निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । सरकारले निर्माण गरेका कानुन, नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रथमतः निजामती सेवालाई हुन्छ । कानुनको परिपालना गर्नु/गराउनु, सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सरकारी सेवा–सुविधालाई नागरिकसमक्ष पुर्‍याउनु, नागरिकलाई राज्यको अनुभूति दिलाउनु र समग्रमा सरकार र नागरिकका बिच सेतुको काम निजामती सेवाले गरेको हुन्छ । 
सबै देशमा निजामती सेवाको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा भएको थियो । विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै नेपालको निजामती सेवा यहाँसम्म आइपुगेको छ । नेपालको निजामती सेवाका सन्दर्भमा सकारात्मक र नकारात्मक धारणा रहेका छन् । कमजोर वृत्तिविकास, न्यून सेवा–सुविधा र असहज कार्य वातावरणका बाबजुद निजामती सेवाले मुलुकको जटिल तथा राजनीतिक शून्यताका समयमा पनि राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । यद्यपि परम्परागत एवं अपारदर्शी कार्यप्रणाली, काममा ढिलासुस्ती एवं उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति लगायत कारणले कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन । 

निजामती सेवाका सन्दर्भमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा कमजोरी भएका छन् । तत्काल कायम रहेका निजामती कर्मचारीलाई ‘नेपाल निजामती सेवा’का रूपमा कायम गर्ने र यसका दरबन्दी तिनै तहमा कायम गरी आवश्यकता अनुसार खटाउने व्यवस्था गरी पछि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई ‘संघीय निजामती कर्मचारी’, ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी’  र ‘स्थानीय निजामती कर्मचारी’का रूपमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सिङ्गो निजामती सेवालाई खण्डित गर्ने र जबर्जस्ती समायोजन गर्ने कार्य भयो । 

यसबाट नेपालको निजामती सेवा सही मार्गमा जान सकेन । बदलिँदो विश्व परिवेश एवं प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन समेत जारी हुन सकेको छैन । यस कारण कानुन तथा सरकारका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने स्याथी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र आफ्नै कानुनको अभावमा आफैँ थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कानुनका अभावमा नीतिगत स्थायित्व, पेसागत हित र सेवाको सुरक्षा अनिश्चित बन्दै गएको छ भने वृत्तिविकासको मार्ग अवरुद्ध छ । २०औँ वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आदर्श जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा तथा सुविधा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बन्न पुगेको छ । कर्मचारीको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको कार्यान्वयनमा समेत जटिलता देखिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा ऐनले व्यवस्था गरेको बढुवा लिने वा नलिने सम्बन्धमा पनि कर्मचारी दोधारमा परेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण लगायत समस्या बल्झिँदै गएका छन् । समायोजित कर्मचारीको कामकाज सरुवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढुवामा जटिलता थपिएको छ । सँगै समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवामा एकरूपता हुन सकेको छैन ।

यी सबै समस्यालाई समाधान गरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको आधार प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी सुशासनका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने मार्ग कोर्ने कानुन नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो । निकै लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल सरकारले २०८० फागुनमा संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक वर्षभन्दा बढी समय छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदनसहित सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष रूपमा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस व्यवस्था गर्न र आम कर्मचारीका वास्तविक समस्या, चासो तथा सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । एउटा कर्मचारीको २० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, तिनै तहका कर्मचारीको पहिचानको विषय समेतलाई पूर्णतया नजरअन्दाज गरेको र संवेदनशील नभएको देखिन्छ । 

वृत्तिविकासको एक मात्र विकल्पका रूपमा रहने आवधिक बढुवा प्रणालीको व्यवस्था नगरी श्रेणीभित्र तहको व्यवस्था गरी नाम मात्रको तहगत प्रणाली बनाइएको छ । खरिदार वा सोसरहका पदमा रहेका कर्मचारीको तहवृद्धिको व्यवस्था गरिएको छैन । मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता गरिएको छैन । ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्ने, कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने तथा मौजुदा अधिकारबाट पनि वञ्चित गर्ने मनसाय राखेर नकारात्मक धारणाबाट ऐन ल्याउने प्रयास गरिएको छ । 

विधेयकमा आचरणका नाममा कर्मचारीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको छ । पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन, प्रभावकारी एवं नतिजामुखी तथा क्षतिपूर्तिसहितको सरकारी सेवाको सुनिश्चितता गरिएको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तावित ऐनबाट न बहालवाला कर्मचारी सन्तुष्ट छन्, न सेवा प्रवेश गर्न चाहेका युवा खुसी छन् न त नागरिक खुसी हुने ठाउँ छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने कर्मचारीको भूमिकाको अवमूल्यन भएको छ । प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारीका आँसु झार्ने काम गरेको छ । यसबाट कर्मचारीको मनोबल थप कमजोर भई कार्यसम्पादन क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा असन्तुष्टि पैदा हुने निश्चित छ ।

विधेयकमा आचरणका नाममा कर्मचारीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको छ । पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन, प्रभावकारी एवं नतिजामुखी तथा क्षतिपूर्तिसहितको सरकारी सेवाको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।

यतिखेर चर्चा, बहस र विवाद ‘कुलिङ–अफ पिरियड’मा केन्द्रित भएको छ । विश्वका केही अन्य मुलुकमा यो व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसको बहस सुरु भएको थियो । ‘कुलिङ–अफ पिरियड’का सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव के कस्ता रहन्छन् ? नेपालमा यसको आवश्यक छ कि छैन ? राख्ने नै हो भने पनि कर्मचारीलाई मात्र लागु हुने गरी निजामती सेवा ऐनमा राख्ने कि सम्बन्धित ऐनमा राखेर यसको दायरा फराकिलो बनाउने भन्ने बहस हुन जरुरी थियो । विभिन्न विवादका बिच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थप गरिएको छ । जहाँ निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको साबिकको व्यवस्थाको भाषा नसच्चाउँदा विवाद बल्झिएको छ ।

अहिले नेपालको निजामती सेवामा ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ एक मात्र समस्या हो, अरू सबै एकदम राम्रो छ भन्नेजसरी चर्चा–परिचर्चा गरिएको छ । वास्तवमा यो यति धेरै विवाद र चर्चा गर्नुपर्ने एवं निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने विषय पनि होइन । राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अवकाशपछि संवैधानिक निकाय वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ राख्ने नीति लिने हो भने जुन निकायको पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने हो, सोसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 

यसर्थ ‘कुलिङ–अफ पिरियड’को निरर्थक बहसमा अल्झिनु किमार्थ उपयुक्त छैन । नयाँ कानुनमार्फत नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई आमूल सुधार गर्ने अवसरलाई खेर जानु दिनु हुँदैन । अब यस विधयेकमा रहेका कमी–कमजोरी सुधार गर्ने दायित्व सम्मानित राष्ट्रिय सभाको काँधमा आइपुगेको छ । राष्ट्रिय सभाले निश्चित वर्ग समूहको स्वार्थ नहेरी सरोकारवाला पक्ष एवं वियषविज्ञ समेतसँग छलफल गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिन आवश्यक छ । 

यो ऐनले निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता, विकसित नवआयामका विषयलाई समावेश गरी नेपालको प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार तय गर्नुपर्छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकको पहुँच कायम गर्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त कर्मचारीको मनोबल बढाउन वृत्तिविकासलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । यसका लागि पद अनुसार १० वा १२ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ । किनभने कुनै कर्मचारीले एउटा पदमा १०–१२ वर्ष काम गर्दा उसले प्राप्त गर्ने ग्रेड रकमले माथिल्लो पदको बराबरको तलब प्राप्त गरिसकेको हुँदा राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने देखिँदैन, अर्कोतर्फ कार्यसम्पादनबापत शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गरिसक्ने भएकाले माथिल्लो पदमा काम गर्न स्वतः योग्य हुन्छ । 

विधेयकमा खरिदार वा सो सरहको पदका कर्मचारीको एक तह वृद्धिको समेत व्यवस्था नरहेकाले अन्य पदको जस्तै खरिदार वा सो सरहका पदको पनि तह वृद्धिको व्यवस्था राख्नुपर्छ । त्यसै गरी अतिरिक्त सचिवमा निश्चित पदावधि तोक्न आवश्यक छ । सहसचिव वा उपसचिवको खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि पाँच वर्ष सेवावधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । समायोजनको त्रुटि सच्याउनका लागि एकपटकलाई समायोजन पुनरवलोकनको व्यवस्था र समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सन समेतका सेवा–सुविधालाई मान्यता दिने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा समेट्नुपर्छ । श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लामो समय करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीलाई ऐनमा समेटिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्न र निजामती सेवामा सक्षम जनशक्तिका आकर्षित गर्नका लागि पर्याप्त तलब एवं समयसापेक्ष सुविधाको कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनले तीनै तहका सरकार र अन्य सरकारी निकाय एवं संस्थानका लागि समेत मार्गदर्शन कानुन भएकाले यसमा छिटोछिटो गरिने फेरबदलले देशको सार्वजनिक प्रशासनमा नीतिगत अस्थिरता ल्याउने भएकाले दूरदर्शिता अपनाई ऐन जारी गर्नुपर्छ । नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक गतिशीलता, उत्प्रेरित कर्मचारी र नागरिक सन्तुष्ट सेवालाई आधार बनाउँदै सुशासनका माध्यमबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ ।

(विद्यावारिधिरत भट्टराई नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)