'उहाँहरूको जिद्दी थियो, अदालतले स्पष्ट पारिदियो'
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आवधिक निर्वाचन नभएसम्म यही सरकार जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेसँगै कार्कीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै कांग्रेसको जिद्दी सकिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘सबै कुराको स्थायित्व संविधान र कानुनले गर्छ । कानुन र संविधान अनुसार हामी चल्छौँ । प्रचलित नियम र अभ्यास अनुसार चल्दा हामी असफल हुने ठाउँ थिएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले अलिकति जिद्दी गर्नुभएको थियो । त्यसलाई आजको अदालतको निर्णयले स्पष्ट पारिदिएको छ ।’
उनले संविधान र कानुनले सबै कुराको स्थायित्व दिने कुरा आज अदालतको फैसलाले स्पष्ट पारेको पनि बताए ।
उनले अब प्रदेशसभा र प्रदेशको राजनीति स्थायित्वतिर जाने समेत दाबी गरे । ‘अब हामी प्रदेशसभा, प्रदेशको राजनीति स्थायित्व, प्रदेशको विकास, समृद्धि, स्वच्छ, सुखी समृद्ध प्रदेश बनाउन लाग्छौँ,’ उनले भने, ‘सबैको साथ, सहयोग लिएर अगाडि बढ्छु । मेरो प्रयास सबैलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने हुनेछ ।’
उनले प्रदेशसभाको बाँकी अवधि साढे तीन वर्ष अर्थात् अर्को आवधिक निर्वाचन नभएसम्म सरकार यहीले निरन्तरता पाउने दाबी पनि गरे ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आज खारेज गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीकै सरकारले निरन्तरता पाएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।
२०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दायर रिटमा आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरदैलोमै एकीकृत सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी
-
टर्कीको एक उड्डयन कम्पनीमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु
-
जुम्लाबाट एक वर्षमा चार हजारले लिए नागरिकता
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : आज कुनको मूल्य कति ?
-
कालीगण्डकी जलविद्युत् : लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी
-
बिगो निर्धारण निर्देशिकामा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै आरोपीमाथि बिगो तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव