काठमाडौँ । काठमाडौँमा सडक आन्दोलनको सुरुवाती दिनमा शिक्षकहरूको एउटै नारा थियो, कि जितिन्छ, कि बितिन्छ । अर्थात विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सडक आन्दोलन नछाड्ने अडान थियो । तर, बुधबार सरकारसँग भएको सहमतिपछि भने आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । 

असार १५ गतेसम्मका लागि शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् । किनभने असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ । उक्त मितिमा ऐन जारी नभएको खण्डमा अहिलेको भन्दा ठुलो आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन् । 

आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले एक थान ऐन हातमा नबोकी घर नफर्किने अडान राखेका थिए । तर, अहिले भने ऐनको हकमा उधारो सहमति गरेर फर्किएका छन् । उक्त सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब असार १५ पछि शिक्षकहरूको घर घरमा सरकारले नै ऐन पुर्‍याउने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले एक थान ऐन नलगी घर नफर्किने अडानसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई अब सरकारले नै घर घरमा ऐन पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ’ भन्ने अडानसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू वार्तामासमेत नबस्ने अडान लिँदै आएका थिए । सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको सुरुको वार्ता टोलीलाई त ‘हामीलाई वार्ता नभई विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको हो,’ भन्ने जवाफ फर्काइदिएका थिए । 

तर, अहिले ऐन जारी हुने मिति तोकेर सहमति गरेपछि शिक्षकहरूले ‘न जितियो, न बितियो बेकारमा खल्ती रित्तियो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने आन्दोलन जारी नै रहेको तर, केही दिनका लागि विश्राम लिइएको बताए । असार १५ मा ऐन जारी नभएको खण्डमा अहिलेको भन्दा चर्को आन्दोलन गरिने र अब असार १५ लाई कुरेर बसेको बताए । 

महासङ्घ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले शिक्षक नेताहरू काठमाडौँमै रहेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाउने बताइन् । ‘हाम्रो आन्दोलन सकिएको होइन । अहिले काठमाडौँको मासलाई केही दिन विश्रामको लागि घर पठाउने मात्रै हो । हामी त काठमाडौँमै भएर लबिङ गर्ने, खबरदारी गर्ने काम गरिरहन्छौँ,’ पराजुलीले भनिन् । 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले अहिले आन्दोलन सेफ ल्यान्डिङमा गएको बताए । आन्दोलन गर्दै गर्दा आफूहरूले कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भनेको बताउँदै असार १५ पछि ऐन जारी नभएको खण्डमा थप ठुलो आन्दोलन चर्किने चेतावनी दिए ।