•  पोखराका एक जना होटल व्यवसायीको कारोबार राम्रै चलेको थियो। तर, कोरोना महामारीपछि ब्याज तिर्न गाह्रो भयो। ४ वर्षको बीचमा एक पटक मात्र उनले ब्याजको दश प्रतिशत तिरेका छन्। बैंक म्यानेजरले भनेपछि असार मसान्तको दिन उनले उक्त ब्याज राति ११ बजे लगेर दिएका थिए। अब त लिएको कर्जा पनि डेढी भइसक्यो। आम्दानीले सावाँ ब्याज तिर्नै नसकिने अवस्था रहेकाले होटल बिक्री गर्नु बाहेक उनको अर्को विकल्प छैन।
• वीरगन्जका एक जना उद्योगपतिले चालू पुँजी गाइडलाइन परिवर्तन भइसकेपछि लिएको कर्जा तिर्न सकेनन्। बैंकले बढी भएको चालू पुँजी कर्जा आफैँ टर्म लोनमा परिणत गरिदियो। टर्म लोन तिर्न नसकेपछि कर्जा सूचना केन्द्रमा डिफल्ट सूचीमा परे भने अरू कारोबार पनि गर्न पाएनन्। उनी भन्छन्, 'चाहेर पनि केही गर्न सकिएको छैन।'
• काठमाडौँका अर्का एक होटल व्यवसायीले बैंकको लहलहैमा लागेर आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिए। सावाँ किस्ताको त कुरै छोडौँ, ब्याज तिर्न पनि उनले सकेका छैनन्। होटल प्रोजेक्ट बाहेक अरू धितो पनि दिएका थिए, बैंकले हरेक पटक व्यक्तिगत कर्जा दिँदै तीन–चार वर्षदेखि कर्जा नियमित गर्दै आइरहेको छ। कर्जा बढेर कहाँ पुगिसक्यो। अब त होटल बिक्री गरेर सडकमै आउने अवस्था बनेको उनको गुनासो छ।
• निजगढतिरका एक जना उद्योगी नयाँ उद्योग गर्नतिर लागे। जग्गा किन्न बैंकले कर्जा दियो, फ्याक्ट्री बनाउन पनि दियो अनि मेशिनरी खरिद गर्न पनि कर्जा दियो। आफूसँग भएको पुँजी जग्गा, भवन र मेशिनरीमा थप्दै गए। दुई वर्षको ब्याज पुँजीकृत गरिदियो। एक वर्ष भयो तिर्न सकेको छैन। चालू पुँजी नदिँदा अब कसरी फ्याक्ट्री चलाउने र कर्जा तिर्ने भन्ने पीडामा उनी छन्। 

यी माथिका घटनाहरू उद्योगी व्यवसायीको पीडाको यथार्थता हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असमझदारी र असहयोगले निष्क्रिय कर्जा बन्न बाध्य बनाएको अवस्था हो। यहाँ कतिपय अवस्थामा उद्योगपति व्यवसायीको अज्ञानता, अव्यवस्था, महत्त्वाकाङ्क्षा र अटेरीपनले कर्जा निष्क्रिय बनाउन भूमिका खेलेको छ। तर, अधिकांश घटनामा बैंक वित्तीय संस्थाको कमजोर कर्जा नीति, नाफा गर्ने लोभ, कमजोर सुपरिवेक्षण, कडा असुली नीतिको कमीले कर्जालाई खराब कर्जा बनाउन मद्दत गरेको छ।

•  निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको मूल कारण

बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको मुख्य दोषी ऋणीभन्दा पनि ऋण दिने बैंक वित्तीय संस्था हुन् भन्दा फरक नपर्ला। पाउनेले त जसरी पनि बढी लिन खोज्छ। तर, दिनेले कति दिनु पर्ने हो, सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन, फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन, कसरी दिने भनेर सोच्ने हो नि। विगतमा बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी एकै पटक अस्वाभाविक रूपमा बढाइयो। पुँजी बढेअनुसार व्यापार बढाउन बैंकरहरूलाई दबाब परेको थियो। कोरोना महामारीपछि अत्यधिक बढेको तरलता बैंक वित्तीय संस्थाले शाखाहरूमार्फत र कर्पोरेट ग्राहकलाई प्रेसर दिएर ऋण प्रवाह गरेका थिए। भएको ऋणीलाई कर्जा थप्दै गए र नयाँलाई पनि आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरे।

 उद्योगी व्यवसायीले पनि सजिलै पाएको कर्जा शेयर, घरजग्गा, गाडी, प्रतिफल नआउने व्यवसायमा लगाए। दुर्भाग्य भनौं—त्यसपछि आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउन थाल्यो। उद्योग व्यवसाय कम क्षमतामा चल्न थाले, बिक्री कम हुँदै गयो। बिक्री भए पनि असुली हुन छाड्यो। लगत्तै शेयर बजार र घरजग्गामा अस्वाभाविक गिरावट आयो। नतिजा—बैंक ऋणको सावाँ ब्याज उठ्न कम भयो। उद्योगी व्यवसायीको दबाबमा तथा राहतको नाममा केन्द्रीय बैंकले रिसेड्युल र रिस्टक्चरिङको सुविधा दियो। व्यवसायमा मन्दी सुरु भइसकेको थियो। संगै केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकामा गरेको परिवर्तन, घरजग्गा र शेयर कर्जामा गरेको कडाइ, जोखिम भारमा वृद्धि लगायत नियन्त्रात्मक उपकरण पनि लागू गर्दै गयो। परिणामतः आर्थिक गतिविधि झन् झन् शिथिल हुँदै गयो। कर्जा असुली हुनै छाड्यो र निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढ्दै गयो। तर, स्थितिलाई भयावह नदेखाउन तथा साबिकको ५ प्रतिशतको पीसीआर लाग्ने सीमा नबढाउन बैंकरहरूले निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांक लुकाएर सधैँ कम–कम देखाउँदै गए। निष्क्रिय कर्जा कम भएकोले राष्ट्र बैंक र सरकारले पनि खासै चासो लिएको थिएन। बैंकरहरू पनि धेरै थोरै लाभांश बाँड्न पाएकै थिए, मख्ख नै थिए।

तर, निष्क्रिय कर्जाको फोहर जति छोपे पनि यसको असर बिस्तारै वित्तीय प्रणालीमा देखिन थाल्यो। ब्याजदर एकल बिन्दुमा आउँदा पनि नयाँ कर्जा प्रवाह हुन छाड्यो, पहिलेको कर्जा बिस्तारै असुली कम हुँदै गयो। धितो लिलामी स्वीकार गर्ने कोही भएन। बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिन थाल्यो। अब बल्ल बैंकरहरूलाई चिन्ता बढ्यो र निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंक र सरकारलाई गुहार्न थाले। र अब वास्तविक निष्क्रिय कर्जा नदेखाई समस्या समाधान नहुने देखेपछि नयाँ आएका गभर्नरको साथ खोज्न व्याकुल बनेका देखिन्छन्।

• निष्क्रिय कर्जाको आजको अवस्था

बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ५५ खर्ब ६८ अर्ब पुगिसकेको छ। यसमध्ये ५० अर्बजति गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र ५.२४ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगिसकेको छ। ५.२४ प्रतिशत आजको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा त्यति डरलाग्दो र चिन्ताजनक होइन। यो व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ। किनकि सबै निष्क्रिय कर्जा खराब हुँदैनन्। स्थिति सहज हुनेबित्तिकै ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियमित गराउन सकिन्छ।

 तर, यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ—के बैंकहरूले देखाएको निष्क्रिय कर्जा वास्तविक हो त? कोरोना महामारीपछिको निरन्तरको आर्थिक मन्दी, नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्था र असुली कम हुँदै गएको स्थितिमा यो ५.२४ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पक्कै पनि वास्तविक होइन। अहिलेसम्म बैंकरहरू कम्फर्ट जोनमा थिए। उनीहरू सर्ट भिजन लिएर हिँडिरहेका थिए। सावाँ ब्याज नउठेको अवस्थामा पनि थप कर्जा दिएर हुन्छ कि कर्जा रिसेड्युल र रिस्टक्चरिङ गरेर कर्जा नियमित गर्दै आइरहेका थिए। अनि मात्र निष्क्रिय कर्जा ५.२४ प्रतिशत रहन गएको हो। वास्तविक निष्क्रिय कर्जा लुकाइएको छ। देखाइएको त धेरै न्यून हो। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ। 

• समस्या समाधानका उपायहरू

नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेल समस्याको चुरो कुरा बुझ्न भ्रमण र भेटघाट गर्दैछन्। उनले कर्जाको न्यायोचित वितरण र साना मध्यम वर्गमा कर्जा प्रवाहमा जोड दिन थालेका छन्। साना मझौला उद्यमीको मनोबल बढाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। जनकपुरमा कर्जा लिन दलाल लगाउनुपरेको गुनासोमा बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसम्म दिएका छन्। 

गभर्नरको कडा रूप देखेर अब पहिले जस्तो दबाब दिन नसकिने बुझेका छन्। त्यसैले अब बैंकरहरू नै कर्जा पुनः संरचना समाधान होइन, यसले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउँछ भन्न थालेका छन्। अब उनीहरू पनि निष्क्रिय कर्जा लुकाउनुभन्दा वास्तविक देखाएर सुविधा माग्ने तिर सोच्न थालेका छन्। बैंकर र राष्ट्र बैंक अब बैंकहरूको तत्कालको देखावटी नाफा भन्दा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सबलता, स्थिरता र विकासको लागि मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ भनेर महसुस गर्न थालेका देखिन्छ। 

त्यसको लागि आउने असारमा बैंक वित्तीय संस्थाको वास्तविक स्थिति र भएको निष्क्रिय कर्जा देखाउनु पर्छ। रिसेड्युल र रिस्टक्चरिङलाई कडाइ गरिनु पर्छ। काम गर्न चाहने र गरिरहेको कामको सम्भावनालाई अध्ययन गरी व्यवसायीलाई धितोको अवस्थालाई हेरी थप कर्जा दिनु पर्छ। बैंकरले नाफा देखाउन माग अनुसार असार अघि भन्दा पनि पछि प्रोभिजनको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु पर्छ। यसको लागि कर्जा रकम, व्यवसायको स्थिति, चल्ने–नचल्ने अवस्था र धितोको आजको मूल्यांकन सबैलाई अध्ययन गरी नेट निष्क्रिय कर्जाको गणना गरी सोको आधारमा प्रोभिजनको नयाँ दर निर्धारण गर्नु पर्छ। 

बैंकरले भने जस्तो तत्काल प्रोभिजनलाई छुनु हुँदैन। व्यवसाय बन्द, ऋणी बेपत्ता र धितोको मूल्यांकन आधा भइसकेको अवस्थामा प्रोभिजन बिना अध्ययन छुनु हुँदैन। अहिले नै छोयो भने बैंकिङ सिस्टम कोल्याप्स हुने सम्भावना बढ्छ। 

बैंकिङ स्रोतको ६०/७० प्रतिशत ठुला सय–दुई सय व्यापारीको कब्जामा गइसकेको छ। अब निम्न र साना मझौला व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नु जरुरी छ। यस्तो बेलामा निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्ने सीमा खारेज गर्ने बैंकरको माग बेतुकको देखिन्छ। यसलाई अझ कडाइका साथ लगानी गर्न बाध्य पारिनु पर्छ।

तल्लो वर्ग, साना व्यवसायी र पहुँच नहुनेहरू बैंकको एकदमै झन्झटपूर्ण कर्जा निकासा प्रक्रियाबाट पीडित छन्। नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवाले कर्जा नपाएर विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसलाई सरलीकृत गरिनु पर्छ। निजी बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च कम गर्न शाखा विस्तार होइन, घटाउने सुविधा दिनु पर्छ। त्यो ठाउँमा सरकारको स्वामित्व भएको बैंकलाई लैजानु पर्छ। बैंकहरूलाई साँच्चिकै बलियो बनाउने हो भने अबको दुई–तीन वर्ष लाभांशलाई वितरण नगरी अनिवार्य जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ। बजारलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सुरक्षित र उपयोगी नगद प्रवाह गर्नै पर्छ, त्यसको लागि सबैले सोचौँ। अनि प्रयास पनि गरौँ। 

(लेखक भट्टराई पूर्व बैंकर र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक हुन्।)