काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको जलस्रोत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बाँधको सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती ल्याउने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा करिब एक वर्ष लामो छलफलपछि गत जेठ ५ गते सभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित जलस्रोत विधेयक जेठ २६ गते सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको थियो ।

उक्त विधेयकमाथि अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । पूर्वाधार विकास समितिमा करिब एक वर्ष लामो छलफल भएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा बाँधको सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भिर चुनौती पैदा गर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै विरोध जनाउन थालेका हुन् ।

उक्त विधेयकमा विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालमा जलविद्युतसम्बन्धी बाँध बनाउँदा उनीहरूले बाँधको सुरक्षामा आफ्नै देशबाट सुरक्षाकर्मी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरोकारवालाहरू त्यो प्रावधान सच्याउन पर्ने बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित जलस्रोत विधेयकको दफा ३० मा ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ’ र ‘बाँध सञ्चालकले आयोगले तयार गरेको बाँधको निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । 

सरोकारवालाहरूले विधेयकको दफा ३० को प्रावधानअनुसार नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका कतिपय विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशबाट बाँध सुरक्षाका नाममा सुरक्षाकर्मीसमेत ल्याएर राख्न सक्ने जोखिमपूर्ण प्रावधान राखिनु राष्ट्रहित विपरीत भएको दाबी गरेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख तथा पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिने खालको, अस्पष्ट र अधुरो रहेको बताउँछन् । 

विधेयकमा भएका प्रावधानहरू खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विधेयकमा बाँधको सुरक्षा बनाउने पक्षले नै गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालमा विदेशी सेनाले प्रवेश पाउने खतरा उनले औंल्याएका छन् । 
उपाध्यायले विधेयकका अनेकौं प्रावधान अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण रहेको समेत दाबी गरे । विधेयकको सबैभन्दा गम्भीर प्रावधान बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था भएको भन्दै उक्त व्यवस्थाले देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए । 

पूर्वजलस्रोतसचिव उपाध्यायले थपे, ‘त्यो भनेको हाम्रो देशमा विदेशी फौज पनि आउन सक्छ । विदेशीले बनायो भने त उसले आफ्नो सुरक्षा ल्याउँछ। विधेयकमा बाँध के हो, कसले र किन बनाउने भन्नेजस्ता केही छैनन्, एकैपटक बाँधको सुरक्षाको विषय राखिएको छ । कानुन कसरी बन्छ भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी नै नभएको मान्छेले यो विधेयक बनाएजस्तो देखिन्छ ।’ 

‘कसले, कसरी र कुन प्रक्रिया (सम्झौता वा अन्य) बाट बाँध बनाउने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ । सयौं वर्षसम्म असर पार्ने यस्तो संवेदनशील विषयलाई यति हल्का ढंगले लेख्न नहुन्न,’ उनको भनाइ थियो ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख उपाध्यायले बाँधबाट बिजुलीबाहेक सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण जस्ता महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू भए पनि उक्त विषयमा विधेयकले बिजुलीबाहेक फाइदा र त्यसबाट राज्यले पाउने लाभबारे केही नबोलेको बताए । उपाध्यायले प्रश्न गरे, ‘बिजुली मात्रै बेच्ने हैन नि त । त्यसले पानी पनि दिन्छ, बाढी रोक्छ, सिँचाइ हुन्छ । त्यसको पैसा खोइ त ?’

भू–राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले पनि जलस्रोत विधेयकमा राष्ट्रहितविपरीत बाँधसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको बताए । बाँध बनाउने कम्पनीलाई नै सुरक्षाको जिम्मा दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टि  देष्टिकोणले खतरनाक भएको उनको पनि भनाइ छ । 

‘हाइड्रोपावरमा विदेशी कम्पनीहरू पनि नेपालमा आउने गरेका छन् । धेरै आएका पनि छन् । बाँध बनायो भने त्यसको सुरक्षाको जिम्मा बाँध बनाउने कम्पनीको हुने अवस्था आयो । त्यसमा राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने भयो, राज्यको पनि दायित्व हुन्छ भनेको भए एउटा स्थिति आउने थियो,’ उनले भने । 

सरकारले सुरक्षाको दायित्व लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि विधेयकमा उक्त विषय नखुलाइको उल्लेख गर्दै भू–राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीले भने, ‘चीनको कम्पनीले चीनका आर्मी, भारतको कम्पनीले भारतीय आर्मी ल्याउन थाल्यो भने के हुन्छ ? त्यसकारणले विधेयकमा स्पष्ट रुपमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा सन्धिअन्तर्गत निर्माण हुने परियोजनाका हकमा सन्धिका बुँदाअनुसार र कर्पोरेट मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको हकमा देशभित्रकै सुरक्षा दायित्व हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ।’

विधेयकमा दैनिक सुरक्षाको हिसाबले नेपालका सुरक्षा संयन्त्रलाई खटाउने गरी स्पष्टसँग राख्न आवश्यक रहेको सुवेदीले औँल्याए । अरुण तेस्रो आयोजनाले भारतको एसएसपीलाई ल्याएर राख्यो भने के गर्नु हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधि सभा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह भने गलत नियतका साथ बाँधको सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा नराखिएको दाबी गर्छन् । सभापति सिंहले विधेयकमा विदेशीको इसारामा काम भएको आरोपको खण्डन गरे । 

समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकमा कुनै गल्ती वा चलखेल भएको पाइए समितिको सभापतिको हैसियतले आफू सजाय भोग्न तयार रहेको पनि सिंहले बताए ।  

विधेयकमा रहेको बाँध सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानबारे प्रस्टै रूपमा सिभिल र बाँधको कन्स्ट्रक्सन सुरक्षा भनेर लेखेको र बाँधको संरचनात्मक सुरक्षा र बाह्य खतराबाट गरिने सुरक्षा फरक विषय भएको उनको दाबी छ । 
‘छलफलका क्रममा बाँधको सुरक्षा पनि गम्भीर विषय हो, यो विषय राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव आएपछि थपिएको हो,’ समितिका सभापति सिंहले भने, ‘बाँधका कारण दुर्घटना नहोस् भनेर सञ्चालकलाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर यस्तो राखिएको हो, यो सुरक्षाकर्मी राखिने विषय होइन, सेफ्टीको विषय हो, विदेशी सुरक्षाकर्मी राख्ने गलत मनसाय होइन ।’

विधेयकमा कसरी घुस्यो बाँधको सुरक्षासम्बन्धी परिच्छेद ?

२०८१ जेठ ३१ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयक दर्ता गर्दा मूल विधेयकमा उक्त व्यवस्था राखिएको थिएन । तर प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिबाट बाँधको सुरक्षासम्बन्धी परिच्छेद थपिएको थियो ।

समितिमा सांसदहरूले गत वर्ष कुलेखानीको ड्याममा क्षति पुगेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो नोक्सानी भएकाले बाँधको सुरक्षाको विषयलाई समेट्नुपर्छ भनेर विधेयकमा एउटा छुट्टै प्रावधान राखी परिच्छेद थप गरेका थिए । 

विधेयकमा नेपालीमा ‘बाँधको सुरक्षा’ र अंग्रेजीमा ‘ड्याम सेफ्टी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो । मूल विधेयकको उक्त प्रावधानमा दुर्घटनापूर्वको सूचना दिने ‘अलार्म प्रणाली’ जडान गर्नुपर्ने, आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा बाँधको मर्मतसम्भार गरी त्यसको प्रतिवेदन जल तथा ऊर्जा आयोगलाई बुझाउनुपर्नेजस्ता जिम्मेवारपूर्ण व्यवस्थाहरू राखिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयकमा रहेको बाँध सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले अनावश्यक आशंका जन्माएको र त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने तर्क दिए । 

विधेयकको आशय सही भए पनि जनमानसमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले धारणा राखे । विगतमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको उनको भनाइ थियो । 

यस प्रावधानले मानिसहरूमा आशंका पैदा गरेको भन्दै सरकारले स्पष्ट पारेर मात्रै विधेयक पास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय सभामा छलफल गरेर उक्त प्रावधानलाई स्पष्ट पारिने पनि उनले बताए । 

विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘बाँध निर्माण गर्ने वा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले नै सुरक्षाको दायित्व लिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । घिमिरेले भने, ‘त्यो भनेको नेपाल सरकारसँग सुरक्षा माग्छ, नेपाल सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ, लागेको खर्च उसले तिर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ उनले विदेशी सेना ल्याउने भन्ने कुरा सत्य नभएको र विगतको अभ्यास पनि त्यही रहेको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि ८ संशोधन प्रस्ताव

विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएर अहिले व्यवस्थापन समितिमा पुगेको छ । उक्त विधेयकमा सांसदहरूले संशोधनसमेत हालेका छन् ।

विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले ८ संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा बेदुराम भुसाल, अञ्जान शाक्यलगायत सांसदले बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव हालेका समितिले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य शाक्यले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बाँधको सुरक्षाका पछाडि ‘ड्याम सेफ्टी’ भन्ने शब्द राख्न संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन् । 

उनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व’ भन्ने शब्दका ठाउँमा ‘बाँधको सम्पूर्ण प्राविधिक सुरक्षा (सेफ्टी) सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र आर्थिक दायित्व’ भन्ने शब्दहरू राख्न आवश्क छ ।’

संशोधनमा अझ स्पष्ट बनाउन सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारबाट सहयोग माग्नुपर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै फिर्ता चाहेका थिए विधेयक 

प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा टेबल गर्नु अगाडि नै बाँध सुरक्षा जोडिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विधेयक र्फिता लिन चाहेका थिए ।

२०८२ असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको बाहिर हल्ला नै आएको थियो । तर बाहिर सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय भएको जानकारी गराएन ।  

तर प्रधानमन्त्रीको बुझाइ गलत रहेको भन्दै कांग्रेस नेता र संसदीय समितिका पदाधिकारीले दबाब दिएपछि विधेयक फिर्ता नगरी राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो ।  

सरकारले संसद्मा लगेको विधेयकमा समावेश नभएको तर प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समावेश ‘बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था’ परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।

समितिले दफा ३० मा गरेको बाँध सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाका कारण विदेशीले निर्माण गरेका आयोजनाको सुरक्षामा विदेशी सेना आउने ढोका खोल्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ थियो ।

तर कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेका थिए ।  

यो पनि

जलस्रोत विधेयकको ‘बाँधको सुरक्षा निर्माण कम्पनीले गर्ने’ वाक्य प्रधानमन्त्रीले नबुझेपछि...