बिहीबार, ०५ असार २०८२
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
फलोअप

सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी मेटाले टेरेन

प्रतिबन्धको चेतावनी दिए, लगाउन सकेनन्
बिहीबार, ०५ असार २०८२, १४ : ००
बिहीबार, ०५ असार २०८२

समाचार सारांश

  • मेटाले नेपालमा दर्ता हुन बारम्बार दिइएको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेको छ।
  • सरकारले ७ दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिए पनि मेटाले अटेर गरेको र कुनै कारबाही पनि भएको छैन।
  • मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार, मेटा दर्ता हुन आएको छैन र तत्काल कुनै कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छैन।

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपालमा दर्ता हुन सरकाले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वैशाख १२ गते सात दिनभित्र दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएका थिए । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक सूचना जारी गरिए पनि अटेर गरेको भन्दै एक साताभित्र दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

आज असार ५ गतेसम्म न सरकारले मेटालाई कारबाही गरेको छ, न त मेटा नेपालमा दर्ता हुन आएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेटाले अहिलेसम्म दर्ता हुन नआएको बताए । ‘मेटा अहिलेसम्म दर्ता हुनका लागि आएको छैन,’ प्रवक्ता ठाकुरले रातोपाटीसँग भने । 

मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र दर्ता हुन नआए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको दुई महिना पुग्न लाग्यो कारबाही प्रक्रिया केही अगाडि बढाउनु भयो त भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘पहिला दर्ता भएर नेपालको कानुन अनुसार काम नगरे पो कारबाही ? दर्ता नै नभएको कम्पनीलाई कसरी कारबाही गर्ने ?’

फेरि दर्ता हुनका लागि पत्राचार गर्नुभयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा ठाकुरले अहिले केही पनि नगरिएको जानकारी दिए । 

७ दिनको समय दिएर दर्तामा नआएर प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदा मन्त्री गुरुङले मेटाले मन्त्रालयले दर्ता हुन आउन तीन पटक सूचना जारी गर्दा पनि मेटाले बेवास्ता गरेको बताएका थिए । प्रवक्ता ठाकुरले त्यसपछि भने दर्ताका लागि सूचना जारी नगरिएको बताए । 

नेपालमा फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । ती सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्येक घण्टा पैसा बाहिरिए पनि सरकारले उनीहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार दर्ता गर्न सकेको छैन । 

प्रवक्ता ठाकुरले आफूहरू अहिले ‘कम्युनिटी स्ट्याण्डर्ड गाइडलाइन’ बनाउने तयारीमा रहेको बताए । त्यो गाइडलाइन बनेपछि विदेशमा कार्यालय भएका सामाजिक सञ्जाललाई त्यही गाइडलाइन अनुसार गर्न र दर्ताका लागि आह्वान गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप