समुदायको जिवनस्तर सुधार गर्न दुई चरणमा चार हजार २३५ घरधुरीलाई तिन करोड ३२ लाख ३० हजार रुपैया अनुदान दिइएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी बेनी नगरपालीका, १९ वटा गाविस र ७१ वटा सामुदायीक वन उपभोक्ता समूहमा स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना (लापा) तयार गरि कार्यान्वयनका लागि एक करोड ४४ लाख तिस हजार, म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको किनारमा तिन वटा बाढीको सूचना दिने प्रबिधि जडान गर्न २८ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुरा समयअवधि काम गर्न नपाउँदा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने निकाय तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुको डेढ वर्ष संस्था छनौटमा अल्झीनुपरेको बताउँदै लिवर्डका क्षेत्रीय परियोजना ब्यवस्थापक गणेशनाथ आचार्यले समुदायमा काम गर्ने बेलामा फर्कनुपर्दा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

साझेदार संस्थाहरुले म्याग्दीका सामुदायीक वन उपभोक्ता समूहहरु मार्फत विपन्नको आयआर्जनका लागि घुम्ती कोष मार्फत परिचालन गर्न नगद वितरण गरेपनि लक्षित समुदायसम्म नपुग्दै परियोजना फिर्ता भएकोले उद्देश्य अनुसार रकम परिचालन हुन नसक्ने वन प्राबिधीकहरुको भनाई छ ।

परियोजनाले वन समुहलाई दिएको रकम अधिकांशले वितरण नगरी कोषमा राख्ने र अन्य काममा परिचालन गर्दा लक्षित समुदायले पाएका छैनन् । गरिब तथा विपन्नका लागि आयआर्जनमुलक क्रियाकलापमा लगानी गर्न वन समूहलाई दिएको नगद बिचैमा हराएको वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । जिल्लाका सरोकारवाला असन्तुष्ट

साझेदार संस्थाहरुले जिल्ला स्तरमा विषयगत सरकारी कार्यालय र सरोकारवालालाई अलग गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोज्नु, बिना सर्वेक्षण पुर्वाधार निर्माणको काम गर्नु, सरकारी निकायले गरेका काम देखाएर नक्कली प्रतिबेदन बनाउनु जस्ता कारणले असमझदारी उत्पन्न भएकोले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेलले बताए ।

सरकारले दातासंग गरेको सहमती कार्यान्वयन नगरेको र बजेट कटौतीका कारण पुरा अबधि कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपनि दातृ निकायले आफ्नो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको परियोजनाका अधिकारीहरुल आवश्वासन दिएपनि गरिब तथा विपन्नका नाममा परियोजनाले वितरण गरेको रकम लक्षित समुदायसम्म नपुगी दुरुपयोग हुने खतरा देखिएको छ ।