बारा । सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि विकास निर्माणको काम गर्दछ । बारामा भने मधेस प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संरचनाबाट नागरिकहरू सुविधाभन्दा धेरै सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

बाराको जीतपुरसिमरा, प्रसौनी र कलैया उपमहानगर जोड्ने दुधौरा पुल निर्माणको क्रममा त्रुटि हुँदा स्थानीयले सुविधाभन्दा धेरै सास्ती भोग्नु परेको हो ।

२०७७ माघ ४ गते शिलान्यास भएको दुधौरा पुल ‘विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन’ मा उल्लेख भएकोभन्दा फरक ठाउँमा निर्माण गरिएको स्थानीय बताउँछन् । परिणामस्वरुप सयौँ बिघा कृषियोग्य भूमि बगरमा परिणत हुनका साथै पुल प्रयोग गर्न नपाउँदा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– ८ का बासिन्दा अनिलकुमार कुशवाहाले विनाजानकारी आफ्नो निजी जग्गामा पुल निर्माण भएको बताए । ‘पुल बनाउने बेला हामीलाई जानकारी दिइएन । पछि पुल बनाउने सामान खसालेपछि थाहा पाएर विरोध ग¥यौँ, अदालत पनि गयौँ तर कुनै सुनवाइ भएन,’ कुशवाहाले भने ।

कुशवाहाको साविक रामपुर टोकनी गाविस वडा नं ५ (क) को कित्ता नं १ को करिब २ बिघा जग्गामा पुलको संरचना निर्माण भएको छ । ‘हामीले यो जग्गामा उखु, मकै खेती गर्दै आएका छौँ, अब त सरकारले कुन बेला क्षतिपूर्ति नदिई मेरो जग्गा लिन्छ कि भन्ने डर भयो,’ कुशवाहाले भने, ‘डीपीआर भएकोभन्दा फरक ठाउँमा यो पुल बनेको छ, यसले धेरै किसानको खेतबारीलाई नोक्सान पु¥याएको छ ।’

सो पुल निर्माणको क्रममा बालकिशोर कटुवालको कित्ता नं ४८ को ४ कट्ठा, विजयकुमार सिहं क्षेत्रीको कित्ता नं ६ को १० कट्ठा र शान्तिमान सिंहको कित्ता नं ४४ को १२ कट्ठा कृषियोग्य भूमिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पुल सञ्चालनमा आए अन्य सयौँ बिघा जमिन बगरमा परिणत हुने देखिन्छ ।

आफ्नो नम्बरी जग्गामा पुल निर्माण गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले २०७८ माघ ५ गते मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित आधा दर्जन सरकारी निकायविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा निषेधाज्ञाको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले सुरुमा पुल निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि पछि ठेकदारले पुलको ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गरेको जिकिर गरेपछि रिट निवेदन खारेज भएको थियो । हाल ती जग्गाधनीले क्षतिपूर्तिको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

डीपीआर अध्ययन नगरी ठेकदारले आफूखुसी पुल निर्माण गर्दा राज्यको ठुलो रकम दुरुपयोग भएको जीतपुरसिमरा उपमहानगरले जनाएको छ । ‘साविक नक्सा अनुसार पुल छैन । जग्गाधो नक्सा नहेरी हावा तालमा डीपीआर गरेको देखिन्छ,’ उपमहानगरका एक अधिकारीले भने, ‘अब अहिले यो पुलले व्यक्तिको निजी जग्गामा नोक्सान पु¥याएको छ । भोलि खोलालाई डाइभर्ट गरेर ल्याउँदा सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बन्ने देखिन्छ ।’

उपमहानगरले पुलले भोगचलन गरेको जग्गामा ठुलो भूभाग व्यक्तिको निजी जग्गा र केही भाग बाटोको जग्गा रहेको जनाएको छ । सो पुल प्रदेश सरकारको १२ करोड ७० लाखमा निर्माण भएको हो । ‘एप्रोच रोड’ बाहेक पुलको अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

यद्यपि स्थानीयहरूका लागि सो पुल ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ । पुल गलत ठाउँमा हुँदा स्थानीयहरूले पुल प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने दैनिक सयौँ स्थानीयवासी खोला तरेर वारपार गर्न बाध्य छन् ।

जीतपुरसिमरा– २० का वडाध्यक्ष रसुल मियाँ अन्सारीले स्थानीयहरूलाई  प्रदेश सरकारले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर पुल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

‘पुल सञ्चालन नहुँदा हजारौँ जनता पीडामा छन् । गाउँमा एम्बुलेन्स आवतजावतमा समेत समस्या भएको छ,’ वडाध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘पुलको बाँकी काम सम्पन्न गराउन अहिले ठेकदारसमेत सम्पर्कविहीन भएको छ ।’

वडाध्यक्ष अन्सारीले पुल सञ्चालनमा नआउँदा बर्खा यामको ४ महिना  आवतजावत नै बन्द हुने गरेको बताए । सो पुल सन् २०१९ अक्टोबरमा शिलान्यास भएर २०२२ अप्रिलमा सम्पन्न गनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

१०२ मिटर लम्बाइ रहेको सो पुल निर्माणको ठेक्का सपना÷मेरिना कन्स्ट्रक्सन जेभी हेटौँडाले लिएको हो । २०७७ माघ ४ गते मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सो पुल शिलान्यास गरेका थिए ।

बारा ४ (ख) का प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका  सोनलले तत्कालीन समयमा सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पुल निर्माण थालिएको बताए ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पूर्वमन्त्री सोनलले पुल निर्माणमा प्रदेश सरकारको ठुलो लगानी भइसकेकाले अब सञ्चालन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए ।

‘त्यतिबेला अदालतले पनि विकास निर्माणको काम नरोक्नु भनेकाले यत्रो ठुलो लगानी भइसक्यो । अब तत्काल पुल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयहरूको खेतीयोग्य जमिनमा नोक्सान पु¥याएको छ भने स्थानीय तहले अध्ययन गरेर क्षतिपूर्ति दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

पूर्वमन्त्री सोनलले पुल निर्माणको क्रममा बाटोको जग्गामा पुल निर्माण भएको भनेर आफूलाई सूचित गरिएको बताए ।