काठमाडौँ । अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा छलफल भएको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए । 

दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा जान दिन नहुने बताए । 

वाग्लेकाअनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याइए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी दिए । आइपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उहाँले बताउनु भयो । हाइड्रो, होटलहरु आइपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताए । 

घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आइपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको बताए ।वाग्लेले भने,‘नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरौँ, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले  नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पुँजीबजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उत्तारचढावमा रहेको र  साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरु लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनका अनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन ।कार्कीले भने,‘पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुपर्‍यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुपर्‍यो ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमयर सेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए । 

उनले सेवनले अनुमति दिनु गल्ती रहेको बताउँदै यस्ता गल्तीले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताए । सांसद पुनले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । हतार गरेर पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले भने,‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्थ देखाउँदै रोक्यो राम्रो गर्‍यो । क्षेत्राधिकारको विषयमा दुई वटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थसमितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षत्रका बारेमा दुई समिति बिच छलफल हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताए । 

उनले भने,‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको त्यसलाई वृहत् स्वामित्व हुनुभएन । विज्ञहरूले चलाउने भनेर कुरा आयो । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थ समूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताए । उनले कसैको दबाबमा स्टक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए । उनकाअनुसार अहिलेको स्टक एक्सचेञ्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताए । 

प्रमुख सचेतक चौधरीले भने–‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्रायकबाट आइपीओ दिनुभयो, तर अरूलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो ?’

उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेकोसम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । गरिब दिन दुःखीले लगानीकर्ता फस्ने गरी धनीमानीलाई उकास्ने गरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाए । 

कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आबद्ध भएको संस्था भएकाले खेलबाड गर्न आग्रह गरे ।

कानुनहरू जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनीयतामाथि पछिल्लो समय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए । 

उनले धितोपत्रमा बिचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेल देखिएको बताए । सहकारी जस्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए ।