पोखरा –पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालय विगत एक महिनादेखि कार्यकारी अधिकृत विहीन वनेको छ । तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको एक महिना अघि वढुवा सँगै सरुवा भएपछि पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालय लामो समयसम्म कार्यकारी विहीन भएको हो । गत वैशाख १२ गतेदेखि झलकराम अधिकारी पोखरावाट विदाई भएको आज एक महिना पुगेको छ । एक महिनासम्म कार्यकारी अधिकृत विहीन नगरपालिकामा वल्लतल्ल खटाईएका इन्द्र बस्याल नामका कार्यकारी अधिकृत आउने हल्ला चलेपनि उनी आफैले पोखरा आउन नसक्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको श्रोतले जनाएको छ । पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयको कार्यकारी अधिकृत वन्नकोलागि साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग हुने पोखरामा कार्यकारी वन्नकोलागि यसअघि थुपै्र कर्मचारीका नाम चर्चामा आए । पहिलो लटमा तीन जनाको कुरा चलेको र त्यसपछि ति पनि क्यन्सिल भएर अन्तिममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई जना वीचमा इन्द्र वस्याललाई पोखराको कार्यकारी खटाएको वुझिएको थियो । तर वस्याल नै आफू कार्यकारीमा आउन नसक्ने वताएपछि पोखरा उपमहानगरपलिका कार्यालयको कार्यकारी अधिकृत आउने कुरा नै अन्यौलमा परेको छ । आएको भए कार्यकारी आईतवार नै आई सक्नु् पर्ने थियो तर वुधवार वितिसक्दा पनि कार्यकारी नआएपछि अव तत्काल कार्यकारी पाउने अवस्थामा नगरपालिका नरहेको श्रोतले वतायो । स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ले नगरपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार कार्यकारी अधिकृतलाई दिएकै कारण नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन पुगेको हो । स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ को शंशोधित नियमावली २०५६ अनुसार स्थानीय सेवा आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएपनि सरकारले सेवा आयोग प्रति चासो दिएको छैन । स्थानीय निकायमा सेवा आयोग कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी पछिको वरिष्ठ कर्मचारीले पाउने अवस्था रहने थियो । तर सेवा आयोग नै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा एउटा कार्यकारी सरुवा भएपछि अर्को नआउन्जेल काम चलाउ निमित्त कार्यकारीले आर्थिक हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था स्थानीय निकायमा रहेको छ । कार्यकारी अधिकृत नहुँदा पोखरा उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माण संम्झौता सँगै आर्थिक कारोवार ठप्प भएको छ । यतिवेला नगरपालिकाले लिने काम गर्दै आएको छ । भुक्तानीको अवस्था शून्य रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने वेलामा एक महिनासम्म कार्यकारी अधिकृत नहुँदा कार्यालयको सवै आर्थिक हिसाव किताव रोकिएको छ । जसको कारण कर्मचारीले तलव खान पाएका छैनन् । नगरमा हुनु पर्ने विकास निर्माण र योजना संम्झौता समेत हुन सकेको छैन । विकास निर्माणमा उपभोक्ताले पहिलो किस्ता जम्मा गरेको भएपनि सो रकम पनि लैजान नपाएको कर अधिकृत शिवहरि शर्माले वताए । उनले कार्यकारी नहुँदा वजेट फरफारकमा समेत समस्या भएको वताए । समयमा विकास निर्माणको सम्झौता नभए नयाँ आर्थिक वर्षवाट विकास निर्माणको वजेट फ्रिज हुने कर अधिकृत शर्माको भनाई छ । स्थानीय नागरिकले विकास निर्माणको लागि लैजाने रकममा पहिलो किस्ता आफैले वुझाउने नियम छ भने उनीहरुले रकम लैजाँदा पनि कार्यकारीको सिफारिसमा किस्ता किस्तामा लैजाने गर्दछन् । तर यो पटक भने लामो समयसम्म कार्यकारी अधिकृत कार्यालयमा नहुँदा नागरिक आफैले जम्मा गरको रकम लैजान नपाएका हुन् । कार्यालयमा कार्यकारी नभएको अवस्था पारेर पोखराका धेरै जसो सार्वजनिक जमिन मिचिएको कानून अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले वताए । मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत पठाउन ढिलाई गर्यो जसको कारण अन्य प्रशासनिक काम रोकिनुको साथै सार्वजनिक जग्गा समेत अतिक्रमण वढेको उनको भनाई छ । नगरपालिकामा कार्यकारी नभएपछि आर्थिक कारोवार ठम्प सँगै राजनीतिक वोर्ड संयन्त्र वैठक समेत वस्न सकेको छैन । राजनीतिक संयन्त्रको वैठक पनि कार्यकारी कै अध्यक्षतामा हुने भएकोले सो वैठक पनि वस्न नसकेको हो । ‘कार्यकारी नहुँदा हामी पनि वडो अन्यौलमा परेका छौं’, नगरपालिका वोर्ड संयन्त्र सदस्य तेजनारायण अधिकारीले भने । नगरमा कार्यकारी अधिकृत नहुँदापनि यहाँका राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु अकर्मण्य वनेको नगरवासीले आरोप लगाएका छन् ।