काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ)ले अस्थायी र राहत शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताको विरोध गरेको छ । 

संसद्को शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्दै नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले राहत र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी गरेको सम्झौता मान्य नहुने बताए। 

'सरकारले अस्थायी र राहत शिक्षकसँग गरेको सम्झौता मान्य हुँदैन। खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षकको नियुक्ति हुनुपर्छ।' अध्यक्ष शेर्पाले भने। 

सरकारले अस्थायी र करार शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने गरी सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतापछि शिक्षकहरूको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै नेविसंघले सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएको हो।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपमा निःशुल्क गरिनुपर्ने बताए। शिक्षक पेसाप्रति आकर्षक घट्दो रूपमा रहेको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले शिक्षकलाई लोक सेवा समानको सेवा दिनुपर्ने बताए। 

सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षक गराउन नसकेको खण्डमा अबको १० वर्षमा विद्यार्थी पाउन नसकिने बताए।