काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूखुसी दर्जनौँ विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरेर अनियमितता गर्दै आएको खुलासा भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले ‘त्रिवि ऐन, २०४९’ कार्यान्वयनसम्बन्धी अवस्था अध्ययनका क्रममा यस्तो अनियमितता भेटेको हो । 

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्रिवि पदाधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कार्यकारी परिषद्बाट कार्यविधि, विनियम र कार्य प्रणाली जारी गरी अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

त्रिविका कतिपय प्रत्यायोजित विधायनहरू अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी नगरिएको भन्दै तिनलाई निष्क्रिय गरी आवश्यक विषय ऐन र नियमावलीहरूमा समावेश गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । 

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९’ अन्तर्गत तर्जुमा भएका प्रत्यायोजित विधानहरूको सन्दर्भमा सुझाव दिँदै समितिले भनेको छ, ‘..ऐनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्लाई प्रत्यायोजित विधायन पारित गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भएतापनि परिषद्ले विनियमावली, निर्देशिका लगायतका प्रत्यायोजित विधायनहरू तर्जुमा गरेको छ । ती प्रत्यायोजित विधायनहरू अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी नगरिएको हुनाले निष्क्रिय गरी तिनमा समावेश भएका विषयहरू सारवान प्रकृतिका भए ऐनमा र अन्य विषय नियमावलीहरूमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सोही सुझावमा नियमलाई विनियम वा अन्य तोकिए बमोजिम भनी पुनः प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नभएपनि त्रिविका २५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली त्यही आधारमा कार्यकारी परिषद्ले लागु गरेको अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्नेगरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधीउपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोष,जस्ता कोषहरू विनियम बनाई स्थापना गरिएको देखिएको भन्दै त्यस्ता कोषहरू विनियममा नराखेर ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्रिविका विभिन्न पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू नियममा उल्लेख गर्नुपर्नेमा नियममा तोकिए बमोजिम उल्लेख गरी विनियमहरूमा आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा सर्त तथा सुविधाहरू आफै तोकी बनाउनु विधिसम्मत नभएकाले त्यस्ता विषय नियममा नै उल्लेख गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।

समितिले दिएको १३ वटा सुझावमा त्रिविमा सृजना भएका सबै समस्या त्रिवि ऐनमा संशोधन गरेर मात्र समाधान गर्न सम्भव नहुने समेत उल्लेख छ ।