काठमाडौँ । नेपाल र चीनबिच ७० वर्षअघि दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । यसपछि चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । 

अरनिको राजमार्ग, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग र ट्रलिबस सेवाजस्ता चीनले बनाइदिएका संरचनाले कुनै वेला नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको थियो ।

तर, विडम्बना ! २०४६ सालअघि स्थापना भएका यी अधिकांश उद्योग र संरचनाहरू अहिले रुग्ण वा बन्द अवस्थामा छन् । विगतमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा केन्द्रित चिनियाँ सहयोग हाल पूर्वाधारमा केन्द्रित छ, तर अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाहरू नै सम्झौता र अध्ययनमै अल्झिँदा चिनियाँ सहयोगको प्रभावकारिता र नेपासँगको प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणताका सम्झौता भएको महत्त्वाकांक्षी टोखा–छहरे सुरुङमार्गदेखि राजधानीको यातायात व्यवस्थित गर्ने चक्रपथ विस्तार आयोजनासम्म, चीन सरकारको सहयोगमा बन्ने भनिएका अधिकांश ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरू आज अलपत्र छन् । 

चक्रपथ दोस्रो खण्डमा सात वर्षदेखि नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन् भने रसुवागढी जोड्ने सडक, अरनिको राजमार्गलगायत आयोजना अनिश्चित बनेको छ । 

• टोखा–छहरे सुरुङमार्ग 

टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको त डीपीआर तयार गर्ने काम पनि अलपत्र छ । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंबाट रसुवाको नेपाल–चीन नाकासम्म (टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ करिब पाँच किलोमिटर र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) करिब २४ किलोमिटर) सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअनुसार चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा २०८१ मंसिर १८ गते निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो । 

तर यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने भने पनि हुन नसकेको सडक विभागले जनाएको छ । चिनियाँ अध्ययन टोली आए पनि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले अध्ययन हुन नसकेको विभागका सम्भार तथा विकास सहयता महाशाखाका उपनिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालल बताए ।  

‘अहिले सर्वोच्च अदालतबाट पनि एउटा निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना पर्ने भए निर्माण गर्न नदिने भन्ने छ । यसकारण अध्ययन हुन सकेको छैन ।’ 

• सडक आयोजना अलपत्र  

सम्झौता भएको सात वर्षपछि चीन सरकारले चक्रपथ दोस्रो खण्ड कलंकी–बसुन्धाराको सर्वे र डिजाइन गरेको छ । यो सडक विस्तारका लागि २०७५ सालमा सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता सडक सीमाका संरचना भत्काएर सात वर्षसम्म  अलपत्र हुँदा आम नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

चक्रपथ विस्तार आयोजनाका अनुसार चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा बन्न लागेको यो खण्डको सर्भे र डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब पाँच महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको डिजाइनअनुसार ८.२ किलोमिटर लामो यो सडक आठ लेनको बन्नेछ । माछापोखरीमा ओभरपाससहित दुई वटा मोटरेबल पुल, १३ वटा कल्भर्ट र ४ वटा आकाशे पुल बन्ने छ ।

चीनले अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्ने गरी जिम्मा लिएको अर्को स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको काम पनि अलपत्र छ । तीन वर्षभित्र सकाउने गरी २०७६ मंसिरमा निर्माण सुरु भएको सडकमा ठप्प छ ।

त्यसभित्र पर्ने पुलसहित १६ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि चीन सरकारले जिम्मा लिएको थियो । 

यस्तै कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सादेखि सिमकोट सडक विस्तारका लागि २०८१ भदौ ६ गते चीन सरकारसँग सम्झौता भएको छ । 

कुल १४६ किलोमिटर दुरीको यो सडक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्छ । हाल नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । कुल सडकमध्ये ३७.५ किलोमिटर ग्रावेल सडक र १०७.८ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । 

२०८२ असार मसान्तसम्ममा यसको कुल भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत रहेको हिल्सा सिमकोट सडक योजनाले जनाएको छ । कुल ६ अर्ब ६६  करोड १९ लाख रुपैयाँ लागत रहेकोमा हालसम्म २ अर्ब ३  करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको ३०.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ । 

योजनाका अनुसार हिल्सादेखि याल्वाङ्गसम्म ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । येल्वाङ्गदेखि हेप्कासम्म पनि ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भएको र सिमकोटदेखि सलिसल्लसम्म ट्र्याक खोल्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । सिमकोटनजिक जग्गा धनीहरूले मुआब्जाको माग राखी विवाद उत्पन्न भएकाले सात सय मिटर ट्रयाक खोल्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

• काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको भौगर्भिक अध्ययन सकियो

चीनसँग ट्रान्स हिमालय कनेक्टीभिटी समभदारी भएसँगै २०७९ मा काठमाडौँ– केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । हाल चीन सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको छ । 

रेलमार्गले छुने जिल्ला काठमाडौँ, नुवाकोट र रसुवामा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । तीन जिल्लामा ८०  स्थानमा ड्रिलिङ गरेर माटो निकालेर परीक्षणको काम सकिसकेको रेल विभागले जनाएको छ ।

रेल विभागका सूचना अधिकारी बोध प्रसाद भण्डारीले अहिले भौगर्भिक अध्ययन सकियो भन्ने आएको छ । अब विस्तृत अध्ययनको चरणमा छ । २०८३ असारसम्म अध्ययन गर्ने म्याद भएकाले सो अवधिभित्र अध्ययन सकिने जानकारी दिए । 

‘अहिले भौगर्भिक अध्ययन सकिसकेको छ । अब ल्याब परीक्षण भएर रिपोर्ट आउन बाँकी छ,’ भण्डारीले भने, ‘नेपालमा हुने ल्याब परीक्षण भइसक्यो । चीनमा परीक्षण गर्नुपर्ने लिएर गएको छ ।’

यो रेलमार्गको २०७९ पुसदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थालेको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले २०८० माघ पहिलो साता पहिलो चरणको अध्ययन सकेको थियो । २०८३ असारसम्म अध्ययन गर्ने म्याद छ । निर्माणमा लाग्ने लागत, समय र रेलमार्गको कुल दूरी रेलमार्गमा बन्ने संरचनाजस्तै सुरुङ, पुल र स्टेसन अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने बताए । 

अध्ययन सकिएपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर निर्माणको काम अघि बढाइन जनाइएको छ ।

• दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलगायत यी आयोजना सफल  

६ वर्ष लगाएर करिब ५ अर्ब लागतको चक्रपथ पहिलो खण्ड (कोटेश्वर–कलंकी सडक) चीन सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा विस्तार गरिएको थियो । 

उक्त खण्ड विस्तार कार्य २०६९ सालमा सुरु भएकोमा करिब ६ वर्षको लगाएर २०७५ सालमा विस्तार सम्पन्न गरेको थियो । आठ लेनमा विस्तार गरेको यो खण्डको दूरी १०.३९ किलोमिटर छ । 

चिनियाँ विज्ञ टोलीले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दैलेखको जलजलेमा ११२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास रहेको उल्लेख छ । विज्ञहरूका अनुसार उक्त ग्यास भण्डार प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालमा ५० वर्षसम्मलाई पुग्नेछ । 

२०७२ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबिच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटुजी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । 

यसपछि २०७५ माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबिच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।

यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दर अनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।

२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उदघाटन गरिएको थियो । 

यस्तै चीनले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) निर्माण गरेर २०६५ साल कार्तिक २९ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०६५ चैत १६ गतेदेखि बहिरंग सेवा सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालको २०६६ साल जेठ १६ गते माधव कुमार नेपालले उद्घाटन गरेका थिए । २०६६ माघ ७ गतेदेखि अतिक्ति आकस्मिक र शल्यक्रिया थालिएको हो । पुनः यो अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माण गरेर २०८० वैशाख १५ गते हस्तान्तरण गरेको थियो ।

• भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोग

२०७२ सालको महाभूकम्प र त्यसपछि गएको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त अरनिको राजमार्ग चीनले बनाइदिने भएको छ । २०७७ मंसिरमा नेपाल–चीन नाका जोडिने अरनिको राजमार्गलाई चिनियाँ रकम ८० मिलियन युवान (१ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ) लगाएर पुनस्र्थापना गरिदिने प्रस्ताव पठाएको थियो । चीन सरकारले अहिले ४७ किलोमिटरदेखि १ सय १४ किलोमिटरसम्म पुनस्र्थापना गर्ने प्रस्ताव पठाए पनि काम भने सुरु गरेको छैन । यो सडक चीन सरकाले निर्माण गरेको थियो  ।

यस्तै भुकम्पले क्षति पुगेको दशरथ रंगशाला, वसन्तपुर दरबार स्वायर, दरबार हाईस्कुल पुनर्निर्माण गरेको छ । यस्तै नुवाकोट दरबार पुनर्निर्माण गरेको छ । 

• यस्तो छ चीनको सहयोगको इतिहास 

चिनियाँ जनक्रान्तिसँगै माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि नेपाल र चीनबिच २०१२ साउन १७ गते (सन् १९५५ अगस्ट १) का दिन दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसयता चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । 

दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको एक वर्षपछि अर्थात् २०१३ सालमा चीनले नेपाललाई नौबिसेदेखि पोखरासम्म १७४ किलोमिटर सडक बनाइदिने सम्झौता गरेको थियो । त्यही वर्ष तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा १०२८ किलोमिटरको पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग र भारतको सहयोगमा ६९ किलोमिटरको त्रिभुवन राजपथको निर्माण समेत सुरु भएको पाइन्छ । यी राजमार्गहरू अहिले पनि देशमा प्रमुख तीन लाइफलाइनका रूपमा छन् ।

त्यसको चार वर्षपछि चीनले तातोपानी नाका जोड्न करिब ७५ किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ–कोदारी (अरनिको राजमार्ग) समेत बनाइदिने सम्झौता गर्‍यो । सन् १९७६ (वि.सं.२०३३) मा चिनियाँ सर्वोच्च नेता माओको निधन हुनुअघिसम्म चीनले ती राजमार्गका अतिरिक्त बाँसबारी जुत्ता कारखाना (२०२२), हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग (२०२५), हिमाल सिमेन्ट (२०२८) ट्रलिबस (२०२९) र हेटौँडा कपडा उद्योग (२०३२) गरी पाँच वटा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरिदिएको थियो । यसले देशको औद्योगिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

माओले नै नेपाल र चीनबिच अन्तर्देशीय रेल बनाइदिने प्रस्तावसमेत गरेको बताइन्छ । नेपाली पक्षकै अनिच्छाका कारण त्यतिवेला त्यो अघि बढ्न सकेन ।  

माओको निधनपछि सन् १९७८ (२०३५ साल) देङ सियाओपिङ चीनको सर्वोच्च नेता बने । उनले त्यतिवेला आफ्नो देशलाई व्यापक निजीकरण तथा उदारीकरणको मार्गमा लगेका थिए । देङ शासनको सुरुवातपछि नेपालमा चीनले बनाइदिने आयोजनाको संख्या र आकार दुवै घटेको पाइन्छ । योबिचको करिब १० वर्षमा चीनले भृकुटी कागज कारखाना (२०३९) र लुम्बिनी चिनी कारखाना (२०४६) स्थापना गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ ।

देङपछि सन् १९८९ देखि २००३ सम्म (२०४६–२०५९) जियाङ जेमिन चीनको राष्ट्रपतिका साथै सर्वोच्च नेतासमेत भए । उनको कार्यकालमा नेपालमा चीनले बनाइदिएको देखिने संरचना भनेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) हो, जहाँ अहिले संसद् भवन छ । अन्य आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भने चीनले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको थियो । 

जेमिनपछि हु–जिन्ताओले सन् २००३ देखि २०१३ सम्म शासन गरेका थिए । योबिचमा २०६० साल (२००३) मा कीर्तिपुरमा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र तथा २०६५ सालमा चीनले निजामती अस्पताल र बनेपा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट लगायत संरचनामा सहयोग गरेको देखिन्छ । 

२०४६ सालअघि चीनको सहयोगमा निर्माण भएका औद्योगिक तथा व्यापारिक आयोजना अहिले रुग्ण वा बन्द अवस्थामा छन् । बाँसबारी, हरिसिद्धि, हिमाल सिमेन्ट, ट्रलिबस, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायत कुनै पनि संरचना अहिले बाँकी छैनन् । भृकुटी कागज कारखाना र लुम्बिनी चिनी मिल पनि अहिले बन्द अवस्थामै छन् ।