काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । यो कदमलाई बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण फड्कोको रूपमा हेरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन आगामी वर्षको लागि सातवटा नीति र सोहीअन्तर्गत ४२ वटा कार्यनीति तय गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बताए ।

प्राधिकरणले बिमित हित संरक्षण, बीमाको पहुँच विस्तार, संस्थागत सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा अध्यक्ष ओझाले प्राधिकरणका बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । ‘हामीले यो वर्षदेखि वार्षिक बीमा नीति कार्यक्रममार्फत इन्डस्ट्रीलाई अनुमानयाेग्य बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘यसले प्राधिकरणले आगामी वर्ष के-के गर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ ।’ उनले विगतमा प्राधिकरणले कहिले के निर्णय गर्छ भन्ने अनिश्चितता रहने गरेकोमा अब वार्षिक नीतिले सो अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा प्राधिकरणको इतिहासमै पहिलोपटक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताउँदै यसले बीमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यो नीतिले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरे । ‘हामीले विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर यो नीति तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको सफल कार्यान्वयनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सेवालाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, बीमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने, कानुनी संरचना र उजुरी निरुपण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

यस्ता छन् सात नीति र त्यसअन्तर्गतका ४२ कार्यनीतिहरूः

१ बीमा सेवालाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँदै बिमितको हकहित संरक्षण गर्ने ।

– प्रचलनमा रहेका बीमालेखका शर्त, सुविधा र अपवादबारे सहज जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्ने ।
–डिजिटल र वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत बीमा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने ।
–बिमकहरूमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘पारदर्शिता ड्यासबोर्ड’ प्रणाली लागू गर्ने ।
–बिमित हित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

२ बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउनका लागि बीमा सचेतना अभिवृद्धि तथा बीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने ।
–लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकता दिँदै दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रहरूमा सचेतनामार्फत बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने ।
–बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने ।
–विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा बीमासम्बन्धी विषय समावेश गर्ने ।
–बीमा सचेतना अभिवृद्धिका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
–सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३ प्राधिकरणको कानुनी संरचना र बीमासम्बन्धी विवाद तथा उजुरी निरुपणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने ।
–गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने ।
–बीमासम्बन्धी उजुरी तथा फैसलाहरूको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार बीमालेख तथा प्राधिकरणका नीति निर्देशनहरू परिष्कृत गर्ने ।
–सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
–बीमासम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनाको प्रभावकारी अध्ययन गरी आवश्यक विनियम, निर्देशिका जारी गर्ने ।

४ अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै प्राधिकरणको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आन्तरिक संरचनालाई सुदृढ बनाइने ।
–अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नियामकहरूको छाता संगठन (आईएआईएस) को मापदण्ड कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने ।
–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने ।
–कर्मचारी तालिम तथा विकाससम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गर्ने ।
–प्राधिकरण र बिमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
–प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय र बिमकका प्रदेश शाखा र उपशाखा कार्यालयलाई थप सुदृढ बनाउने ।

५ अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, बीमालेख विकास तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने गराउने । 
–बीमाको विद्यमान अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी बिमितको आवश्यकताअनुसार बीमालेख निर्माण गर्ने गराउने ।
–सम्पूर्ण बिमकको परीक्षामा एउटा बीमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
–बिमकको लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने ।
–पुनर्बीमासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने ।
–बीमा क्षेत्रमा लैंगिक समावेशिता प्रवर्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
–नयाँ मृत्युदर तालिका निर्माण गर्ने ।
–जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी संरचना निर्माण लगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।
–बीमा सूचना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने ।
–बीमा विकास कोष कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्ने ।
–बीमा क्षेत्रमा विद्यमान बीमा दरको अध्ययन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्ने ।
–बीमासम्बन्धी अन्य अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

६ बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने
–बिमकहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि नियामकीय अलर्ट सिस्टमको विकास गर्ने ।
–प्राधिकरणमा ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने ।
–इन्सुरेन्स रेगुलेटरी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (आईआरएमआईएस) र एग्रिकल्चर एण्ड लाइभस्टक इन्सुरेन्स सिस्टमलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
–बिमितले बिमकलाई दाबी प्रक्रियाको अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था गराउने ।
–बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
–विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।

७ जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्दै बिमकको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने
–जोखिममा आधारित प्रणाली (आरबीसी, आबीएस, वर्सा र एनएफआरएस) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
–जोखिममा आधारित पुँजीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था (क्यूआरआरटी, आरबीसी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन र क्यापिटल चार्ट) लाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिष्कृत गर्दै लैजाने ।
–प्राधिकरणको समग्र जोखिमसम्बन्धी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने ।
–जोखिममा आधारित बीमा शुल्क गणना गर्ने प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
–बिमकको विस्तृत तथा विषयगत सुपरिवेक्षणलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने ।
–कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर (केपीआई) लागू गरी बिमकको कार्य सम्पादनको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने ।
–बीमा क्षेत्रमा महाविपत्तिबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने ।

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ‘सरेन्डर’

कार्यक्रममा अध्यक्ष ओझाले कोरोना बीमाको भुक्तानीको सम्बन्धमा प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने बताए अध्यक्ष ओझाले कोरोना बीमाको भुक्तानी सरकारको निर्णयअनुसार हुने भन्दै यसबारे पन्छिने प्रयास गरे ।
‘कोरोना बीमा कुन सन्दर्भमा, कसरी, के भएको थियो, तपाईंहरू आफै पनि जानकार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार नै आवश्यक व्यवस्था हुन्छ ।’

उनले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पहिलो भएकोले अघिल्लो वर्षको नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा प्रस्तुत गर्न नसकिएको भन्दै आगामी वर्षमा समीक्षात्मक रूपमा नीति सार्वजनिक हुने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।