काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा ‘सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’ बनाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठनबारे मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराएका छन् । 

परराष्ट्र सेवाका सचिव बैरागीलाई २०७७ असोज १५ गते सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । २०८० जेठ ३२ गते मुख्यसचिवको कार्यकाल सकिन बाँकी छँदै उनले राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन बैरागीको राजीनामा स्वीकृत गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गर्दै उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । 

मुख्यसचिवबाट राजीनामा र सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति एकै दिन भएपछि शंकाको दृष्टिले हेरिएको थियो । त्यसवेला जानकारहरूले सुरक्षा सल्लाहकार राख्नु आफैँमा राम्रो भए पनि नयाँ मुख्यसचिव बनाउन बाटो खोलिदिएका बैरागीको व्यवस्थापनका लागि मात्र यो पद सिर्जना गरिएको त होइन भन्ने आशंका गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ साउन २४ गते बैरागीलाई नियुक्त गर्दा जारी गरिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका’ खारेज गरेको थियो । निर्देशिका खारेजीसँगै बैरागीको पद स्वतः खारेज भएको थियो । 

बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउने वेलामा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा गराएर बेलायतको राजदूतमा नियुक्त गर्दै ओलीले बैरागीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेका थिए । 

२०२२ माघमा पर्वतमा जन्मिएका, नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका बैरागीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले ब्रेसल्सको फ्री विश्वविद्यालयबाट विकासमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन् । 

२०४४ मा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका बैरागी सहसचिव हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधि तथा जेनेभाका लागि स्थायी प्रतिनिधि र त्यसअघि अष्ट्रेलियास्थित दूतावासमा उपप्रमुख भएर काम गरेका थिए । २०७२ सालमा परराष्ट्र सचिव भएका उनले त्यसअघि १ वर्षभन्दा लामो अवधि परराष्ट्रकै निमित्त सचिव भएर काम गरे । 

क्षमतावान भए पनि आफूलाई बढी केन्द्रमा राख्ने बैरागीले परराष्ट्र सेवामा अधिकांश समय विदेशमै बिताएको तथ्याङ्क छ । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रिय पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । ओलीले मुख्यसचिव बनाएका बैरागीलाई देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदा निरन्तरता दिएका थिए भने प्रचण्डले मुख्यसचिवबाट हटाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर व्यवस्थापन गरे ।  

बैरागीको प्रचण्डबाहेक माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेकाले माओवादीले उनको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनु सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको स्रोत बताउँछ । 

बैरागीमाथि विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत रहँदा वैदेशिक भत्ताको २५ प्रतिशतमा लाग्ने पारिश्रमिक कर नतिरेको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा विभिन्न ३७ वटा नियोगमा कार्यरत परराष्ट्रका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०६४/६५ सम्म दश वर्षको अवधिमा रहेको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने पारिश्रमिक कर बक्यौता रहेको उल्लेख छ ।

बैरागी सहसचिव हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको आवासीय प्रतिनिधि तथा जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि र त्यसअघि अष्ट्रेलियास्थित दूतावासमा उपप्रमुख हुँदाको १५ लाख कर बक्यौता रहेको स्रोतको दाबी छ । 

बैरागीसँग गृह मन्त्रालय र भिजिट भिसा वा अन्य भिसाबारे ‘अपरेटिङ’ काम गरेको अनुभव छैन । किनकि उनले आफू निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि मुख्यसचिव नहुँदासम्म परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाहेक अरू निकायमा काम गरेका छैनन् । मुख्यगरी भिसाको काम गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । 

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम नगरेकाले छानबिन गर्न, प्राविधिक विषय बुझेर सत्यतथ्य ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा जिम्मेवारी दिनेलाई थाहा हुने विषय भएको बताए । ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा काम नगरेकाले छानबिन गर्न कत्तिको प्राविधिक विषय बुझ्छ र सत्यतथ्य केलाएर छानबिन गर्न सक्छ भन्ने जिम्मेवारी दिनेलाई थाहा हुने विषय भयो,’ डा. कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘लिनेले पनि प्राविधिक विषयमा कसरी निष्कर्ष निकाल्ने हो, त्यसमा आफूले काम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने बुझ्ने विषय हो ।’ 

डा. कोइरालाले छानबिन गर्नेबारे जिम्मेवारी दिने र लिनेले बुझ्ने विषय भएकाले अरुले टिप्पणी गरेर अर्थ नहुने बताए । ‘नियुक्ति दिनेले के सोचेर नियुक्ति दिए, लिनेले के सोचेर लिए । दिने र लिनेलाई चित्त बुझेपछि हामीले के टिप्पणी गर्ने ?,’ डा. कोइरालाले भने । 

गृह मामिला तथा भिजिट भिसा र अध्यागमनबारे जानकारहरू भने बैरागीसँग मुख्यसचिव भएको वेलामा गृह मन्त्रालयले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा लगेको फाइल र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएको वेलामा बैठकमा विषय उठ्दा हुने ब्रिफिङमा बुझ्नेबाहेक अन्य कुनै कामको अनुभव नभएकाले प्रतिवेदनमा यथार्थ आउने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् । ‘अध्यक्षलाई नै मुख्यसचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएको वेलामा भएको ब्रिफिङबाहेक प्रशासनमा काम गर्दा कुनै अनुभव छैन,’ एक पूर्वगृह सचिव भन्छन्, ‘अन्य सदस्यहरू सबै सहसचिव रहेछन् । उनीहरूलाई त करियरमा सचिव बन्नुछ । अवकाश भएपछि यिनै दलहरूको फेरो समाएर नियुक्ति लिनुछ । अनि किन खोज्छन् ? सरकारले जे भन्छ, त्यस्तै प्रतिवेदन तयार गर्छन् ।’  

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा भएको बदमासीको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने बैरागी नेतृत्वको समितिले छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो समितिप्रति नै आपत्ति जनाएका छन् । बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग अथवा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले बनाएको समिति स्वीकार्य नभएको बताए । ‘भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मच्चाइएको लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानव तस्करीबारे यो अलोकप्रिय सरकारले यस्तै पूर्वानुमान कार्य गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वाभास थियो’, डा. वाग्लेले भने, ‘शंंकरदास किन ? तीर्थ भट्टराईलाई सुनपानी छर्केर समिति बनायो, भइहाल्यो नि ।’

बैरागी नेताहरूबाट स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र रहेको डा. वाग्लेको भनाइ छ । ‘उहाँ(बैरागी) १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । रहस्यमय ढंगले मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन हुनुभयो । सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभयो । १० औँ करोड टेलिकम माफियाबाट घोटाला भएका छन् । उहाँ अहिलेका नेताहरूबाट स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने पार्टीको मत छ,’ वाग्लेले भने । 

बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भएमात्रै पार्टीलाई मान्य हुने वाग्लेको भनाइ छ । उनले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा परोक्ष ढंगले गृहमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ । हामी नयाँ हौँ । बेबकुफ होइनौँ । त्यसकारण उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति एवं जाँचबुझ छानबिन आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’

राप्रपाले ‘दुधको साक्षी बिरालो राखेर’ समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताएको छ । प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले १८ वर्षमा बनेका १४ जना गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्नेमा आरोपितलाई चोख्याउने हिसाबले छानबिन समिति बनेको बताए । 

‘जसको विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरूले नै कर्मचारीलाई राखेर गरिने छानबिन समितिले विधिको शासन स्थापना गर्न सक्दैन,’ शाहीले भने । 

छानबिन समिति अपराधको ढाकछोप गर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको नयाँ प्रोपोगाण्डा भएको शाहीको भनाइ थियो । उनले सरकारको यो प्रोपोगाण्डाकाविरूद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुने बताए । 

यही प्रकरणमा आन्दोलन गरेर गत जेठ ३० गते सत्तारुढ दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग दुई बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकारले बनाएको छानबिन समिति स्वीकार्य भएको बताएको छ । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका जनताका विषयलाई सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन गर्न, छानबिन गर्न एकातिर संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गरिरहेको छ । त्यो निष्पक्ष, पारदर्शी रूपले प्रमाण र तथ्यसङ्गत होस् भन्ने हाम्रो दलको अपेक्षा छ ।’

ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर, एयरलाइन्सहरू कैयौँ सन्दर्भमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, त्यसमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि संलग्न छन् भन्ने मिडियाहरूमा आएको भन्दै उपमहासचिव पुनले यी सबै कुराको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन र छानबिन गर्ने बताए । 

‘राज्यका निकायहरूमा देखिएका समस्या, विगतदेखि वर्तमानसम्म के हुन् ? कसरी हुन् ? कहाँनिर यो ग्रे एरिया छ, जसले गर्दा विभिन्न अपराधहरू हुने गरेका छन्, यो कुरामा सत्यतथ्य ढङ्गले अध्ययन गरोस्, छानबिन गरोस्,’ उनले भने, ‘जनताको भावनाअनुसार सुझाव तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरोस् । हाम्रो अपेक्षा छ ।’

यसमा गम्भीर ढङ्गले छानबिन भएन र अविश्वासहरू पैदा भएमा निश्चय पनि सार्वजनिक रूपमा जनताले निगरानी गरिरहेको पुनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पनि निगरानी, खबरदारी गरिराख्ने उनको भनाइ छ ।