काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा चार उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट आशय पत्र आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले देशको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले पीपीपी मोडेलमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट आशय पत्र आह्वान गरेको हो । 

प्राधिकरणले कुल ३२२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनहरू ‘निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडेलमा निर्माण गर्न लागेको छ ।  चार आयोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत ३२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) रहेको छ।

प्राधिकरणको व्यवसाय विकास निर्देशनालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै इच्छुक निजी फर्महरूलाई वार्षिक आवश्यक राजस्वमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो।

प्राधिकरणले न्यु खिम्ती–ढल्केबर ४०० केभीको ८० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित लागत ८० मिलियन अमेरिकी डलर (११ अर्ब ५ करोड) रहेको छ । 

लप्सिफेदी–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन ३० किलोमिटर लामो जसको अनुमानित लागत १ करोड ८० लाख डलर (१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ।  तिङ्ला–दूधकासी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन ११८ किलोमिटर लामो  लागत करिब १४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब १९ अर्ब ६१ करोड ५८ लाख) अनुमानित लागत छ । 

त्यस्तै, अरुण(हब)–इनरुवाः ४०० केभी प्रसारण लाइन ९४ किलोमिटर लामो जसको अनुमानित लागत ८० मिलियन अमेरिकी डलर नै छ ।

के हो प्रक्रिया ?

प्राधिकरणका अनुसार इ प्राधिकरणको सूचनाअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वार्षिक आम्दानी (एनुअल रिक्वायर्ड रेभिन्यु–एआरआर) का आधारमा प्रतिस्पर्धामार्फत उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्नेछ । 

आशय पत्र पेस गर्ने प्रत्येक फर्म वा कम्पनीले बोलपत्रमार्फत बोली लगाएको आवश्यक राजस्वको आम्दानी रकम र अन्य प्राविधिक क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धामार्फत निर्माणकर्ता कम्पनी छनोट गरिनेछ।

छनोट हुने कम्पनीले प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण–स्वामित्व ग्रहण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विकास गर्नुपर्नेछ। इच्छुक निजी फर्महरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आफ्नो आशय पत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक प्रश्नावली प्राधिकरणको वेबसाइट बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । 

तयार पारिएको आशय पत्र प्राधिकरणको इमेलमा पठाउन वा दरबारमार्गस्थित व्यवसाय विकास निर्देशनालयमा हार्डकपी बुझाउन सकिनेछ । देशको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई थप बलियो बनाउने, उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा सहजै जोड्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई समेत सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।