काठमाडौँ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले विगतका सहमतिहरूलाई लत्त्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।  सङ्गठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै ‘सशक्त एकीकृत शैक्षिक आन्दोलन भाग–३’ को घोषणा गरेको हो।

विगतमा २०७९ देखि २०८१ सालसम्म भएका विभिन्न शैक्षिक आन्दोलनका क्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएका सहमतिहरूलाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको सङ्गठनको आरोप छ।  ‘विगतका सहमतिप्रति शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध नभएको, विषयगत समितिका माननीय समेत सहमति विपरीत समग्र देशको शिक्षा प्रणालीप्रति गैरजिम्मेवार भएको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सङ्गठनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विगतका सहमति विपरीत टुङ्ग्याएर संसदमा प्रस्तुत गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेको छ। यसले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, साबिक उमावि, प्राविधिक धार र बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेशागत स्थायित्व र सुरक्षामा अन्योल सिर्जना गरेको सङ्गठनको ठहर छ।

संगठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकार माथि अङ्कुश लगाउने, शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तह मातहतमा राख्ने, आन्तरिक प्रतिशत घटाउने जस्ता प्रावधानले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।’