धनगढी  । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार प्रदेश सभामा भएको छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा तयार नगरेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैका सांसदहरूले सरकारलाई आक्रोश पोखेका छन्।  प्रस्तुत कार्यक्रमले सङ्घीय सरकारका योजना मात्र उठान गरेको छ भने स्थानीय आवश्यकता ओझेलमा परेका उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद तुलसी देवकोटाले सरकारको नीति ‘आकर्षक नारामा सीमित’ भएको बताउँदै प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरिन्। उनले वन क्षेत्रमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै, उच्च मूल्यका जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा जोड दिन आग्रह गरिन्।

यस्तै एमाले सांसद धर्मराज पाठकले पर्यटन क्षेत्रको प्रचार मात्र भएको तर परिणाममुखी काम नभएको बताए। उनले भारतका पर्यटकीय प्याकेजसँग मिलाएर कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भएको औँल्याए। साथै, कृषिमा अनुदानका नाममा प्रदेश बदनाम भइरहेको भन्दै अनुदान मोडालिटी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तर्क गरे।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद खुशीराम चौधरीले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रमा धेरै योजना बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताए। उनले सांसदहरूको भूमिका गौण बनाएको भन्दै वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमै पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको बताए।

पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले बजेट खर्च ४० प्रतिशत नपुग्दासम्म नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउनु अर्थहीन भएको तर्क गरे। उनले छुट्टै विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरेर सुदूरपश्चिमका जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सुझाव दिए।

एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावलले सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएको गुनासो गरे। उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गका कतिपय खण्डका योजना बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। कृषिमा आत्मनिर्भरता नआउँदासम्म प्रदेशको स्रोत वृद्धिमा कठिनाइ हुने उनको भनाइ थियो।

स्वतन्त्र सांसद डा। ताराप्रसाद जोशीले दीर्घकालीन परिणाम दिने परियोजनामा लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उता, कांग्रेस सांसद मधुदेवी भारतीले भम्केनी धामको मूर्ति निर्माण अधुरो रहेको र बजेटमा त्यसबारे कुनै उल्लेख नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आइतबार पनि जारी रहनेछ।