काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने भएपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले अध्यादेशका सवालमा साथ नदिने भएपछि सरकार पछाडि हटेको हो ।

अध्यक्ष यादवले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । उक्त भेटमा सहमति नजुटेपछि सरकारले सदनमा अध्यादेशलाई अगाडि नबढाएको हो ।

संसदीय दलको बैठकमा पनि अध्यक्ष यादवले अध्यादेशको विपक्षमा उभिन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले अध्यादेशको बारेमा अध्ययन गरी बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनले पनि अध्यादेश मधेसको पक्षमा नरहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यो पनि

अध्यादेशबारे निर्णय गर्न बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक विनानिष्कर्ष सकियो

जसपा कार्यदलले अध्यक्ष यादवलाई बुझायो प्रतिवेदन

जसपा नेपाल राष्ट्रिय सभामा निर्णायक छ । जसपा नेपालले साथ नदिए राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षले अध्यादेश पारित गर्न सक्दैन ।

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले आफ्नो पार्टीले अडान नछाडेका कारण दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको बताए । सामाजिक सञ्जाल र भूमि सम्बन्धी अध्यादेश कसैको हितमा छैन भन्दै उनले जसपा नेपाल देश र मधेसको पक्षमा उभिएको कारण आज सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको दाबी गरे ।

कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले यसबारे जसपा नेपालसँग अझै छलफल गर्न चाहेको छ । त्यही भएर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सूचीबाट तत्कालका लागि हटाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

यो पनि

अन्तिम समयमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न किन पछि हट्यो सरकार ?

जसपा नेपालले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व खोजेको छ । त्यस अवस्थामा पनि अध्यादेशलाई संशोधनविना पास हुन नदिने जसपा नेपालको अडानपछि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी विभाजनको कारणबारे पनि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासँग प्रश्न गरेका थिए । जसपा नेपाल विभाजनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसमा सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसमा किन ढिलाइ भएको भनी दुवै जनासँग अध्यक्ष यादवले प्रश्न गरेको बुझिएको छ ।