हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले शनिबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि महत्त्वपूर्ण रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले निम्न मुख्य कार्यक्रमहरू अघि सारेको छः
बजार र पूर्वाधारः सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कृषि उपज बजार केन्द्र र आधुनिक बधशाला निर्माण गरिनेछ ।

खाद्य स्वच्छताः १६ वटा स्थानीय तहमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ ।

उत्पादन र प्रशोधनः ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । चितवनमा गोलभेँडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

अनुदान तथा सहुलियतः उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रतिलिटर अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

उद्योग सञ्चालनः हेटौँडामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना र विभिन्न स्थानमा शीत भण्डार सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको बजेट ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख

पर्यटन प्रवद्र्धन र सांस्कृतिक संरक्षणका लागि सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ, जसमा निम्न कार्यक्रमहरू समावेश छन्

फिल्म सिटीः दोलखाको डाँङ्डुङे डाँडालाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय पूर्वाधारः ‘हेलम्बु ग्रेट ट्रेल’, ’किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटन’, र ’सैलुङ मिनी ग्रेट वाल’ जस्ता नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

सङ्ग्रहालयः गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ । पदमार्ग पहिचानः मकवानपुरगढी–सिन्धुलीगढी, कालिगण्डकी–कालिञ्चोक, गौरीघाट–गोसाइँकुण्ड, र रानीपोखरी–पाँचपोखरीजस्ता नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

पर्यटन हबः चितवनलाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

त्यस्तै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘चेपाङ चिउरी चमेर’ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।