केही बाहिरी सूचकलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो आर्थिक वर्षको समग्र अर्थतन्त्रको सकारात्मक तस्बिर देखिएजस्तो लाग्छ । तर, गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यी उपलब्धि दिगो र वास्तविक नभई सतही र कृत्रिम प्रकृतिका छन् । 

अहिले शोधनान्तर स्थिति करिब ५ खर्बले बचतमा छ र चालु खाता पनि नाफामा देखिएको छ, जसलाई सरकारले ठुलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

तर यो बचतको मुख्य आधार हाम्रो उत्पादन र निर्यात नभई विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो । जब अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै विप्रेषणमा मात्रै टिकेको हुन्छ, तबसम्म हामीले वास्तविक सुधार भएको मान्न सक्दैनौँ ।

• निर्यातको भ्रम र विगतको पाठ

निर्यात बढेको भनेर प्रचार गरिए पनि यसको वास्तविकता फरक छ । हाम्रो निर्यातको ठुलो हिस्सा पाम तेल, भटमासको तेलजस्ता वस्तुले ओगटेको छ, जसको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गरी सामान्य प्रशोधन गरेर भारततर्फ पठाउने गरिएको छ । 

यो नेपाल र भारतबिचको भन्सार दरमा रहेको अन्तरको फाइदा उठाएर गरिएको व्यापार मात्र हो, वास्तविक उत्पादनमूलक निर्यात होइन । यसले हामीलाई विगतको वनस्पति घिउको घटना याद दिलाउँछ । त्यतिवेला पनि भन्सार दरको फाइदा उठाउँदै नेपालमा ४०–५० वटा उद्योग खुलेका थिए, तर जब भारतले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्‍यो, ती सबै बन्द भए । अहिलेको तेल निर्यातको अवस्था पनि त्यस्तै हो ।

भारतले आफ्नो कर नीतिमा सामान्य परिवर्तन गर्नेबित्तिकै हाम्रो निर्यातको यो तथ्याङ्क धराशायी हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता अस्थायी तथ्याङ्कमा रमाएर बस्नुहुँदैन ।

शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ९१ अर्बले नाफामा देखिनुलाई सकारात्मक मानिए पनि यसमा मुख्य योगदान विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कोमात्र छ । हालको निर्यात वृद्धि दिगो छैन । 

बाहिरबाटै आयात गरेको भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा पदार्थलाई सामान्य प्रशोधन वा पुनः प्याकेजिङ गरेर भारत पठाउने काम भएको छ । भारत र नेपालको भन्सार दरमा भएको फरक र सार्कको व्यापार सुविधाको कारण यो सम्भव भएको हो । भारतले आफ्नो भन्सार नीति परिवर्तन गरेमा हालको निर्यात वृद्धि पनि टिक्न सक्दैन । 

• न्यून पुँजीगत खर्च र उत्पादन

हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेट नै खर्च गर्न नसक्नु हो । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च मुस्किलले ७५ प्रतिशतमात्रै भएको छ, जुन विकासशील देशका लागि अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था हो ।

सरकारले राम्रा परियोजना नभएर खर्च गर्न नसकिएको तर्क दिए पनि यसको पछाडि राजनीतिक कारण पनि छ । सरकार परिवर्तन हुँदा एउटाले ल्याएका योजनालाई अर्कोले रोक्ने वा हटाउने प्रवृत्तिले विकास खर्च प्रभावित भएको छ । 

अर्कोतर्फ, हाम्रो उत्पादन क्षेत्र दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । हामी चामल, गहुँ, चिनी, फलफूलजस्ता आधारभूत खाद्य वस्तुमा समेत परनिर्भर छौँ । 

मासिक १ खर्ब ३०–४० अर्बको व्यापार घाटा हुनुले हाम्रो परनिर्भरताको भयावह चित्र देखाउँछ । जबसम्म उत्पादन क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन, तबसम्म आयात घटाएर वा विप्रेषण बढाएरमात्रै अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन ।

• मौद्रिक क्षेत्रको दुबिधा र सुशासनको खडेरी

मौद्रिक क्षेत्रमा पनि अनौठो स्थिति छ । बजारमा तरलता पर्याप्त छ, तर कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक छैन । 

निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण बनाउन एकल अंकको ब्याजदर माग गर्‍यो । त्यो पनि भयो, तर लगानी बढ्न सकेन । यसले बजारमा आत्मविश्वासको कमी रहेको स्पष्ट पार्छ ।

सुशासनको अवस्था त झनै चिन्ताजनक छ । मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनेर सार्वजनिक रूपमै समाचार आइरहेका छन्, तर उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । 

बलियो गठबन्धनको सरकार भएकाले एक अर्कालाई जोगाउने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ, जसले दीर्घकालमा प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । 

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएको र सुधारको प्रयास गरेको दाबी गरे पनि परिणामले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । 

• तरलता, कर्जा प्रवाह र सुशासनको चुनौती

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक हुन नसकेको र केन्द्रीय बैंकले बजारबाट पैसा प्रशोचन गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकल अंकको ब्याजदर हुँदा पनि लगानी बढाउन नसक्नुले अर्थतन्त्रमा गहिरो समस्या रहेको सङ्केत गर्छ ।

सुशासनको पाटोमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ । मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा पनि ठुला दलहरूको गठबन्धन सरकार भएका कारण छानबिन र कारबाहीको आवाज मत्थर पारिएको हुन सक्ने छ । यसले दीर्घकालमा प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश दिनेछ ।

• अर्थमन्त्रीको प्रयास र सैद्धान्तिक विचलन

सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने घोषणा कम्युनिस्ट पार्टीको मन्त्रीका लागि सैद्धान्तिक रूपमा अमिल्दो देखिन्छ, जुन गठबन्धनको राजनीतिक दबाबको उपज हुन सक्छ । 

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएको दाबी गरे पनि समाजवादमा आस्था राख्ने पार्टीका मन्त्रीले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टजस्ता नाफामा चलेका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गर्नु सैद्धान्तिक विचलन छ । 

यद्यपि, सरकारमा रहेका अन्य दलको दबाबका कारण यस्तो निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । वर्तमान आर्थिक सूचकहरूलाई विगतको ‘गलैँचा काण्ड’ जस्तै भ्रामक र क्षणिक हुन सक्ने छ । 

अर्थतन्त्रमा देखिएका उपलब्धिहरू सतही हुन् । जबसम्म उत्पादन क्षेत्र बलियो हुँदैन र सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म विप्रेषण र भन्सार दरको छिद्रमा आधारित भएर अर्थतन्त्र बलियो भएको मान्न सकिँदैन ।

गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रका केही सूचक सतही रूपमा सकारात्मक देखिए पनि यसको जग कमजोर हुनका साथै उपलब्धिहरू धेरै हदसम्म कृत्रिम छ । 

पुँजीगत खर्चमा भएको न्यून प्रगति, उत्पादन क्षेत्रको कमजोरी र सुशासनको अभावले अर्थतन्त्रलाई दिगो बाटोमा लैजान सक्दैन । गत आर्थिक वर्षमा देखिएका केही सकारात्मक सूचकहरू आँखामा छारो हाल्ने खालका छन् । 

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास र सुशासनमा ठोस प्रगति नभएसम्म साँचो अर्थमा अर्थतन्त्र बलियो भएको मान्न सकिँदैन । अहिलेको सुधार केवल सतही हो, यसको जग निकै कमजोर छ ।

रातोपाटीकर्मी अनिष मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित