काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ आजदेखि सुरु भएको छ । यस अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट तथा आर्थिक ऐनको कार्यान्वयन समेत आजदेखि सुरु भएको छ । नेपाल सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएर पारित समेत गरिसकेका छन् । 

अहिले आयकरको सङ्कलनको जिम्मा सङ्घीय सरकारमा रहँदै आएको छ । यो वर्ष सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जस्तै आयकरको स्ल्याबलाई स्थिर राखेको छ । यस अनुसार एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो आयमा १ प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्मको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कति कमाउनेले कति तिर्नुपर्छ कर ? 
नेपालमा एकल र विवाहित व्यक्तिका लागि आयकरको स्ल्याब फरक फरक छ । अविवाहित व्यक्तिका हकमा वार्षिक ५ लाखसम्मको आम्दानीका १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ, विवाहितका हकमा यस्तो सीमा ६ लाख कायम गरिएको छ । 

त्यसपछिको २ लाख (अविवाहितका हकमा ५ देखि ७ लाख र विवाहितका हकमा ६ देखि ८ लाख) सम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । 

त्यसपछिको २ लाख (अविवाहितका हकमा ७ देखि १० लाख र विवाहितका हकमा ८ देखि ११ लाख) सम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

माथि उल्लेखित स्ल्याबपछि २० लाखसम्म (अविवाहित लागि १० देखि २० लाख वा विवाहित दुवैका लागि ११ देखि २० लाख) सम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । 

२० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कमाई हुनेका लागि ३६ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ५० लाखभन्दा धेरै कमाई गर्नेका हकमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था थप गरिएको हो । 

कहाँ कहाँ हुन्छ छुट ? 

तर, सबैले यही स्ल्याब अनुसार रकम तिर्नु भने पर्दैन । खासगरी सरकारले ‘अन्तिम कर’ भनेर घोषणा गरेका कुनै पनि कर तिरेर प्राप्त गरेको आम्दानीमा जति सुकै कमाइ गरे पनि व्यक्तिले कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । 

खासगरी एउटा व्यक्तिले घरभाडाबापत प्राप्त गरेको आम्दानीबाट स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत कर तिरेको छ भने यसमा थप कर लाग्दैन । ब्याजवापत प्राप्त हुने आम्दानीलाई समेत अन्तिम आम्दानी मान्ने व्यवस्था छ । यसमा अहिले ६ प्रतिशत कर लाग्छ । शेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर तिरेर प्राप्त भएको आम्दानीलाई समेत यसमा गणना गर्नु पर्दैन । 

यीबाहेक पनि सरकारले केही छुटको व्यवस्था गरेको छ । खासगरी विभिन्न वर्गमा वर्गीकृत दुर्गमा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका हकमा मासिक १० देखि ५० हजारसम्मको आम्दानीलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल दुर्गम क्षेत्रलाई सरकारले ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म छुट्याएको छ । 

त्यस्तै, कुनै व्यक्ति अवकाश कोषमा योगदान गर्छ भने वार्षिक तीन लाख वा करयोग्य आयको एक तिहाइ रुपैयाँसम्म घटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको हकमा यसमा पाँच लाखसम्म छुट पाइन्छ । 

विदेशी कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले भत्ताबापत पाउने रकमको ७५ प्रतिशत घटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

बीमाबापत ४० हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक प्रिमियम तिर्नेले सोबापतको रकम समेत घटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाबापत तिरिएको रकमलाई करयोग्य आयमा गणना गर्नु पर्दैन । अपाङ्ग तथा निवृत्तिभरबाट आय गर्नेका हकमा समेत केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ । 

यदि व्यक्तिले एकलौटी व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ र त्यस्तो व्यवसायको कारोबार वार्षिक ३० लाखभन्दा र आम्दानी वार्षिक ३ लाखभन्दा धेरै छैन भने महानगर र उपमहानगरका बासिन्दाको हकमा ७५००, नगरपालिकाका बासिन्दाको हकमा ४००० र गाउँपालिकाका वासिन्दाको हकमा वार्षिक २५०० रुपैयाँ तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।