काठमाडौँ । पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापासहित १४ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । 

विशेषमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले चार वटा शवदाह मेसिन खरिद गर्दा मिलेमतोमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आरोपपत्र दायरका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाइलीसहित १६ जनालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

बयानसहितका आधारमा उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा मिलेमतो रहेको पुष्टि नहुने देखिएकाले प्रमाण बुझ्दै जाँदा कानुनअनुसार हुने नै हुँदा तत्काल केही गरिराख्न नपरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

शवदाह प्रकरणमा १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत किरातीले पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गरिसकेको बताएका छन् ।

अनुसन्धान सकिँदा पनि आफ्नो तस्बिर जोडेर बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।किराती २०७९ माघ ३ गतेदेखि २०८० सम्म संस्कृति मन्त्रीका रुपमा पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष थिए ।

त्यहीबिचमा २०८० वैशाख २४ गते चार वटा शवदाह मेसिन खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । किराती मन्त्री भएकै वेला उक्त भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीविरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो । तर किरातीले २०८१ वैशाखमा आफूमाथि आरोप लागेपछि तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङलाई निवेदन दिँदै छानबिनका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले २०८१ चैत १२ गते किरातीको पनि बयान लिएको थियो । बयानमा उनले मानवीय सेवाभावले निःशुल्क शव दहन गर्ने अभिप्रायले नीतिगत निर्णय गरेको बताएका थिए । मेसिनको प्राविधिक विषयमा भने जानकारी नभएको बताएका थिए । 

कोषको अध्यक्ष हुँदा कानुनबमोजिम निर्धारित जिम्मेवारी निर्वाह गरेको तथा कानुनले दिएको नीतिगत निर्णयबाहेक अन्य काम आफूले नगरेको उनको बयान थियो । पशुपति क्षेत्र संरक्षण एवं व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७९ बमोजिम मानवीय सेवाभावले निःशुल्क शव दहन गर्ने अभिप्रायले तथा लासको चाप र पुराना दुई मेशिन बिग्रिइ सञ्चालनमा नरहेको समितिको रिपोर्टको आधारमा ४ वटा विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका थिए । 

२०७८ माघ ११ भन्दा अगाडि अध्यक्ष र सदस्य सचिवले मात्रै निर्णय प्रमाणित गर्ने गरेको अनुसार पवित्र भावले सबै सदस्यको घरमा गई निर्णय गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले सञ्चालक परिषद्बाट चार वटा मेसिन खरिद गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

शवदाह खरिदमा केही सदस्यले आफूलाई थाहा नभएको पनि बताएका थिए । तर पूर्वमन्त्री किराँतीले भने शौहार्दपूर्ण छलफल भई खरिद शवदाह गरिद गर्ने निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

'सौहार्दपूर्ण तवरले छलफल गरी शवदाह खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो, सदस्यहरूले खै कसरी निर्णयबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो थाहा भएन,’ बयानमा उनले भनेका छन्,  ’उपस्थितिमा निर्णय भएपछि निर्णय प्रमाणित भएको मानिने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ । मेसिन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले जान्ने विषय रहन्छ, ४ वटा मेसिन खरिद गरि प्रभावकारी नागरिकको सेवा गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीतिगत निर्णय गरिएको हो । अन्य मेसिनका प्राविधिक विषयमा जानकारी छैन ।’

शवदाह खरिद प्रक्रियामा राज्यमन्त्री श्रीपाइलीले अवरोध गरेको बारे उनले भनेका छन्, ’आफ्नो बुबाको मृत्युपछि घाटमा पुग्दा विद्युतीय शवदाह मेसिनको खरिद प्रक्रिया मा. राज्यमन्त्रीको आदेशबमोजिम अवरुद्ध भएको जानकारी पाएपश्चात् राज्यमन्त्री समेतलाई आदेश गरी कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाएको थिएँ ।’

तर मिडियामा शवदाहको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको समाचार आएपछि आफैँले पनि छानबिन गरी कारबाहीका लागि निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । 
भ्रष्टाचार गर्ने आफूलगायत जोकोही पनि कानुनको दायरमा आउनुपर्ने र खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कमजोरी देखिएमा सजाय भोग्न तयार रहेको समेत उनले बयानका क्रममा बताएका थिए ।