अक्टोबरमा एनआरएनएको अधिवेशन हुनै सक्दैन, कानुनी हिसाबमा पनि जान्छौँ : श्रेष्ठ
सारांश
- एनआरएनए अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले आगामी अक्टोबरमा अधिवेशन हुन नसक्ने बताएका छन्, किनकि सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेको छ।
- अध्यक्ष श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षले एनसीसीहरू फुटाउने खेल खेलेको आरोप लगाए, विधान विपरीत काम गरेको भन्दै उनले एनसीसी खारेज हुनुपर्ने बताए।
- अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने र संघको कोष खर्च गर्ने वैधानिक अधिकार केसी पक्षलाई नभएको स्पष्ट पारे।
काठमाडौँ । एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गत मे महिनामा एकता महाधिवेशनद्वारा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भई सकेकाले अब अक्टोबरमा अधिवेशन हुनै नसक्ने बताएका छन्।
इन्जा युरोप तथा नेपाल प्लस अनलाइनद्वारा शनिबार आयोजित भर्चुअल संवादमा बोल्दै एकता महाधिवेशनद्वारा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले आइसीसीको निर्वाचन गराइसकेकाले अहिले अक्टोबरको मितिको कुनै तुक नभएको बताए । उनले भने– ‘हामी कुनै पनि हालतमा अक्टोबरमा अधिवेशन हुन दिँदैनौँ । हामी त्यसका लागि सबै प्रक्रिया अपनाउँछौँ ।’
बद्री केसी पक्षले एनसीसीहरु फुटाउने खेल गरेकाले अहिले धेरै कुरा बिग्रिएको उनले बताए । आफू एनसीसीहरुको एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै सबैलाई मिलाएर लैजानका लागि एकताको महाधिवेशन भएको तीन महिनासम्म कुरेको उनले बताए ।
गत मे ३–४, २०२५ मा आयोजित महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिता दिएर सचिवालय जान भनिसकेको छ । तर संयमता अपनाएर आफूहरू अझै सचिवालय न गएको उनले बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म एनसीसीलाई नचलाऊँ भनेर भनेको तर बद्री केसी पक्षले विधान विपरीत निर्वाचित समितिहरूलाई भङ्ग गर्दै कथित अधिवेशन आयोजक समितिहरू गठन गरेर समाज फुटाउने काम गरिरहेको बताए। उनले बद्री केसी पक्षले गठन गरेका एनसीसीहरु खारेज हुने र नयाँ किसिमले जानु पर्ने पनि बताए।
अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आफूले स्वीकार गर्ने उनले बताए । ‘अहिले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने निर्णय हामी मान्छौँ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘अहिले राजनीतिक पार्टीहरूको कारण भन्दा पनि दम्भ र अहङ्कारका कारण एनआरएनको अहिलेको अवस्था आएको हो । राजनीतिक दलहरूका नेताहरूसँगको भेटमा हामीलाई नै तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् भन्नु हुन्छ । यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।’
उनले सङ्घको कोष खर्च गर्न पाउने वैधानिक तथा नैतिक अधिकार केसी पक्षलाई न भएको पनि स्पष्ट पारे । अन्तरक्रियामा बोल्दै बद्री केसी पक्षका एनआरएनए उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले एमआइएसमा सदस्य बनेकालाई मात्रै सदस्य मानिने बताए ।
उनले एकताको महाधिवेशन पर नसारिएकाले अहिलेको समस्या आएको दाबी पनि गरे। तर के कति कारणले बद्री केसी पक्षले विधान विपरीत निर्वाचित समितिहरूलाई भङ्ग गरेको हो भन्ने बारे उनले केही बताएनन्। ‘एजेन्डाको विषयमा महेशजी र म बीच कुनै फरक छैन। अदालतको फैसला पछि मिलेर जानुपर्छ, उनले भने। उनले सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा एमालेनिकट कार्यकर्ता ल्याएर एनआरएनहरूमाथि नै कुटपिट गर्न लगाउने घटना प्रति खेद व्यक्त गर्दै अब भविष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने जनाए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गर्मीमा कति दिनसम्म सुरक्षित रहन्छ अन्डा ?
-
युरोपलाई रूसी तेल र ग्यास जरूरी : क्रेमलिन
-
जसाेतसाे सत्ता जाेगाए सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले
-
जसपा नेपाल विभाजन विवाद : सर्वाेच्चले गर्याे उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला
-
जातीय भेदभाव राष्ट्रको साझा समस्या हो : गगन थापा
-
फारम भरेका एक वर्षपछि बल्ल परीक्षा, रिजल्ट के होला ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण