काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र विद्रोह भएको छ । पार्टीले सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जनाउने निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीको नेतृत्वमा ८ सांसदले एमालेको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको छ । कार्की कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला निकट हुन् ।

कांग्रेसमा डा. शेखर कोइरालालाई पूर्वसभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वैचारिक उत्तराधिकारीको रुपमा धेरैले हेर्ने गरेका थिए । यतिमात्र होइन, पार्टी नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेर सम्मानजनक मत ल्याएका उनी आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रवल दाबेदार हुने अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।

तर कोशी प्रकरणमा उनी वा उनको गुटको भूमिकाले सबैलाई झस्काएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निकै लामो र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सत्तालाई भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई महत्त्व दिँदै आएको इतिहास छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा समेत कांग्रेस पराजित भएको, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले समेत निर्वाचनमा पराजय झेलेको उदाहरणले नै कांग्रेस सत्ता स्वार्थभन्दा बढी स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ ।

तर, बिहीबार कोशीमा शेखर समूहले निर्वाह गरेको भूमिकाले कांग्रेसका सम्बन्धमा दर्ज यी मान्यतामा दाग लगाइदिएको छ । अर्थात्, संविधानका छिद्र प्रयोग गरेर पार्टीको निर्णय र प्रदेश संसदीय दलको बहुमत पक्षलाई छलेर जस्केलाबाट हामफाल्दै सत्ताका लागि जस्तोसूकै कदम उठाउन कांग्रेस तयार हुन्छ भन्ने सन्देश शेखर पक्षले दिएको छ ।

यसको अर्थ आफू हारेर पनि लोकतन्त्रलाई जोगाएको कांग्रेसको विरासत बोक्न शेखर कोइराला असक्षम देखिएको मात्र होइन, अवसरका लागि आफ्नै पार्टी (घर) जलाएर भए पनि ‘खरानीको व्यापार’ गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । त्यसैले त कुनैबेला उनकै गुटबाट कांग्रेसको कोशी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवार बनेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्दै लेखेका छन्– ‘....सत्ता राजनीतिक यात्राक्रमको सुन्दर देउराली र मोड हो तर, अन्तिम गन्तव्य होइन । बीपीले सत्तालाई कहिल्यै पनि राजनीतिको साध्य मान्नु भएन भन्ने हामीलाई हेक्का छ कि छैन ?’

घिमिरेले दुनियाँमा दलीय राजनीतिमा निर्दलीय अभ्यास सर्वथा बर्जित रहेको पनि स्मरण गराएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘संविधानको सुविधाको उपयोगको अर्थ दलको दायराको कदापि पनि उल्लंघन होइन र दलको व्यक्तिले यसको दुरुपयोग गर्न सोच्नु पनि हुँदैन । दलका नेताको जिम्मेदारी र जवाफदेहिता दलप्रति नै हुनुपर्छ । यो नै दलका सदस्यको दलकाप्रतिको अटल निष्ठा हो ।’

घिमिरेले भनेझैँ संविधानको सुविधाको उपयोगको बहानामा शेखर पक्षले कोशीमा जसरी आफूलाई उभ्याएको छ, यसले सिङ्गो पार्टीलाई झुकाइदिएको छ । यो भूमिकामा रहेकाहरुले आफूलाई पार्टीकै इमानदार नेता तथा कार्यकर्ताका रुपमा चिनाउने आधार समाप्त भएको देखिन्छ । किनकि दलीय राजनीतिमा पार्टीलाई पराजित गरेर व्यक्तिको जित खोज्ने काम अनुशासित कार्यकर्ताले गर्दैन । अझ, सभापतिको दाबेदार मानिएको व्यक्तिले त यस्ता गतिविधि झनै गर्न नहुने हो । भोलि आफू सभापति भएको अवस्थामा पार्टीभित्रबाट यस्तै गतिविधि दोहोरिएको खण्डमा झेल्नुपर्ने अवस्था र संकट एउटा दूरदर्शी नेताले अहिलेदेखि नै आकलन गर्न सक्नुपर्छ ।

संघीयता सिध्याउने थलो बनाइँदै कोशी

अहिलेमात्र होइन, कोशीलाई यसअघि नै संघीयता सिध्याउने थलोका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । प्रदेशको नामकरण र त्यसविरुद्ध उठेको आन्दोलनको नजरअन्दाज प्रकरणमा होस् या सरकार गठनका विषयमा बारम्बार भएका असंवैधानिक अभ्यास नै किन नहोस्, आम जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम भएका छन् ।

कोशीका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुई–दुई पटक असंवैधानिक कदम चाले । परिणामस्वरुप सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट एमालेले ठुलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । तर, प्रदेशसभामा बहुमत नरहेका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ३० दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन ।

त्यसो त, प्रदेशसभाको अंकगणित पनि निकै तरल छ । प्रदेश संरचना नै नचाहिने मान्यता बोकेको राप्रपाले यही तरल राजनीतिक समीकरणमा स्वार्थको राजनीतिलाई स्वाभाविक रुपमा बढावा दियो । अन्यथा, दोस्रो पटक उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेको समयमा राप्रपाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षतामात्र ग्रहण गरिदिएको भए कोशी प्रदेश आज यो अवस्थामा आइपुग्दैन थियो ।

कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई न सत्तारुढ गठबन्धनले समयमै गम्भीरतापूर्वक लिएर ‘ह्याण्डल’ गर्न सक्यो, न प्रतिपक्षले नै अवसरको राजनीतिभन्दा बढी सोच्न र लिन सक्यो । त्यसो त, यतिबेला एमालेलाई कांग्रेसभित्र विग्रह ल्याउन सकेकोमा आत्मसन्तुष्टि बढेको हुन सक्छ, तर यसले संघीयता संस्थागत गर्ने सवालमा कति ठुलो धक्का लागेको छ भन्ने चिन्ता उसमा रत्तिभर देखिएको छैन ।

कोशीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दुई पक्षबाट दाबी पेस भएको छ । यीमध्ये कसलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, जो मुख्यमन्त्री भए पनि दलीय र गुटगत स्वार्थको नजरले मात्र राजनीतिक गतिविधिलाई बढावा दिने हो भने यसले सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै चुनौती थप्दै जान्छ ।