काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको एक वर्षे कार्यकाल काम भन्दापनि भाषणमा बढी बितेको छ । अर्काेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गर्दा मनपरी गरेको आरोप उनीमाथि छ । 

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आफ्ना बुबा तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको नाममा स्मृति भवनदेखि विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उनले सिंहको नाममा पार्क, स्मृति भवन, खानेपानी ट्यांकी, अध्ययन प्रतिष्ठान र सडक पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजनाहरू पारेका हुन् । 

उनले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी हुँदै आएपनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने राष्ट्रिय सहरी नीति पारित हुनु, धरहरा र भ्युटावर सञ्चालनमा आउनु, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान निर्माणले गति लिनु तथा रोकिएका अन्य ठुला आयोजनाहरू अघि बढ्नुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

मंसिर २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले सहरी नीति स्वीकृत गरेको थियो ।  तर नीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भने मन्त्री सिंहले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । 

यस्तै धरहरा सञ्चालनमा आए पनि अझै पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नु उनको कमजोरी देखिन्छ । यस्तै सिंहदरबारभित्र बन्दै गरेको नयाँ संसद् भवन अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । साउन १ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भनिएको दमक भ्यु टावर अहिले जग्गा विवादमा परेको छ  । 

उपत्यकाका नदी स्वच्छता, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको पहल गरेको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषणमार्फत दाबी गर्दै आए पनि कुने पहल भएको देखिँदैन । 

उपत्यकाका नदी प्रणाली सुधार्ने, कोरिडोर सडक स्तरोन्नति र विस्तार, नदी सौन्दर्यीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । तर काम भने भएको देखिँदैन । काठमाडौँ उपत्यकामा सामान्य वर्षा हुँदै डुबान हुने गरेको छ  । यस्तो समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको छैन ।

उपत्यकाका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि काम अघि बढाएको मन्त्री सिंह दाबी गर्दै आएका छन् । तर अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका कुनै काम भएको जानकारीमा आएको छैन । 

• के के भए काम  ?

मन्त्री सिंहले पुरानै काम सम्पन्न  भएकोमा आफ्नो उपलब्धि ठानेका छन् । धरहरा, दमस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स, अछामस्थित ऐतिहासिक दरबार निर्माण सकिनु ठुलो उपलब्धि मानेका हुन् । यस्तै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणअन्तर्गत कीर्तिपुरमा चम्पादेवी पार्क र भैंसेपाटी प्लाजा गरी दुई वटा पार्क निर्माण सकिएको, चितवनको रत्ननगर, सुनसरीको लौकही सभाहल, नेपालगञ्जको सिटिहल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको उनको एक वर्षका उपलब्धिहरूमा समावेश छन् । 

उपत्यकाका ४ स्थान जितपुरफेदी, डुकुछाप,इशान नयाँ शहरर ताथबी चलाबुमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जग्गा एककीरण भएको मन्त्रालयको छ ।

यसैगरी नवलपुरको कावासोतीमा बनाउने भनिएको नमुना सदरमुकाम निर्माणका डिपिआर तयार भई वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको छ  ।  

सहरी विकास मन्त्रालयको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्यारापिट निर्माण कार्य र फ्लडलाइट जडान कार्य, कुर्सी जडान भइरहेको छ  । यो रंगशाला थप गरिएको म्यादभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि  निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना तिराउँदै काम भएको छ । 

सहरी नीति स्वीकृत सहरी विकास विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेर अहिले सरोकारवालाहरूसँग परामर्शको क्रममा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले बताए । त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक,नगर विकास कोष सम्बन्धी विधेयक, बागमती सभ्यता सम्बन्धी विधेयक, वस्ती विकास सम्बन्धी विधेयक र ती विधेयकसँग सम्बन्धित नियमावली तयार भइरहेको छ ।

• आगामी लक्ष्य २६ स्थानमा पार्क बनाउने योजना

आगामी आर्थिक वर्षमा उपत्यकाका विभिन्न २६ स्थानमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन् । 

यसैगरी २ सय वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल,१ सय वटाको मर्मत गर्ने, ४० वटा नयाँ मोटरेबल पुल बनाउने, ३० वटाको मर्मत गर्ने योजना छ । यसैगरी  २४९ वटा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरी ३७ सय हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १ सय किमी सडक निर्माण र २ सय किमी सडक कालोपत्रे गर्ने, ६० वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गरिनेछ । 

त्यस्तै, भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल तथा मनोरञ्जन पार्क निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । उपत्यकाका नदी कोरिडोरमा १० किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने,सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

उपत्यकाको व्यवस्थित शहरीकरणका लागि हरियाली प्रवर्द्धन, आकाशे पानी सङ्कलन, वन तथा पोखरी संरक्षण गर्ने योजना छ । टुकुचा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाउने, बल्खुदेखि गोकर्णसम्म सीसी क्यामरा र स्ट्रीटलाइट जडान गर्ने, धोवीखोला र विष्णुमती खोला कोरिडोरमा ढल प्रणाली सुदृढीकरण, सडक निर्माण, नदी नियन्त्रणको काम गर्ने योजना छ ।