काठमाडौँ । चार दलीय समाजवादी मोर्चा स्थापना भएको २५ महिनामै यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नै विघटनको प्रस्ताव गरेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।

यो पनि

विप्लवले गरे चार दलीय समाजवादी मोर्चा विघटनको प्रस्ताव

समाजवादी कार्यदिशाको आधार तय गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दालाई साझा रूपमा हल गर्ने उद्देश्यले २०८० असार ४ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा र जसपा नेपाल मिलेर भव्य कार्यक्रम गरी मोर्चा घोषणा गरेका थिए । तर मोर्चाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यबाट विमुख भई माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मूल नेतृत्व सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लागेपछि विप्लवले विघटनको प्रस्ताव गरे ।

मोर्चाको बैठक बस्नुअघि उनले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटेर मोर्चाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । विप्लवकै चेतावनीपूर्ण दबाबपछि प्रचण्ड र नेपाल मंगलबार बैठक राख्न तयार भएका थिए । बैठकमा उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेतृत्वमाथि मोर्चाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि आ–आफ्ना स्वार्थमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको एक नेताले बताए ।  

‘विप्लवजीले देश र जनताको पक्षमा मोर्चाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने हो भने विघटन गरिदिऊँ । आ–आफ्नै पार्टी गतिविधिमा लागौँ । मोर्चामा समय दिने कुरामा पनि नेताहरूमा समस्या देखियो । देशलाई प्रतिक्रियावादीहरूले घेराबन्दी गर्दै लगेका छन् । जनतामा व्यापक निराशा छ । हामीले भने जसरी गतिविधि गर्ने कुरामा पनि समस्या देखियो । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने हो भने मोर्चा विघटन गरिदिऊँ भन्नुभयो’, ती नेताले भने ।

यद्यपि मोर्चाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले विप्लवले मोर्चा विघटन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेकोभन्दा पनि मोर्चामार्फत देश र जनताको एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न किन तयार हुन सकिएन, समाजवादी कार्यदिशामा जान केही सीमा रहेको र त्यसमा आ–आफ्ना कमजोरी सुधारेर जाने विषयमा बैठकले साझा सङ्कल्प गरेको जिकिर गरे ।

‘पछिल्ला दिनमा अलिकति प्रश्न उठेका छन् । अब निर्ममतापूर्वक सच्याउनेतिर लानुपर्नेमा हामी पुगेका छौँ । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ साझा एजेन्डा बनाएर देशव्यापी रूपमा जनतन्त्र, देश र जनताको पक्षमा सशक्त कार्यक्रम बनाएर जाऊँ भन्नेमा दलहरूबिच साझा सङ्कल्प भएको छ’, उनले भने ।

चार दलले ६/६ महिनामा नेतृत्व फेरबदल गर्ने गरी मोर्चा गठन गरेको थियो । सुरुमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए । उनको पालामा सात प्रदेशमा सन्देश सभा सम्पन्न भएको थियो । ५५ जिल्लामा संयन्त्र विस्तार भएको थियो । आलोपालो नेतृत्वको सहमति अनुसार २०८० फागुन ६ गते विप्लवलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरियो । विप्लवको नेतृत्वमा चैत १५ गते राजधानीमा विशाल विरोध सभा गर्नुको साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो । अहिले देशभर पालिकास्तरमा समेत संयन्त्र विस्तार भएको प्रवक्ता विश्वकर्माले बताए ।

मोर्चाबाट जसपा नेपाल बाहिरिएपछि गत वर्ष साउन १ गते पुनर्गठन गरी नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)लाई भित्र्याइएको थियो । नेसपा पनि विभाजन भई गंगानारायण श्रेष्ठ समूह माओवादीमा विलय भएको छ । प्रचण्ड करिब १८ महिना सत्तामा रहँदा मोर्चाको गतिविधिलाई ध्यान नदिएकोमा नेकपाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । प्रचण्ड सत्ताबाट हटेपछि लामो समय निष्क्रिय रहेको मोर्चालाई फेरि सक्रिय बनाएका थिए । गत वर्ष साउनमा बसेको मोर्चाको विगतको समीक्षा, वर्तमान राजनीतिक अवस्था र भावी योजना तथा कार्यक्रम तय गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यदलले त्यो प्रतिवेदन बुझाएको छैन । त्यसपछि झण्डै एक वर्षसम्म मोर्चा निष्क्रिय बसेपछि २०८१ माघ १५ गते काठमाडौँमा आयोजना भएको कार्यक्रममा विप्लवले आफ्ना असन्तुष्टि उजागर गरेका थिए ।

त्यतिवेला मञ्चमा शीर्ष नेताहरूबिच निकै घोचपेच भएको थियो । सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, राजावादी प्रतिक्रियावादी शक्तिविरुद्ध ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै विप्लवले प्रचण्ड र नेपालप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । मोर्चामार्फत गतिविधि अगाडि बढाएमा त्यसको सोझो फाइदा नेकपालाई हुने देखेर पनि प्रचण्डको ध्यान मोर्चामा नगएको हुनसक्ने नेकपा नेताहरूको आरोप छ ।

‘प्रचण्डजीलाई मोर्चा सफल भएमा त्यसको सोझो फाइदा नेकपालाई पुग्ने देख्नुभएको छ । हामी भन्छौँ– यथास्थितिमा रहेर मोर्चाले काम गर्न सक्दैन । नेताहरूको आचरण, जीवनशैलीदेखि जनताले महसुस हुने गरी परिणाम खोजेका छन् । तर त्यतातिर उहाँहरूको ध्यान गएको छैन । जनतामा देखिएका चरम निराशालाई अन्त्य गर्ने गरी मोर्चाले काम गर्न सकेको छैन,’ नेकपाका अर्का एक नेताले भने । उनका अनुसार त्यो कसको कारणले हो, नेताहरूप्रति जनआक्रोश किन बढ्दै गयो, राष्ट्रिय एजेन्डा, जनजीविकाको पक्षमा मोर्चाले किन सशक्त कार्यक्रम ल्याउन सकेन भन्ने जस्ता विषयमा उनीहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

तर कार्यदलका सदस्य एवं माओवादीका महासचिव देव गुरुङले रणनीति र कार्यनीति अनुसार एकता, सहकार्य र रूपान्तरण हुने बताए । उनले पार्टी रणनीति र कार्यनीति अनुसार चल्ने जिकिर गरे । त्यसैले रणनीति अनुसार मोर्चा गठन भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यनीति, आवश्यकता अनुसार एकता, मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण हुने स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टी रणनीति र कार्यनीति अनुसार चल्छ । मोर्चा गठन गर्नु रणनीति हो । एकता, ध्रुवीकरण कार्यनीति हो । आवश्यक परेमा गतिविधि गर्छ । आवश्यकता नठाने गर्दैन ।’