दाङ । केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार नै लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ७ दलको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक ९ वटा मन्त्रालय छन् । कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा बुधबारदेखि अनौपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।

स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ भने अन्य साना दललाई एक–एक मन्त्रालय दिने तयारी छ । बाँकी मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने स्रोत बताउँछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि सत्तारुढ ७ दलका बीच औपचारिक छलफल नभए पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए । अबको केही दिनमै कुन दललाई कति मन्त्रालय भन्नेबारे टुङ्गो लगाएर प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ ।

महराले भने, ‘अहिले सत्तारुढ दलहरुबीच आन्तरिक छलफल हुन बाँकी छ । मन्त्रालय बढाउन सकिँदैन, भएका मन्त्रालयमै बाँडफाँट गरी सरकार निर्माणलाई पूर्णता दिने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।’

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपाने (गुन्टु)ले सत्तारुढ गठबन्धनमा सात दल रहेको तर मन्त्रालयको संख्या जम्मा ९ मात्र रहेकाले बाँडफाँटमा समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘सात दलले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सरकारलाई पूर्णता दिन्छौं ।’

यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । नागरिक उन्ुमुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूहरुले नै पाउने गरी यसअघि सहमति भइसकेको भन्दै उक्त सहमति दायाँबायाँ नहुने दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले पाउने र लिने भनेकै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो ।’

सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली बहादुर चौधरीलाई अहिले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय पेचिलो बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार निर्माण भएकोे बुधवार ७ दिन पूरा भएको छ ।

जिम्मेवारी सम्हालेको छैटौँ दिनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले मंगलबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए । विश्वास मत लिएसँगै उनी मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याएर सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् ।