काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई अस्वीकार गर्दा बजेटको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

मेयरको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठकसमेत अहिलेसम्म बसेको छैन । मेयर बालेनले एक पटक बोलाउन तयार भएको बैठकमा सदस्यसचिव (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँ) नरहने सर्त राखेपछि बैठक सारिएको थियो ।

ऐनअनुसार चैत १५ गतेभित्र स्रोत निर्धारण गरेर वडा तथा विषयगत समिति तथा महाशाखामा बजेटको सीमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उपप्रमुख नेतृत्वको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ । ‘सीमा निर्धारण नै नभएपछि बजेट र कार्यक्रमको तयारी हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूले आफ्नो ढङ्गले गृहकार्य गरेका छन् । तर बजेटका आकार कत्रो हुन्छ, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन,’ प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने ।

उक्त समितिले तयार परेको प्रतिवेदनअनुसार मेयरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र उपमेयरले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ, तर कानुनी रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेर पास गर्न १२ दिन बाँकी हुँदा महानगरमा अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

• गुरागाइँलाई कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्ने पक्षमा बालेन

बजेटको प्रक्रिया नै सुरु नहुनुको मुख्य कारण भनेकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बालेनले अस्वीकार गर्नु नै हो, तर बालेन यही पक्षमा बजेट नै नआए पनि लड्ने मुडमा छन् ।

स्रोतका अनुसार बालेनले ‘महानगरलाई अर्बौं क्षति हुने गरी काठमाडौँ टावरको नक्सा पास गर्न खोज्ने, अनि विवाद आएपछि बालकोटको दम्भ देखाएर सरुवा पनि नहुनेसँग कसरी बैठक राख्न सकिन्छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन् । महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँ बिदामा बस्न वा सरुवा हुन विकल्प दिँदा पनि अटेर गरेर, जबरजस्ती ‘रि–इन्ट्री’ भएपछि बालेनको ‘इगो हर्ट’ भएको छ ।

बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा बस्न वा सरुवा हुनको लागि छलफल गरेर आउन उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रवक्ता नविन मानन्धर, वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोललाई भनेका थिए । तर उक्त टीमले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा बस्ने वा सरुवा हुने कुराको निर्णय गर्न नसकेपछि बजेटबारे जनप्रतिनिधिहरूले औपचारिक छलफल गरेका छैनन् ।

• आइतबार बालेनले निर्णय लिने

स्रोतका अनुसार बालेनले आइतबार बजेटबारे निर्णय फाइनल गरेका छन् । ‘बजेट कहिले ल्याउने, कसले ल्याउने वा नल्याउने मेयरले आइतबार नै निर्णय गर्दैछन् । करोडौँ भ्रष्टाचारको शंका भएको कर्मचारीलाई नगरसभाको सदस्यसचिव दिने कुरामा चाहिँ उहाँ कन्भिन्स हुनुहुँदैन भन्ने लाग्छ,’ स्रोत भन्छ । 

बालेन निकट स्रोतका अनुसार यत्रो विवाद हुँदा पनि एउटा सह–सचिव सरकारले फेर्न सक्दैन भने यसमा राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूको इन्ट्रेस्ट नहोला र भन्ने उनको प्रश्न छ । स्रोत भन्छ, ‘संघीय सरकारका ठुलै मान्छेको दबाब नभएको भए त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भइसक्नुपर्ने हो । उल्टै हाम्रै जनप्रतिनिधिलाई समेत गुरागाइँको पक्षमा लाग्न दबाब होला, नत्र उहाँहरू यसरी एकोहोरो लाग्नुहुन्नथ्यो होला ।’  

यता उपप्रमुख सुनिता डंगोल कुनै पनि हालतमा बजेट छिटो ल्याउने धौडधुपमा छिन् । ‘छानबिन नगरौँ भनेको छैन, तर छानबिन गर्नेभन्दा पनि इगोलाई अगाडि सारेर मेयर हिँडेका छन्् । अनि कसरी चल्छ त नगर सभा ?’ डंगोललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो ।

उपप्रमुख डंगोल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँलाई नै राखेर नगर सभा चलाउने पक्षमा छिन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा बालेनको इगोमात्रै हो तर हामी व्यवस्थित ढंगले नगर सभा चलाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ सुनिता डंगोल निकट एक कार्यपालिका सदस्यले भने ।

• प्रवक्ता भन्छन् : जसरी भए पनि बजेट ल्याउँछौँ

महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धर भने जसरी पनि बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसको लागि जो कोही पनि ‘ब्याक’ हुन तयार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सबैजनाले अड्डी कसेर बसे के हुन्छ ? बजेट नल्याउने हो र ? त्यसकारण मैले हरेक विकल्पमा छलफल गरौँ भनिरहेको छु,’ उनले भने ।

प्रवक्ता मानन्धरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा राखेर भए पनि बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘बजेट ल्याउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होस् वा जोसुकै होस् आवश्यक परे ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो,’ उनले भने । सबैजना जुँगाको लडाइँ लड्ने हो भने महानगर अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजेट नल्याएर महानगर साउनदेखि नचलाउने हो र ? त्यही भएर बजेट ल्याउँ, छलफल गरौँ अनि अन्य कुरा गरौँला,’ मानन्धरले भने ।

• संघीय सरकारको भूमिका पूर्वाग्रही

गत जेठको २३ गते गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा करार कर्मचारीको कारण विवाद भएपछि हाजिर भएको दुई महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीको सरुवा भयो । गाउँपालिकामा आन्तरिक राजनीतिले विवाद चर्किएपछि उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो । 

२०७९ पुसमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकपुर चौलागाइँबिच विवाद भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चौलागाइँको सरुवा गरिदिएको थियो ।   

चितवन कै राप्ती नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वर्षमा २÷३ पटक फेरिएको भन्दै मेयर शमसेर लामाले सार्वजनिक रुपमै गुनासो गर्दै आएका छन् । हाजिर भएको एक दिनमै पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरेको रेकर्ड छ ।

तर काठमाडौैँ महानगरमा यत्रो विवादको बिच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा नगर्नुलाई पूर्व मूख्यसचिव विमल कोइराला सिंहदरबार गम्भीर नभएको बताउँछन् । ‘एउटा सह–सचिवको लागि महानगरका काम कारबाही प्रभावित बनाउन हुँदैन । विवाद आयो भने संघीय सरकारले एउटा अर्को सह–सचिव पठाए भयो नि । त्यसलाई लम्बेतान बनाइरहनुपर्छ र ?’ उनले भने ।

त्यही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख भनेर बजेट नै प्रभावित पार्न नहुने कोइरालाको भनाइ छ ।

बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाह संघ सरकारसँग पत्र लेखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्दा पनि नपाएको गुनासो गर्छौं । ‘हामीले त यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यस कारणले काम गर्न यहाँ मिल्दैन भनेर पत्र पठाएका हौँ तर सरकारले बेवास्ता गरेर बसेको छ,’ उनले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुली जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच विवाद भए दुवै पक्षलाई छलफल गराएर मिलाउने गरेको बताउँछन् । ‘विवाद भए दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउँछौँ, नमिल्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘काठमाडौँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अहिलेसम्म समस्याबारे खासै कुरा गर्नु भएको छैन ।’