खानेकुरा नै कुहिएको रहेछ भने नमिठो हुनु स्वाभाविक हो । तर पकाउने मान्छेको सीप नपुगेर खानेकुरा कहिलेकाहीं नमिठो हुन्छ । यो कुरा नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै लागू हुन्छ । खासमा हामी जनता सचेत नभएर राजनीति बिग्रेको कि सचेत हुँदाहुँदै नेतृत्व खराब भएर बिग्रेको हो ? उत्तर सजिलो छैन । नेताअनुसार जनता वा जनताअनुसार नेता ? ठम्याउन जरुरी छ ।

चुनाव आयो कि जनताले विगतका सबै कुरा बिर्सिन्छन् भनेको सुनिन्छ । जनता झुटा आश्वासन र  लहैलहैमा बहकिन्छन् । जनतामा पनि बिर्सने रोग छ । जनतालाई मूर्ख बनाउन सकेकोमा दङ्ग छन् पार्टीका नेताहरु सधैं यसरी चल्ला ? सोच्दासोच्दै निदाएछु म ।

दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो नीति राजनीति हो । राजनीति लर्बरियो भने राज्यका सम्पूर्ण नीति र संरचना नै लरबरिन्छन् । राजनीतिले लय नसमात्दा  कर्मचारीतन्त्र जनताको सेवक भएन । नेतृत्वले चुनाव मात्र देख्दा खराब कामको पनि संरक्षण भएको छ । वास्तवमा कुशासनको सुरुवात यस्तैबाट भएको हो ।

अराजकता देशव्यापी छ । विश्वविद्यालयहरु मुर्छित छन् । राजनीतिज्ञलाई पोलेको छैन । पोलोस् पनि कसरी ? चुनाव जिताउने तिनै हुन् । मूल समस्या राजनीतिमै छ । विगतको लामो कुरा छोडौं । २०४६ पछि विकास र सुशासनले फड्को मार्नुपर्थ्यो त्यो भएन । २०६३ पछि पनि भद्रगोल भयो । विधिको उल्लंघन झन् बढ्यो । माओवादीले गणतन्त्र ल्यायो तर संस्थागत गर्न सकेन । पुराना काङ्ग्रेस  एमालेभन्दा  फरक भएन । तिनैको भीडमा हरायो ऊ पनि ।

राजनीतिलाई  दिशा दिने अवसर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थियो ।  तर दुवैले त्यो अवसर गुमाए । ओलीको बहिर्गमन नमिठो होला कि सङ्केत राम्रो देखिंदैन । ओलीको साख गुम्न सक्छ ।

पटक-पटक मुलुक अस्थिर भयो । भइरहेको छ । दुई ठूला पार्टीको गठबन्धनले पनि कुनै आशा जगाउन सकेन । समस्या नेतृत्व, प्रणाली, प्रवृत्ति र जनता के मा हो रु जनता पनि मत परिवर्तन गर्न मान्दैनन् । एक हिसाबले पुराना पार्टीप्रति बफादार छन् । आजसम्म अरु चिन्हमा भोट हालेको छैन भनेर गर्व गर्छन् । त्यो गौरव गर्नलायक विषय होइन । राम्रालाई छान्न नसक्नु जनताको कमजोरी हो । पार्टी प्रणालीमा व्यक्तिभन्दा पार्टीको महत्त्व बढी हुन्छ । राम्रो पार्टी छान्नुपर्छ । चुनावमा बेहोसी हुने पछि पछुताउने र गाली गर्ने प्रवृत्तिले निकास दिंदैन ।

पूर्वाधार विकास नभएको होइन तर त्यसले पुग्दै पुगेन । जनतामा आशा धेरै छ । ग्याप त्यसैमा भयो । विभिन्न कालखण्डमा देशले अनेक राजनीतिक उतारचढाव बेहोर्‍यो । वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्रलाई सनक चढ्यो । सक्रिय राजतन्त्र फर्काउन खोजे । देशलाई सक्रिय राजतन्त्र भन्दा पनि  शान्ति चाहिएको थियो । समृद्धि चाहिएको थियो । आफ्नै बुद्धिले ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्नुपर्‍यो । राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भयो ।

लोकतन्त्रका अनेक रूप हुन्छन् । राजतन्त्र लोकतन्त्रको विकल्प होइन । हुने भनेको उन्नत लोकतन्त्र नै हो । त्यसैले सत्तामा फर्किने वा पुन: आफ्नो वंशको शासन फर्काउने कुरा सायदै सम्भव छ अब । जनमानसमा देखिएको राजनीतिप्रतिको निराशा राजतन्त्रले पूरा गर्न सक्दैन । त्यो झन् पश्चगामी छ ।

कुरा रह्यो पुराना पार्टीको । खासमा ब्रान्ड मात्र फरक हो । उद्देश्य र गन्तव्य एउटै छ यिनीहरूको । निमुखा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्थ्यो माओवादी । त्यो पनि भ्रम रहेछ । अरु पुरानाका चर्चा गर्नु बेकार छ । तिनले  मुलुकमा समृद्धि  र जनतामा देखिएको निराशा चिर्न सक्दैनन् । थप्ने भनेको  निराशा  मात्र हो ।

विकल्प के त ?

मुलुकले थप अर्को परीक्षण गर्न सक्दैन । गर्नु हुँदैन पनि । लोकतान्त्रिक तवरबाटै विकल्प निकाल्नुपर्छ । २०७९ को निर्वाचनमा जनताले परिवर्तन खोजेको देखिन्छ । त्यसबेला भर्खरै खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा)लाई २०/२१ सिट जिताएर संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनाउनु परिवर्तनको संकेत थियो । सभापति रवि लामिछाने विभिन्न काण्डमा मुछिएको बेला उनलाई काँधमा राखेर रास्वपा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने बुझ्न ढिला नहोला भन्न सकिन्न । अब रास्वपाको पनि पुनर्संरचना एउटा उज्यालो पक्ष हुनसक्छ । नयाँ पनि खत्तम भन्ने मानक बन्न दिनुहुँदैन । परिवर्तन चाहनेहरुको नयाँ ध्रुवीकरण चाहिन्छ । परिवर्तनका लागि आन्दोलन, धर्ना, जुलस, तोडफोड र बन्दुक होइन, ब्यालेट नै काफी हुन्छ । परिवर्तन गर्ने भनेको जनमत हो । त्यो जनताले गर्नुपर्छ ।

त्यसो भए गर्नुपर्ने के हो त ?

गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर मूलतस् अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले काम गर्दैन । यो देश सुहाउँदो भएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो निर्वाचन प्रणालीले स्थायित्व दिंदैन । भ्रष्टाचारको कारक निर्वाचन प्रणाली हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक चाहिन्छ । संसद छरितो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । नेता उत्पादन गर्ने अहिलेको कारखाना बन्द हुनुपर्छ । नीति बनाउने काम मात्र संसदको हुनुपर्छ । माननीयहरुले मन्त्रीको कुर्सीतिर नजर लगाउनै नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । महाअभियोगको अस्त्र मात्र संसदलाई दिनुपर्छ । एक हिसाबले 'वाच डग' हुनुपर्छ संसद ।

केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री विज्ञबाट बनाउनुपर्छ । केन्द्र सरकार नियामक बन्नुपर्छ । अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । नदिने हो भने प्रदेश काम छैन । एक हिसाबले संविधानमा धेरै कमजोरी छन् । त्यसको पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।

देशको अर्को समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ । यसलाई शासकबाट सेवक बनाउनुपर्छ । सानो, चुस्त र प्रविधिमैत्री कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना जरुरी छ । कार्य घण्टाका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समस्याको  समाधान त्यतिले मात्र हुँदैन । विकासको मोडल फेर्नुपर्छ । खासमा  बस्ती विकासको संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।

परिवर्तनका कुरा धेरै गरियो । खासमा व्यवस्था र प्रणाली कहिल्यै खराब हुँदैनन् । खराब त त्यसलाई प्रयोग गर्नेहरु हुन्छन् । वास्तवमा समस्या नियतमा छ । नियतसुधार गर्न प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । मुख्यरूपमा प्रणालीका समस्या सुधार गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

यी काम पुरानाबाट हुँदैन । त्यसैले सार्वजनिक फिगर भएका व्यक्तिहरुले २०८४ लाई लक्ष्य गरेर नयाँ दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ । अझ प्रष्ट भन्ने हो भने महावीर पुन, सन्दुक रुइत, महजोडी, राजेश हमाल, दीपकराज गिरी, कुलमान घिसिङ, सुमना श्रेष्ठ, बालेन शाह जस्ता व्यक्तिले एकपटक राज्यका लागि सोच्नुपर्छ । यो मुलुक बन्नलाई लामो समय लाग्दैन । कुशासनले थलिएको मुलुक एक दशकमै फड्को मार्छ । वाद र सिद्धान्तभन्दा विधिको शासन चाहिएको छ । पटक(पटक परीक्षण भएका नेतृत्वबाट केही हुँदैन । पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही नहुने, छैटौं पटक हुँदा परिवर्तन होला भन्ने सोच्न सकिन्छ र रु यति कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ ।

कार्यकर्ता र नेता पाल्ने पार्टीले देश बनाउँदैनन् । क्याडर बेसभन्दा मास बेस पार्टी चाहिन्छ । क्याडर बेस पार्टीले शक्तिको दुरुपयोग गर्नुका साथै अनावश्यक शक्ति सञ्चय गर्छ । चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र देख्नेले आफू र आफ्नालाई  बनाउँछन् । देश बनाउँदैनन् ।

यसर्थ यथास्थितिमा रहने हो भने सत्ता पुरानै पार्टीको कब्जामा पुग्ने छ । यस्तो हुनुहुँदैन अब । विकल्प खोज्नैपर्छ ।

जनजनले पत्याउने नयाँ ध्रुवीकरण बन्नुपर्छ । चुनावको ६ महिना अगाडि नै त्यो काफी हुन्छ । चुनाव जितेपछि सरकार बनाउनुपर्ने वा नेतृत्वको अवसर आउँदा विज्ञहरुलाई अगाडि सारेर जनतामा आशाको किरण छर्न सकिन्छ । २०८४ स्वेत क्रान्तिको वर्ष हुनुपर्छ । बन्दुक भन्दा जनताको मत दिगो र भरपर्दो हुन्छ । ३६ वर्ष समय कम होइन । त्यो उर्वर समय खेर फाले भन्दै गर्दा झसङ्ग भएछु । बिहानीको मन्द किरण ओछ्यानमा परेछ । कस्तो मीठो सपना देखेको क्या । विपना बनाउन पाए ....!