काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने र १० वर्षभित्र (सन् २०३५ सम्म) २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकासको मार्गचित्र बनाएको छ, तर ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि अझै एकद्वार प्रणाली भने लागु गर्न सकेको छैन । 

ऊर्जा उत्पादकहरूले एउटा आयोजना बनाउन अझै पनि १४ मन्त्रालय, ४० विभाग र प्राधिकरण धाउनुपर्ने बाध्यता छ । मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को २३ औँ वार्षिक साधारणसभा अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रले संरचनात्मक अवरोधहरू भोगिरहेको बताए । सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा सहजीकरण गर्ने बताए पनि अझै धेरै अवरोधहरू रहेका उनले गुनासो गरे । ऊर्जा उत्पादनमा कानुनी जटिलता र सरकारी उदासिनता रहे पनि निजी क्षेत्रले ठुलो योगदान पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी हैरानी भोगिरहेको छ । तर अहिले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकार र सरकारी निकायहरूबाट पाएको सास्ती र पीडा हटाउन माग राखेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’

उनले पीपीएमा टेक एन्ट पेका नाममा ल्याएको बखेडा, नियमित रूपमा भइरहेको आईपीओ जारी गर्ने विषयमा आएको अवरोध हटाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ पछि निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपालको ऊर्जामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । सन् २०४९ सम्म कुल उत्पादन क्षमता २५२ मेगावाट रहेकोमा हाल त्यो ३ हजार ६ सय २५ मेगावाट पुगेको छ, जसमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ । हाल निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता ८ हजार ४ सय ९८ मेगावाट पुगेको छ भने कुल ११ हजार ४ सय २१ मेगावाटको पीपीए भइसकेको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका ७ सय २५ वटा आयोजनाहरूको क्षमता ३४ हजार ४ सय ८४ मेगावाट रहेको र यिनमा हालसम्म १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । आगामी १० वर्षमा यो लगानी ३० खर्ब नाघ्ने उनले अपेक्षा गरे । 

अध्यक्ष कार्कीले नेपालले गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको र चालु वर्षमा २३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात लक्ष्य लिएको पनि जानकारी दिए ।  तर यति ठुलो सम्भावना हुँदा हुँदै ऊर्जा विकासलाई वन, वातावरण, भूमि तथा कानुनी अड्चनले पंगु बनाएको उनको ठहर थियो । 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण १९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २ सय १७ आयोजना रोकिएका छन् भने वन ऐन, निकुञ्ज ऐनलगायत कानुन विकासमैत्री नहुँदा पनि समस्या परेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार सरकारको सहजीकरण र प्रतिबद्धता नहुँदा निजी क्षेत्रको उत्साह घट्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर पर्छ । 

नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । लगानीकर्तालाई दुःख दिने कुरा सरकारले सोच्न नहुने उनको भनाइ थियो । हाइड्रोहरूको सेयर निष्कासन रोक्न नहुने पनि उनले बताए । धितोपत्र बोर्डले चाँडै सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिनुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे । 

‘जोसुकैलाई पनि सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपछ, लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने कुरै छैन,’ सभापति देउवाले भने, ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत् उत्पादकहरूको घाँटी सरकार र अदालतले समाउन नहुने बताए । भने, ‘यो देशको साधन स्रोतको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सरकारले नीति बनाउने, निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यसमा अदालत किन प्रवेश गर्ने ? सरकारले स्वीकृति दिएपछि अदालत किन प्रवेश गर्ने ? यो नमिल्ने कुरा हो,’ उनले तर्क गरे । सरकारले तत्काल नयाँ कानुन बनाएर निर्माणाधीन भएका परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा उत्पादकहरूका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिए । आरसीओडी (व्यावसायिक उत्पादन मिति) लगायत समस्या समाधान गर्न समिति बनाएर आयोजनाको समय थप गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भूमि प्राप्तिका समस्या समाधान गर्न कानुन परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने पनि बताए । 

‘विद्युत् विधेयकका विषयमा छलफल भइरहेको छ, ऐन ल्याउन हुँदैन भन्ने राम्रो कुरा होइन । समयअनुकूल सरकारले कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकारसँगै बसेर भएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ, त्यो सरकारले गर्छ ।’

त्यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वनसम्बन्धी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै सरकारले काम अघि बढाइरहेको दाबी गरे । मन्त्रालयलाई वन विकासविरोधी भनेर लाग्दै आएको आरोपहरूको समाधान गरिनेमा उनले आश्वस्त पारे । 

विकासलाई सहजीकरण गर्दै वन मन्त्रालय अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘वनसँग सम्बन्धित पुराना ऐनहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै समयसापेक्ष ऐन, नियमहरू ल्याइरहेका छौँ । विकासलाई सहजीकरण गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ ।’

‘सनसेट ल’ को माग 

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा देखापरेको अन्योल अन्त्य गर्न तत्काल ‘सनसेट ल’ लागु गर्न माग गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिनेगरी ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे । 

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा वन, वातावरण, भूमिलगायत कानुनी जटिलता र अवरोध हटाउन तत्काल ‘सनसेट ल’ लागु गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनका अनुसार वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत कानुन र कार्यविधिहरू विकासमैत्री छैनन्, जसका कारण हजारौं मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन् ।

‘लगानी सम्मेलनअघि संशोधित गरिएको ऐन कार्यान्वयनमै जान नपाउँदै संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशले करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएका छन्,’ उनले थपे । कार्कीले सरकारद्वारा ल्याइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई सकारात्मक प्रयास भने पनि यसको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको उल्लेख गरे । यस्ता अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ जस्तो अस्थायी कानुनी निकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी अवरोधकारी कानुनहरू निलम्बन गर्नुपर्ने पनि उनले तर्क गरे । ‘देशलाई धनी बनाउन स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनु जरुरी छ, तर उद्योग नहुँदा आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन,’ उनले प्रस्ट्याए । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

ऊर्जा र वनमन्त्रीले वनसम्बन्धी कानुन समयअनुकूल बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । जलविद्युत् क्षेत्रलाई सहज बनाउन अफ्ठ्यारा कानुन परिमार्जन गर्दै जाने र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग बसेर समाधान खोजिने बताए । 

‘विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ’

सरकारले उत्पादित विद्युत्लाई बेच्नेभन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत वृद्धि गर्न कार्ययोजना बनाउनु पर्ने पूर्वऊर्जा मन्त्री शर्माले बताए । भने, ‘अहिले सरकार आफै विद्युत् बेच्ने भनेर हिँडेको छ, उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएर विद्युत् खपत वृद्धि गरे मात्रै मुलुक आर्थिक रूपमा धनी हुन्छ ।’

तर यता कांग्रेस सभापति देउवा भने उत्पादित विद्युत्को खपत र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँछन् । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । देउवाका अनुसार विद्युत् खपत र व्यापार दुवै गर्नुपर्छ, त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्र प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति भएको बताएका देउवाले ग्रिन इनर्जीमा बढी जोड दिए । 

ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने बढी भएको विद्युत् भारत र बंलादेशमा बिक्री गरिरहेको बताए । विद्युत् बेच्न नहुने भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा परेको भन्दै त्यसमा बहस गर्न आवश्यक नभएको उनको जिकिर थियो । बढी भएको विद्युत् बिक्री गर्नुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए । 

देशलाई लोडसेडिङमा राखेर विद्युत् नबेचेको दाबी गरेका उनले आवश्यकता पूरा गरेर मात्र बढी भएको विद्युत् बेचेको बताए । इप्पान अध्यक्ष कार्कीेले भने देश धनी बनाउन स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । तर उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक खपत भने नबढेको उनले बताए । निजी क्षेत्र स्वदेशमै विद्युत् खपत वृद्धिसँगै व्यापारको पनि पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

केही वर्ष अघिसम्म लोडसेडिङको चपेटामा परेको मुलुक विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको र हाल १७ अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा चिनिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा देशको विद्युत् निर्यात २३ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । 

प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता

ऊर्जा मन्त्री खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभएर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि सहभागिता गराउने प्रयास भइरहेको बताए । सरकार एक्लैले विद्युत् उत्पादन र प्रसारणलाइनमा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘विद्युत् प्राधिकरणले केही समयमै पाँच ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सहकार्य गर्न लागेको छ । त्यसका लागि समिति बनाएर ह्लििङ चार्जको दर रेट नै तोकिएको अवस्था छ । सरकारले मात्रै अब प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापार गर्दैन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्छ ।’

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगरिरहेकाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिए आफूहरू छिमेकी मुलुकमा बजार व्यवस्थापन गर्न तयार भएको उनले दाबी गरे । 

सरकारले विद्युत् व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए । भने, ‘निजी क्षेत्रले आन्तरिक तथा बाह्य देशमा विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरण गर्न सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन, तर सरकारले अनुमतिपत्रको व्यवस्था अझै गरेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपतलगायत कारण कन्टेजेन्सी भन्दै वर्षायाममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको पूरै बिजुली खरिद गरिरहेको बताए । यस वर्ष अफ पिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने उनले आकलन गरे । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक पर्ने गरेका भन्दै यसको छिटो समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए ।