काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यहरुमार्फत स्वदेशी सदस्यहरुको समस्या एवं समाधानका विषयमा छलफल आयोजना गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरुको उपस्थितिमा आइतबार राजधानीमा भएको स्वदेशी मिट एण्ड ग्रीट कार्यक्रममा स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यहरुले स्वदेशी उद्योगहरुको समस्या एवं प्रबद्र्धनका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी वस्तुहरुको खपत बढाउनुपर्ने बताए । उनले हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न, उद्योगी व्यवसायीहरुमा उत्साहप्रद वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ लागि परेको बताए । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान भएको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रमा हाल आएको उच्च संकुचनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यहरुलाई स्वदेशीको सामूहिक लोगो प्रयोग गरेर निर्यात गर्दा थप एक प्रतिशत नगद अनुदान गर्न आग्रह गरे । परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक ट्रेड मार्कका लागि आवश्यक पहल थालिसकेको छ ।
 
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग बढाउँदै निर्यात प्रबर्द्धन एवं आयात प्रतिस्थापनका लागि मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धनका लागि अवैध कारोबार रोक्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर थप फरक पार्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताए । उनले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धनका लागि आगामी बजेटमार्फत गरिनुपर्ने सम्बोधनका विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आर्थिक सम्मृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँगको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको भन्दै जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । 

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले मेक इन नेपाल स्वदेशीको सामूहिक ट्रेडमार्क दिने प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्याइने बताए । कार्यक्रममा स्वदेशी सदस्यहरुले उठाएका ड्यूटी ड्र ब्याकमा देखिएको समस्या आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उद्योग दर्ता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अनुमतीमा उल्लेख्य सुधार ल्याई तदारुकताका साथ विना अवरोध उद्योग दर्ता र एफडीआईको अनुमतिलाई सरलीकरण गरेको बताए ।