वीरगञ्ज । तराईको जीवनरेखा मानिने चापाकल (ह्यान्डपम्प) धमाधम सुक्न थालेपछि र पानीको सतह निकै तल भासिएपछि वीरगञ्जलगायत पर्साका अधिकांश क्षेत्रमा खानेपानीको चरम सङ्कट उत्पन्न भएको छ । 

सरकारले यस क्षेत्रलाई ‘खानेपानी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । खानेपानी अभावले निम्त्याएको यो सङ्कट प्राकृतिक मात्र नभएर मानवीय र नीतिगत कमजोरीको उपज पनि हो । खानेपानी सङ्कटको जरा र यसको समाधानका प्रयासबारे पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसँग रातोपाटीकर्मी अमृत चिमरियाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

• पर्सा जिल्लामा खानेपानीको सङ्कट गहिरिएर सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरेको अवस्था छ । यहाँको वास्तविक अवस्था र समस्याको जड के हो ? 

यो समस्या पर्साको मात्रै होइन, समग्रमा मधेस प्रदेशकै हो । यसका धेरै आयाम छन्, जसमध्ये पर्साको आफ्नो छुट्टै आयाम पनि छ । समग्रमा हेर्दा यसका चार–पाँचवटा प्रमुख कारण छन् । 

पहिलो, भौगर्भिक कारण हो । हामीले चुरे संरक्षण गर्न सकेनौँ । चुरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण पानीका भूमिगत स्रोतहरू सुक्दै गए । दोस्रो, हामीले पानीको समस्यालाई पानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि कसरी तान्ने ‘एक्स्ट्रयाक्सन’ भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित गर्‍यौँ । पछिल्लो समयमा आक्रामक हिसाबले बोरिङ धसाउने जुन प्रवृत्ति बढ्यो, त्यो यसैको परिणाम हो ।

• पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि वितरण प्रणाली किन प्रभावकारी हुन सकेन ? यसमा शासकीय कमजोरी कहाँ–कहाँ देख्नुहुन्छ ?

यसका धेरै पाटा छन् । तेस्रो कुरा पूर्वाधारकै हो । करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर ओभरहेड ट्याङ्की त बनाइयो, तर ती ट्याङ्कीबाट घरघरमा पाइपलाइन विस्तार गरेर जनताको घरमा पानी पुर्‍याउन सकिएन । अहिले हेर्ने हो भने असङ्ख्य ओभरहेड ट्याङ्कहरू चालु अवस्थामा छैनन् । यसको एउटा कारण, मान्छेले पैसा तिरेर पानी खानुपर्छ भन्ने अवधारणालाई गलत तरिकाले व्याख्या गरियो र मान्छेमा आवश्यक चेतना जगाउन सकिएन ।

अर्को कुरा, हामीले बोरिङ त खन्यौँ तर त्यही बोरिङ राखेको ठाउँमा पानी पुनर्भरण ‘वाटर रिचार्ज’ का लागि रिजर्भवायर ट्याङ्की बनाउने काम गरेनौँ । हामीले स्रोत सुकाइरह्यौँ तर रिचार्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिएनौँ । अहिले देखिएको अर्को मुख्य पाटो भनेको शासकीय कमजोरी हो । खानेपानी संस्थान आफैँ भन्छ कि ४० प्रतिशत पानी लिकेज छ । पुराना पाइपलाइन मर्मत गर्ने र सदुपयोग गर्नेतर्फ हामी जान सकेनौँ ।

• यो सङ्कटमा हुनेखाने र हुँदा खाने वर्गबिच पानीको पहुँचमा ठुलो विभेद देखियो भनिन्छ नि ? 

हो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हुनेखाने र हुँदाखानेहरूलाई पानीले फरक व्यवहार गर्‍यो । हुनेखानेहरूको घरमा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की पनि छ, घर अगाडि धारा पनि छ, उनीहरूले पम्प लगाएर सजिलै पानी तान्छन् । तर एउटा गरिब जो चापाकलमा भर पर्थ्यो, जब पानीको सतह घट्यो, चापाकलले तान्न सकेन । उनीहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा परे ।

अर्कोतर्फ, हामीले नक्सा पास गर्दा घरमा एउटा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की अनिवार्य बनाउने वा दुईवटा बिरुवा अनिवार्य रोप्ने जस्ता नीतिगत कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । र, अन्त्यमा भन्नुपर्दा यहाँ ‘पानीको राजनीति’ पनि छ । मलाई भोट दिनेले पानी पाउँछ, नदिनेले पाउँदैन भन्ने खालको अत्यन्तै घटिया तहको चिन्तन पनि कतै न कतै छ, जुन यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

• केही समयअघि त पानीको लागि हाहाकार नै मच्चिएको जस्तो देखिन्थ्यो । अहिले जनगुनासोको अवस्था कस्तो छ ? के साँच्चै अवस्था हाहाकार नै हो त ?

पानीको समस्या चाहिँ हो, तर हाहाकार चाहिँ होइन । म यसलाई खानेपानीको समस्याभन्दा पनि ‘अभाव’ भन्न चाहन्छु । केही तहको अभाव मान्छेहरूमा थियो तर यो समस्याकै तहमा पुगिसकेको थिएन । हाहाकार होइन । किनभने, हिजो चापाकलमा निर्भर समुदाय चापाकल सुक्नेबित्तिकै त्रसित भयो, जहाँ पाइपलाइन थिएन । त्यो कुरालाई मिडियामा ल्याउँदा, खानेपानी मन्त्रीकै जिल्लामा पानीको हाहाकार भनेर अलि बढी अतिरञ्जना पनि गरियो । त्यो तहको हाहाकारको अवस्था होइन ।

• यो सङ्कट समाधानका लागि तत्काल के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? यसको दिगो समाधान के हुनसक्छ ?

अहिलेको व्यवस्थापन तत्कालका लागि मात्रै हो । हामी तीनवटा तरिकाबाट समाधान खोजिरहेका छौँ । पहिलो, प्रदेश सरकार, नेपाली सेना र नगरपालिका मिलेर आवश्यक ठाउँमा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरिरहेका छौँ । दोस्रो, खानेपानी मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा बोरिङ धसाइदिएको छ र त्यसबाट पनि पानी आपूर्ति भइरहेको छ । तेस्रो, मागअनुसार खानेपानी संस्थानले पाइपलाइन विस्तारको काम पनि गरिरहेको छ ।

तर यो दिगो समाधान होइन । दिगो समाधानका लागि हामीले सिँचाई र खानेपानी दुवैका लागि भूमिगत पानीमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ । हाम्रो नहर प्रणालीलाई सरसफाइ गरेर सिँचाइका लागि नहरकै पानी प्रयोग गर्ने हो भने भूमिगत पानीमाथिको प्रेसर स्वतः कम हुन्थ्यो । हामीले दीर्घकालमा समाधानको बाटोमा जानैपर्छ, अहिलेका प्रयासहरू तत्कालका लागि मात्र हुन् ।