पोखरा । काठमाडौँमा भएको शिक्षकहरूको आन्दोलनमा गोरखाका जनप्रतिनिधिले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सोमबार विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूले संविधान जारी भएको १ दशक बित्दा समेत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुनु दुःखद भएको जनाएका छन् । जिल्लामा रहेका ११ वटै पालिकाका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेर तुरुन्त विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् ।

 ‘विद्यालयको कक्षाकोठामा बालबालिकाहरूलाई ज्ञान र सिप प्रदान गरी कर्मठ र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षकहरू यति बेला शिक्षा क्षेत्रको दर्जनौँ मुद्दाको भारी बोकेर देशभरबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा एकाकार भएका छन्,’ उनीहरूले भने, ‘लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा रहेर जारी गर्नका लागि विलम्ब भइरहेको शिक्षा विधेयक तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनप्रति हामी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।’

शिक्षा विधेयक नबनाएर राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई नै अवमूल्यन गरेको आरोप गोरखाका जनप्रतिनिधिहरूले लगाए । सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा भन्छन्, ‘शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षक आन्दोलित हुनुपर्छ ? यो त राज्यले स्वाभाविक रूपमा समयमै जारी गर्नुपर्ने होइन र ? शिक्षा ऐन माग्दै शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु नै दुखद हो ।’ संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई नजर अन्दाज गरी अकस्मात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिनु गलत भएको पालिका प्रमुखहरूको गुनासो छ । 

‘संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुँदा पनि संविधान कार्यान्वयनको लागि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नु र शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु अत्यन्तै लाजमर्दो र दुःखद पक्ष हो,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो सबै घटनाहरू हेर्दा राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई नै अवमूल्यन र अवहेलना गरेको प्रतीत भइरहेको छ ।’ सरकारले गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न र बालबालिकाको हित अनुकूल हुने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग पालिका प्रमुखहरूको आग्रह छ । 

यस्तै, आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्कने वातावरण निर्माण गर्न पनि माग गरिएको सिरान्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गुरुङले बताए । ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला भयो । विद्यालय बन्द छ । शिक्षकहरू राजधानीको आन्दोलनमा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई फर्किएर विद्यालयमा पढाउनुस् भन्न पनि सकिएको छैन । विद्यालय बन्द गरेर बस्न पनि मिलेन । सरकारले बेलैमा मागप्रति लचक भएर तत्कालै सम्बोधन गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ ।’