सुर्खेत । ०८२ जेठ ३ गतेदेखि १० गतेसम्म कर्णालीमा गर्ने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको विषयलाई लिएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबिच जुहारी चलेको छ । केन्द्र सरकारले आफ्ना केही कारण र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम नगरेको भन्दै तेस्रो पटक तोकिएको उक्त मितिमा प्रतियोगिता गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।

केन्द्रका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले तीन वटा बुँदामा प्रदेश सरकारलाई कारण देखाएका थिए । प्रतियोगिता हुने वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशालाको काम सम्पन्न हुन नसक्नु, खेलाडी छनोटमा समेत प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको, विवरण नदिएको, अहिलेकै अवस्थामा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने/नसकिने कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकारसमेत अन्योलमा देखिएको कुरा चौधरीले उठाएका छन् ।

मन्त्री चौधरीले कर्णालीको खेलकुद विकास परिषद्मा अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्त नभएको विषय पनि प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन् । फागुन २८ गते वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशालामा प्रतियोगिता मूल आयोजक समितिको सचिवालय उद्घाटनका क्रममा चौधरीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू चाँडो प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई पूर्णता दिनुहोस् ।’

यद्यपि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन । जसका कारण खेलाडी छनोटदेखि रङ्गशालाको काम समेत प्रभावित भएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतियोगिता हुन नसक्नुको सबै दोष केन्द्र सरकारलाई लगाएका छन् । शुक्रबार खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ र प्रशिक्षकहरूसँगको छलफलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रदेश सकारको नभई संघीय सरकारकै कारण स्थगित भएको कँडेलले बताएका हुन् ।

यतिमात्र होइन, प्रतियोगिता स्थगित हुनुमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले दाबी गरे । आफूले खेल सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न संघीय खेलकुद मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘प्रतियोगिता गर्ने भन्ने तर प्रतियोगिताको लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा अलमल गर्ने खेलकुद मन्त्रालयको समस्या थियो । पछिल्लो समय प्रतियोगिताको लागि सुर्खेतमा सचिवालय स्थापना भए पनि देखिने गरी काम भएको छैन ।’

खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली हुने भए पनि त्यसको मुख्य आयोजक संघीय सरकार नै भएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । तर प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पनि प्रतियोगिता गर्ने भनेर प्राथमिकताका साथ राखेको छ । कँडेल मुख्यमन्त्री भएर आएदेखि यो प्रतियोगिता प्रदेशको होइन भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

बरु उनले पूर्वाधारमा प्रदेशलाई सहयोग गरिदिन भन्दै केन्द्रसँग आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘विगतमा अन्यन्त्र आयोजना गरिएका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारमा लागि करोडौँ खर्च गर्ने संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्थ्यो,’ उनले थपे, ‘तर पूर्वाधारमा कुनै पनि लगानी भएन ।’

साथै कँडेलले आयोजक केन्द्र भए पनि कर्णालीको भविष्यसँग जोडिएको प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट पूरै सहयोग र सहकार्य हुने बताए ।

रङ्गशालाको १ प्रतिशत काम नहुनुको दोष ठेकदारलाई

कँडेलले रङ्गशालाको काम सकेर हस्तान्तरण भएको दिन भुक्तानीको लागि कुनै समस्या नहुने बताए । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले कतिबेला १ प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने, कतिबेला सम्पन्न भयो भन्ने खालका कुरा गरिरहेको छ तर रङ्गशाला हस्तान्तरण भएको छैन ।’

काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भयो भने बाँकी रकम दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । बरु निर्माण व्यवसायीले काम सकेर रङ्गशाला हस्तान्तरण गर्नुभन्दा बाहानबाजी गर्दे हिँडेको उनको आरोप छ ।

तर निर्माण कम्पनी एमएसी/जीएसएलका प्रतिनिधि इन्जिनियर पुरुषोत्तम बराल सरकारकै कारण काममा विलम्ब भएको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण कम्पनीमाथि दोष थुपारे पनि प्रदेश खेलकुद परिषद् पदाधिकारीविहीन भएका कारण अड्चन देखिएको छ । सदस्यसचिवमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच कुरा नमिल्दा पुस महिनादेखि परिषद् पदाधिकारीविहीन छ । यद्यपि कँडेल भने सबै समस्या अरुमाथि नै थुपारेर आफू चोखिन प्रयत्नरत देखिन्छन् ।

‘सरकारले हाम्रो भुक्तानी गरिदिएको भए एक महिनाअघि नै काम सम्पन्न भइसक्थ्यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तत्कालीन सदस्यसचिव गएदेखि त रङ्गशाला अभिभावकविहीन जस्तो बन्यो ।’

उनका अनुुसार प्रदेश सरकारले ९ करोड बराबर रुपैयाँ ठेकदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ठेकदार कम्पनीको अन्तिम पटकको समयसीमा मङ्सिरमै सकिएको थियो । त्यसपछि म्याद थपका लागि चिठी पठाए पनि बुझ्ने मान्छे कोही नभएको र सरकारले पनि कुनै चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

रङ्गशालाको कबर्ड हलको सिसा हाल्ने काम बाँकी छ । सरसफाइ गर्ने, रङ्रोगनको केही काम बाँकी छन् । निरीक्षण गर्ने टीम नभएकाले काम लथालिङ्ग बनेको इन्जिनियर बराल बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण कम्पनीमाथि दोष थुपारे पनि प्रदेश खेलकुद परिषद् पदाधिकारीविहीन भएका कारण अड्चन देखिएको छ । सदस्यसचिवमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच कुरा नमिल्दा पुस महिनादेखि परिषद् पदाधिकारीविहीन छ । यद्यपि कँडेल भने सबै समस्या अरुमाथि नै थुपारेर आफू चोखिन प्रयत्नरत देखिन्छन् ।

शुक्रबारको छलफलमा भने रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्तिबारे छलफल गरेर चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने तयारी भएको उनले बताए ।

याे पनि

कर्णालीको खेलकुद परिषद् अझै पदाधिकारीविहीन, सत्तारुढ दलका आ–आफ्नै माग

कसको कारण रोकियो कर्णाली रङ्गशालाको एक प्रतिशत काम ?