नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले २०१६ मा गरिएको नोटबन्दी विरुद्ध दायर ५८ रिटहरूमा आफ्नो फैसला सुनाएको छ। अदालतले यस विषयमा केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्भ बैंक र याचिकाकर्ताहरूको तर्क सुनेर डिसेम्बर ७ मा आफ्नो निर्णय सुरक्षित राखेको थियो।

निवेदकहरूले केन्द्र सरकारको यस निर्णयसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एस नजीरको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले आफ्नो निर्णयमा नोटबन्दीको निर्णयलाई उचित ठहर गरेको छ । तर, न्यायाधीश नगररत्नले भने आफ्नो फैसलामा यसलाई अवैधानिक भनेका छन् ।

लाइभ लमा प्रकाशित समाचार अनुसार फैसलामा रिजर्व बैंक अफ इन्डिया ऐनको धारा २६(२) मा दिइएको शक्तिको आधारमा बैंक नोटका सबै शृङ्खलामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताइएको छ। सन् २०१६ को नोभेम्बर ८ गते साँझ केन्द्र सरकारले ५ सय र १ हजारका नोटलाई अचानक बन्द गरेको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रका नाममा जारी गरेको सन्देशमा यो निर्णयको घोषणा गरेका थिए । यसपछि केही सातासम्म पुराना नोट साट्न र नयाँ नोट लिन देशभरका बैंक तथा एटीएम अगाडि लामो लाइन देखिएको थियो ।