मकवानपुर । संघीयता अनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । यी सरकारबिच कतिपय विषयमा समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा योजना प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न हुन नसकेको धेरै उदाहरण छन् ।

यसमध्येकै एउटा उदाहरण हो औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्बन्धी योजना । यस सम्बन्धी योजना अहिले संघ सरकारले अघि बढाएको छ । जबकि, त्यसअघि नै प्रदेश सरकारले आफ्नो भूगोलभित्रका केही स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरे पनि विविध कारण अहिलेसम्म प्रभावकारी परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा रहेको औद्योगिक ग्राम निर्माण अलपत्र बनेको सरोकारवाला बताउँछन् । महत्त्वाकाङ्क्षी ढङ्गबाट प्रदेश सरकारले उपत्यका बाहेकका १० जिल्लामा घोषणा गरेको योजना अहिलेसम्म नाममै सीमित छ ।

प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र आर्थिक उपार्जनमा नागरिकलाई जोड्ने गरी सुरु गरेको योजना अलपत्र बनेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले २०७५/०७६ देखि नै औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन समयमा १० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले केही रकम छुट्ट्याएको थियो ।

१० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न प्रतियोजना ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने सो बजेटबाट जग्गा छनोट, व्यवस्थापन लगायतका काम भए पनि अन्य कार्य अघि बढ्न सकेनन् ।

यो पनि

किन घोषणामै सीमित भए औद्योगिक ग्राम ?

औद्योगिक ग्रामका लागि विधिवत् ढङ्गले अध्ययन भएको देखिएन : मन्त्री तामाङ

• जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजना अलपत्र

तत्कालीन सरकारले १० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि २०७६/०७७ मा करिब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि, सोही आर्थिक वर्षदेखि संघ सरकारले ‘एक स्थानीय तह: एक औद्योगिक ग्राम’को नीति अघि सारेको थियो ।

संघ सरकारले सोही सम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पहिचान भएका क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन, माटो सम्म्याउने लगायतको काम गर्ने गरी बागमती प्रदेश अन्तर्गत तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अघि बढेको थियो ।

सो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा–नपुग्दै राजनीतिक समीकरण फेरबदल भयो । सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलले प्रदेश सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अन्ततः २०७८ मा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा सरोकारवाला मन्त्रालय नै विभाजन भयो । तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन भई उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइयो ।

विशेषगरी जग्गा प्राप्ति नहुँदा औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढ्न नसकेको घिमिरेले बताए । औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न ब्लकमा जग्गा चाहिने र प्रदेशमा त्यस अनुरूपको जग्गा नभएकाले अहिले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

साबिकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदा वनदेखि उद्योग क्षेत्र एउटै मन्त्रालय मातहत रहँदा काम गर्न सहज भए पनि मन्त्रालय विभाजनपछि भने वन र उद्योग अलग–अलग भएपछि काम गर्न पनि कठिन भएको सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय कायम भएपछि केही समय काम हुन सकेन । प्राप्त भएका बजेटहरू फ्रिज भए, र योजना अलपत्र बन्यो । योजना अलपत्र बन्नुको मुख्य कारण जग्गा व्यवस्थापन हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार तत्कालीन समयमा वन मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र पनि हुँदा काम गर्न सहज थियो तर, मन्त्रालय विभाजन भएसँगै काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक पुष्करचन्द्र घिमिरेका अनुसार औद्योगिक ग्रामका जग्गा वन क्षेत्रमा छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न वन मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन समयमा तालुकदार मन्त्रालय नै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेकाले वन र उद्योग सम्बन्धी विषय एउटै मन्त्रालयले हेर्ने गर्दथ्यो । मन्त्रालय विभाजन भएर छुट्टै कायम भएपछि केही समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी जग्गा प्राप्ति नहुँदा औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढ्न नसकेको घिमिरेले बताए । औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न ब्लकमा जग्गा चाहिने र प्रदेशमा त्यस अनुरूपको जग्गा नभएकाले अहिले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

‘जग्गा नभएसम्म केही काम हुँदैन । पहिला उद्योग र वन एउटै मन्त्रालयमा हुँदा काम गर्न केही सजिलो भएको थियो । अहिले मन्त्रालय अलग भएपछि समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय विभाजन भएपछि औद्योगिक ग्रामको योजनामा केही बजेट आएको थियो तर, काम हुन सकेन ।’

उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले पहिले जग्गा प्राप्ति गरेर निर्माणको काम गर्ने निर्णय गरेसँगै औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम रोकिएको घिमिरेको भनाइ छ ।

घिमिरेका अनुसार हाल औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि जग्गाको स्वामित्व ल्याउने काममा निर्देशनालय अघि बढेको छ । अधिकांश औद्योगिक ग्रामको आईईए, ईआईईए, डीपीआर लगायतको काम चलिरहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट कार्यक्रममा पनि जग्गा प्राप्ति, आईईए, ईआईईए, डीपीआरका काम हुने र सो पश्चातमात्र निर्माणको चरणमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

हाल औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गा छनोट तथा प्राप्तिको प्रक्रिया चलिरहेको र सो पश्चात् पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइने घिमिरेको भनाइ छ ।

• घोषित ५ औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन सकेनन्

विभिन्न स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्तिको विवादका कारण पहिचान भइसकेको औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका र सिन्धुलीको कमलामाई, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे, दोलखाको बैत्तेश्वर गाउँपालिका लगायतमा प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना बनाएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नबुझ्दा पनि अहिले औद्योगिक ग्राम स्थापना योजना अलपत्र परेको हो ।

सोही योजना अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्न बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर, पहिचान भइसकेका उक्त २ स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले छनोट गरी जग्गा पहिचान गरेका १३ मध्ये ५ वटा जति औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन सक्ने अवस्थामा नरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे, नुवाकोटको बेलकोटगढी, सिन्धुलीको कमलामाई, दोलखाको बैत्तेश्वर लगायतका स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले चितवनको रत्ननगर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा उद्योगग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाए पनि काम हुन सकेको छैन ।

• अधिकार संघको, प्रदेशमा छैन स्रोत

प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाए पनि औद्योगिक ग्राम घोषणाको अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ । औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेर संघमा पठाउनु पर्छ । संघीय सरकारले कानुन बमोजिम उपयुक्त ठानेर घोषणा गरेमा निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नबुझ्दा पनि अहिले औद्योगिक ग्राम स्थापना योजना अलपत्र परेको हो । प्रदेश सरकारले घोषणा अगावै धमाधम औद्योगिक ग्राम नामकरण गरी काम थालेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म ३ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि २ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले १३ औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना बनाएर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नियमित रूपमा बजेट कार्यक्रममा समावेश गरे पनि हालसम्म काभ्रेको मण्डन देउपुर, दोलखाको बैत्तेश्वर, सिन्धुलीको हरिहरपुर र कमलामाईमा मात्र सामान्य काम भएको देखिन्छ । सो स्थानमा जग्गा सम्म्याउने, तारजाली लगाउने, नदी नियन्त्रण गर्ने लगायतका काम भएको छ । सो कार्य बापत मन्त्रालयबाट २ करोड ३२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेकामध्ये कुनै पनि औद्योगिक ग्राम आधिकारिक घोषणा हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले निर्माण गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को व्यवस्था बमोजिम बनेको औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ ले औद्योगिक ग्राम घोषणाको व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यविधिको दफा ९ (१) मा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय गरी सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान अनुसार सिफारिस गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधिको दफा ९ (१) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमका कागजात सहित संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्दछ । प्राप्त सिफारिसमा थप छानबिनको अवस्था देखिए कार्यविधिको दफा ९ (३) अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदनसहित उपयुक्त ठहरिएमा कार्यविधिको दफा ९ (४) बमोजिम संघीय उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्राप्त प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदले उपयुक्त ठानेमा ऐनको दफा ५५ बमोजिम स्वीकृत गरी औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्नेछ । हाल प्रदेशले योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरेको औद्योगिक ग्राममा उल्लेखित व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

• घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरूको अवस्था

बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्वमन्त्री अरुण नेपाल तत्कालीन समयमा औद्योगिक ग्राम सम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधि जारी नभएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गर्ने गरी औद्योगिक ग्रामको योजना तयार गरेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारको सुरुवाती चरणमा भएकाले पर्याप्त कानुन निर्माण नभइसकेको र केही कानुन ड्राफ्ट गरेर संघीय सरकारले दिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशमै कानुन बनाउने गरी अघि बढ्ने क्रममा २०७८ तिरमात्र उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी कानुन बनेको पूर्वमन्त्री नेपाल बताउँछन् । ‘त्यतिबेलाको सरकारले एकीकृत उद्योग विकासको अवधारणा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् औद्योगिक ग्रामको योजना ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘अध्ययन गर्नेगरी ल्याएको उक्त योजना कार्यान्वयन गरेर घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई समेट्ने तत्कालीन सरकारको उद्देश्य थियो ।’

उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी विकास र विस्तारसँगै प्रवर्द्धन तथा नियमनमा सहयोग गर्ने सरकारको योजना अनुसार केही जिल्लामा अध्ययन, अवलोकन भएको तर कार्यान्वयनमा जानु अघि नै राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यतिबेला ल्याएको औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सामन्य ढङ्गको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएको पूर्वमन्त्री नेपाल बताउँछन् । ‘कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा नियमनको अधिकार दिइएको थियो,’ उनले भने । कानुन बनाउन पर्याप्त जानकारी, जनशक्ति र स्रोत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।