काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले २२ वटा जलविद्युत आयोजनाको ४९ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई दिने तयारी गरिएको बताएका छन् । 

शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन । उनले सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ऋण उपलब्ध गराएर जलविद्युत आयोजनाको सेयरधनी बनाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका पार्टीलाई जानकारी दिए । मन्त्री खड्काले यसलाई ‘ऊर्जामा समाजवादको अभ्यास’ भनेका छन् । 

उनका अनुसार यस योजना अन्तर्गत प्रत्येक घरपरिवारलाई आयोजनाको क्षमता हेरी २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर वितरण गरिने तयारी छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २० प्रतिशत नागरिकलाई सेयर खरिद गर्न सरकारले नै ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्री खड्काले बताए ।

‘यो योजनाले आगामी ४–५ वर्षमा विपन्न वर्गका जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउन सक्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘जसको आर्थिक अवस्था बलियो छ, उहाँहरूले आफैँ पैसा राख्नुहुन्छ। जो गरिब हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सरकारले ऋण दिएर सम्पन्न बनाउनेछ। समाजवाद भनेको यही नै होला ।’

मन्त्री खड्काले बैठकमा नेपाल विद्युत व्यापारमा पहिलो पटक आत्मनिर्भर भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, विगतमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खरिद गर्ने नेपालले यसपटक करिब १८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत बिक्री गरेर व्यापार घाटालाई कम गर्दै १ अर्ब रुपैयाँ सञ्चितिमा राख्न सफल भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा ४०० मेगावाट विद्युत थपिएको पनि उनले बताए ।

बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार र त्रिदेशीय सम्झौता

मन्त्री खड्काले बंगलादेशसँग ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने त्रिदेशीय सम्झौता भएको बताउँदै यसमा भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । 

‘भारतले नै १००० मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये ९५० मेगावाट प्रयोग गरिरहेकाले हामीले तत्कालका लागि ४० मेगावाट मात्र निर्यात गर्न सकेका छौँ,’ उनले भने ।

मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले हरेक वडा तहसम्म २४ घण्टादेखि तीन दिनअघि नै सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली विकास गरेको उनले बताए । उनले पार्टी पंक्तिलाई पनि यो सूचना प्रवाहमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

बजेट निर्माणका क्रममा ८,५०० योजनामध्ये ७२० वटा छनोट गरिएको जानकारी दिँदै उनले कुनै क्षेत्र विशेषभन्दा पनि आवश्यकता र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे । ‘मैले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभन्दा छिमेकी जिल्लाहरूमा आवश्यकता हेरेर बढी बजेट पठाएको छु,’ उनले भने ।