धनकुटा । कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री इन्दिरा थापाले आफ्नो आमाको नाममा रहेको जग्गामा करोडौँको भवन बनाएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उक्त विषयमा छानबिन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) किशोरचन्द्र दुलालले दुई मन्त्रालयसँग यसबारे जवाफ माग गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई त्यो विषयमा भएको के हो भनेर सोध्ने निर्णय भएको छ । बिहीबार निर्णय भएको हो, शुक्रबारको मितिमा मन्त्रालयमा चिठी जान्छ । ५ देखि ७ दिनको समय दिएर जवाफ माग हुन्छ । यो आर्थिक अपराध हो । सरकारी कोषको दुरुपयोग हो,’ उनले भने ।

बिहीबार बिहान ९ बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेलाई पनि यो विषयमा सोधिएको दुलालले जानकारी दिए । ‘पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजुको विषयमा छलफल गर्न उहाँलाई बोलाइएको थियो । छलफलकै क्रममा इन्दिरा थापाले आफ्नो जग्गामा सरकारी पैसा लगेर भवन बनाएको विषय उठेको थियो । यस विषयमा पछि जवाफ दिने भनेर सचिवज्यूले भन्नुभएको छ,’ दुलालले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि यो विषय गम्भीर रहेको भन्दै छानबिन गरिने बताए । ‘कुन आधारमा सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरियो, त्यसको निर्णय विवरण माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी हिसाबले पनि व्यक्तिको जग्गामा सरकारी पैसाले भवन बनाउन पाइँदैन । भवन बनाउने हो भने संस्थाको नाममा हुनुप¥यो । यो गम्भीर विषय हो । राज्यको सम्पत्तिको अपचलन हो ।’

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री रहेकी इन्दिरा थापाले प्रदेश सरकारको करिब दुई करोड बजेटबाट धनकुटामा आफ्नै घर निर्माण गरेको तथ्य हालै प्रकाशमा आएको हो । धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिका–८ मा थापाकी आमा स्व.दुर्गादेवी थापाको नाममा रहेको जग्गामा दुई करोडको भवन सरकारी पैसामा बनाइएको हो ।

प्रदेश सरकारबाट २०७६ सालमा केयर वुमेन नेपाल पाख्रिबास–८ मुगाको नाममा १ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो संस्थाकी  अध्यक्ष रहेकी थापाले आफ्नै निजी जग्गामा सोही बजेटबाट घर निर्माण सुरु गरेकी थिइन् ।

२०७७ सालमा थापाले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पुनः केयर वुमन नेपालको भवन निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट लगेको पाइएको छ । त्यतिमात्रै हैन, सो योजनामा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा पनि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

सरकारको सहयोगबाट संघसंस्थाका भवन बनाउन बजेट विनियोजन हुने गरेको भए पनि जग्गा संस्थाकै नाममा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सो जग्गामा अहिले एकै स्थानमा दुई वटा भवन निर्माण भइसकेको छ । दाजुहरू विदेशमा बस्ने भएकाले सो जग्गाको भोगचलन आफूले नै गर्दै आएको राज्यमन्त्री थापाले नै स्वीकार गरेकी छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला निकट मानिने थापाले राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट लगेको बताइन्छ । डा.शेखरसँगको निकट सम्बन्धकै कारण कोशी प्रदेशसभा सदस्य भएकी थापा अहिले अर्थराज्यमन्त्री छन् ।

निजी जग्गामा सरकारको बजेट लगेर भवन निर्माण गरेको विषय राज्यमन्त्री थापाले पनि स्वीकार गरेकी छन् । ‘भवन बनेको घर संस्थाको नाममा नभएको सत्य हो, यो विषय पहिले पनि समाचारमा आएकै हो’ उनले भनिन्, ‘तर, आमाको नाममा रहेको उक्त जग्गाबाट एक रोपनी संस्थालाई दिने सहमति हाम्रो परिवारमा भइसकेको छ ।’

आमा दुर्गादेवी थापाको नाममा जग्गा रहेको र आमाको निधन भएकाले अब दाजुहरूसँग सल्लाह गरेर जग्गा संस्थाको नाममा पास गरिदिने सहमति गरेको उनले बताएकी छन् । ‘वैशाख २३ गते अमेरिकामा रहेका दाइ आएपछि केयर वुमेनको नाममा जग्गा पास हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा संस्थाको नाममा पास गर्ने सहमति परिवारमा भइसकेकाले यो ठुलो विषय हैन, राम्रो काम गर्न खोज्दा मलाई सधैँ अवरोध हुन्छ ।’ तर, उक्त संस्थाको नाममा बनेको भवनमा अहिले कोही पनि बस्दैन ।

पाख्रिबास–८, मुगामा आमाको नाममा रहेको आफ्नै जग्गामा भवन बनाएकी थापाले पाख्रिबास–४ मा संस्थाकै नाममा अर्को भवन निर्माण गरिरहेकी छन् । सो भवनको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पाख्रिबास–४ मा बन्दै गरेको भवनको जग्गा भने संस्थाकै नाममा रहेको राज्यमन्त्री थापाले बताएकी छन् । त्यहाँ अस्पताल बनाउन लागेको उनको भनाइ छ ।

पाख्रिबास–४ मा रहेको संस्थाको बन्दै गरेको जग्गामा भवन बनाउन प्रदेश सरकार मात्र नभएर सङ्घीय सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । सङ्घीय सहरी विकास आयोजना कार्यालय धनकुटामार्फत चालु वर्षमा भवनका लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । कार्यालयका इन्जिनियर अभिषेकराज शाहीले भवन निर्माणको लागि सम्झौता भएर प्रक्रियामा गएको बताए । प्रदेशको बजेबाट बनिरहेको भवनको छेउमा अर्को भवन सङ्घीय बजेटबाट बन्ने उनको भनाइ छ ।

पाख्रिबास–८ मा राज्यमन्त्री थापाको निजी जग्गामा बन्दै गरेको भवनमा चालु वर्षमा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पर्यटन विकास आयोजनाले विनियोजन गरेको बजेट पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेको छ । केयर वुमन शान्ति पार्क तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको नाममा चालु वर्षमा छुट्टिएको २५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट काम अगाडि बढाउन आयोजनाले लागत स्टिमेट तयार गरिसकेको छ । काम अगाडि बढाउन सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको भए पनि समाचारहरू आउन थालेपछि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको आयोजना प्रमुख कुलदीप यादवले बताए । ‘अब काम रोकिन्छ । यसअघि पनि झुक्याएर निजी जग्गामा बजेट लगेको समाचार आएको छ । त्यस्तो हुँदा हामी अब जानीजानी किन थप पैसा दिने ? अब हामी त्यो काम हुन दिँदैनौं,’ यादवले भने ।

यस्तै पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले पनि निजी जग्गामा सरकारी रकमबाट भवन बनाएको विषय खोजी हुने बताए । ‘यस्तो गर्न त पाइँदैन । यदि त्यस्तो भएको भए यो कानुनी विषय बन्छ,’ घिमिरेले भने ।

उता, पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख यादवले पनि गत वर्ष नै थाहा नभएर १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्वीकार गरे । ‘गल्ती भएको छ भने त हामी पनि पर्ने भयौँ नि । तर, हाम्रो नियत नराम्रो थिएन । अब मात्रै थाहा हुँदैछ,’ यादवले भने ।