धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थायी राजधानी पाएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अस्थायी राजधानीबाटै प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीमा अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छैन ।

प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले कैलालीको गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो । राजधानी तोकिएको क्षेत्र अहिले पनि जंगलमै सीमित छ । यही अनिश्चितताका बिच प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजधानीको विषयमा नयाँ बहस सुरु गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले गोदावरीमा राजधानी बनाउन असम्भव जस्तै देखिएको जिकिर गर्दै अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीलाई नै स्थायी बनाउन सकिने सङ्केत गरेपछि सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले गोदावरीमा राजधानी बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि विकल्प खोज्नुपरेको बताएका छन् । ‘प्रदेश सभाले निर्णय गरेको धेरै भइसक्यो, तर काम अघि बढेन । मैले सङ्घीय सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र प्रक्रिया अगाडि बढाउन पटक–पटक लिखित र मौखिक आग्रह गरेँ, तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहले धनगढीलाई स्थायी राजधानीको बलियो विकल्पको रूपमा अघि सारेका छन् ।

यही गतिरोधका कारण अब चुप लागेर बस्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ । उनले दलहरू, बुद्धिजीवी र सरोकारवालासँग नयाँ ढङ्गले छलफल सुरु गरिसकेका छन् । ‘यदि गोदावरीमै बनाउने हो भने छिटो प्रक्रिया सुरु हुनुपर्‍यो, तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । यदि त्यहाँ नहुने हो भने विकल्प के हो भनेर सोच्नैपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहले धनगढीलाई स्थायी राजधानीको बलियो विकल्पको रूपमा अघि सारेका छन् । ‘धनगढीबारे छलफल हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ सरकारी जग्गा प्रशस्त छ, वन मास्नु पर्दैन । कसैको व्यक्तिगत जग्गा पनि लिनु पर्दैन । संरचना बनाउन तत्काल कुनै बाधा–अवरोध देखिँदैन,’ उनले भने ।

यद्यपि, यो छलफलकै चरणमा रहेको र अन्तिम निष्कर्ष नभएको उनले स्पष्ट पारे । उनले यो विषयलाई व्यक्तिगत वा चुनावी स्वार्थसँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

२०७५ साल असोज १२ गते तत्कालीन प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र स्थायी राजधानी ‘गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरी’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दल) नेतृत्वको सरकारले यो प्रस्ताव ल्याएको थियो । प्रदेश सभाका ५३ सदस्यमध्ये ३८ जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।

हाल मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्ने चर्चा चलाएपछि प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । राजधानी तोकिएको क्षेत्रकै जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।

तर, यो निर्णय सर्वसम्मत थिएन । नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ सांसदले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । कांग्रेसले अस्थायी राजधानी धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोक्न माग राख्दै आन्दोलन पनि गरेको थियो । उता, डोटीको दिपायललाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग राख्दै लामो समयसम्म आन्दोलन चलेको थियो ।

डोटीबाटै निर्वाचित तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा काम गर्न नसकिएको पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट बताउँछन् ।

भट्ट सरकारले राजधानी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा बजेट छुट्ट्याए पनि खर्च गर्न सकेन । राजधानी निर्माणका लागि एउटा समिति बनाउने र सङ्घीय सरकारलाई जग्गा माग्न पत्र पठाउने बाहेक ठोस प्रगति भएन ।

हाल मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्ने चर्चा चलाएपछि प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । राजधानी तोकिएको क्षेत्रकै जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले राजधानी सार्ने कुनै पनि कदमको एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोही क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले कुनै पनि हालतमा राजधानी सार्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘प्रदेश सभाको दुई तिहाइले गरेको निर्णय एक मिटर पनि सार्न मिल्दैन । राजधानी सार्ने हल्लामात्र हो । यसबारे कुनै आधिकारिक समिति बनेको छैन । यदि सार्ने प्रयास भए हामी सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कल रावलले सात वर्षसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए ।

राज्यमन्त्री बमले राजधानीको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि काम रोकिएको तर्क गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद तथा डोटीका जनप्रतिनिधि चक्र मल्लले राजधानी सार्ने नै हो भने डोटी सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताए । ‘यदि सरकारले सार्ने प्रस्ताव ल्याउँछ भने म डोटीको पक्षमा उभिन्छु । ऐतिहासिक, भौगोलिक र सुरक्षाका हिसाबले दिपायल राजधानीका लागि योग्य छ,’ उनले भने ।

मल्लले यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएको र पार्टीले संस्थागत निर्णय गरिनसकेको स्पष्ट पारे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कल रावलले सात वर्षसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए । ‘व्यक्तिगत रूपमा म गोदावरीमै राजधानी बन्नुपर्छ भन्नेमा छु, तर सरकारले हामीसँग यसबारे कुनै औपचारिक छलफल गरेको छैन । सरकारको आधिकारिक प्रस्ताव आएपछि मात्रै पार्टीले धारणा बनाउँछ,’ उनले भने ।

रावलले स्थायी राजधानीमा कुनै भौतिक संरचना अहिलेसम्म नबन्नुमा सङ्घीय सरकारको ढिलासुस्ती र प्रदेश सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति दुवैलाई दोष दिए । उनले धनगढीमा दीर्घकालीन राजधानीका लागि पर्याप्त जग्गा छ कि छैन भनेर पनि प्रश्न उठाए ।

मुख्यमन्त्री शाहको प्रस्तावलाई उनकै पार्टीभित्रबाट समेत मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । राज्यमन्त्री बमले कडा विरोध गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भने अब नयाँ सहमति खोज्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णयको हामी सम्मान गर्छौँ, तर वन र अदालतको आदेशका कारण काम अघि बढ्न सकेन । अब यही विषयमा अल्झिएर प्रदेशको विकास रोक्नु हुँदैन । सबै दल बसेर एउटा साझा सहमति बनाउनुपर्छ,’ धामीले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहले चाहेर मात्रै राजधानी सार्ने निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले गरेको निर्णय उल्टाउन फेरि दुई तिहाइ बहुमत नै चाहिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ जना सांसद छन् । दुई तिहाइ बहुमतका लागि कम्तीमा ३६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री शाहलाई नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरी २९ जना सांसदको मात्र समर्थन छ । प्रदेशको राजधानीबारे निर्णय उल्टाउन र नयाँ राजधानी तोक्न थप ७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेमा मात्र राजधानी सार्ने प्रस्ताव पारित हुन सक्छ, तर हालै नाउपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि यो पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । राजधानी सार्ने विषयमा नाउपाको आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।