संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक)को ऐतिहासिक नेतृत्व लिएसँगै विश्व मञ्चमा नेपालको कद बढाएको छ । नेपालले यो कूटनीतिक सफलता पाएसँगै अब घरेलु संरचनामा पनि यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विशेषगरी ट्रेड युनियनहरूले नेपालको संसद्भित्र इकोसोकसम्बन्धी एक विशेष संरचना स्थापना गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । यो मागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई राष्ट्रिय नीति, कानुन र व्यवहारमा कसरी सार्थक रूपमा अनुवाद गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघका ६ मुख्य अङ्गमध्ये इकोसोक एक हो । यसले विश्वका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानवअधिकार र वातावरणजस्ता बहुआयामिक मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयको काम गर्छ । इकोसोकको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये एक भनेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वव्यापी रणनीति तय गर्ने, नीतिगत दिशा दिने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने हो ।

हाल नेपालले यो शक्तिशाली परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको छ । यो पदभार ग्रहण गर्नु नेपालका लागि गौरवको विषय हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बढ्दो विश्वास र जिम्मेवारीलाई संकेत गर्छ । इकोसोको नेतृत्वले नेपाललाई विश्वव्यापी विकासका एजेन्डाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने, विकासशील राष्ट्रहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान खोज्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान गरेको छ । 

यसले नेपालको कूटनीतिक पहिचानलाई 'अति कम विकसित राष्ट्र'बाट 'विकासशील राष्ट्र'मा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

संसदमा 'इकोसोक संरचना'को बहसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिष्कृत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई राष्ट्रको दिगो विकासको आधारशीलता बनाउन मद्दत पुर्‍याउने र सरकारलाई आफ्नो वाचाप्रति थप जवाफदेही बनाउने सम्भावना बोकेको छ ।

नेपाल सरकारले इकोसोकमा सक्रिय सहभागिता जनाए पनि घरेलु संरचनामा यसको कामलाई व्यवस्थित रूपमा जोड्ने संयन्त्रको अभाव छ । नेपालको संसदमा इकोसोकको कामलाई व्यवस्थित रूपमा निगरानी गर्ने वा त्यससँग सम्बन्धित विषयमाथि बहस गर्ने कुनै विशेष समिति वा संयन्त्र छैन । यही खाडललाई औंल्याउँदै ट्रेड युनियनहरूले संसदभित्र एक समर्पित इकोसोक संरचनाको माग गरेका छन् ।

ट्रेड युनियनहरूको यो माग केवल एउटा प्रशासनिक माग मात्र होइन, बरु यो शासन प्रणालीको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सहभागिता बढाउने एक रणनीतिक कदम हो । 

नेपालले इकोसोकमा गरेका प्रतिबद्धताहरू र पारित भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई राष्ट्रिय कानुन र नीतिमा कसरी कार्यान्वयन गरिँदैछ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ । तर कुनै विशिष्ट संरचना नहुँदा यो काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

एउटा समर्पित समितिले सरकारलाई यी प्रतिबद्धताहरूको प्रगतिबारे नियमित रिपोर्ट बुझाउन बाध्य पार्नेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्न र त्यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण दबाब सिर्जना गर्छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउन पनि मद्दत गर्छ । 

इकोसोकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)सँग नजिक रहेर काम गर्छ, जुन एक मात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय हो । यसमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरू समान रूपमा संलग्न हुन्छन् । ट्रेड युनियनहरूले संसदमा इकोसोक संरचना भएमा श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित कामजस्ता विषयमा नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको आवाजलाई सुन्ने र समेट्ने औपचारिक मञ्च प्राप्त हुने विश्वास गर्छन् । 

यसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई तल्लो तहका सरोकारवालाहरूको हितमा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ । वर्तमान अवस्थामा ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न विधेयकमा छलफल हुँदा मात्र सीमित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन्, जुन पर्याप्त छैन ।

यस्तै इकोसोकले विशेषगरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वव्यापी कार्ययोजना तयार गर्छ । नेपालले पनि सन् २०३० सम्ममा यी लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारहरू निकै सुस्त गतिमा भइरहेका छन् । संसदमा इकोसोक संरचना भएमा यसले दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिन आवश्यक कानुन, बजेट र नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ । 

यसले नेपाललाई विकासका सूचकांकहरूमा सुधार ल्याउन र 'अल्पविकसित राष्ट्र' को सूचीबाट माथि उठ्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यस्तो संरचनाले देशको समग्र विकास योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

नेपालले इकोसोकको नेतृत्व गरिरहेका बेला घरेलु स्तरमा यसको एजेन्डालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखाउनु आवश्यक छ । यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विकासशील राष्ट्रहरूको वकालत गर्ने, तर आफ्नै देशमा त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माण नगर्ने हो भने यसको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । संसदमा एउटा समर्पित संरचनाको स्थापनाले नेपालको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउँछ र यसको नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु थप विश्वसनीय बनाउँछ । यसले नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक छवि दुवैलाई उँचो बनाउँछ ।

संसदमा यस्तो संरचनाको स्थापनाले धेरै अवसर सिर्जना गर्ने भए पनि केही चुनौती पनि छन् । प्रमुख चुनौती भनेको संसदीय प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने र नयाँ समिति गठनका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने हो । नेपालको संसदमा पहिले नै विभिन्न विषयगत समितिहरू छन् र नयाँ समिति गठनले कामको दोहोरोपना र अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने तर्क पनि हुनसक्छ । यसका लागि विद्यमान समितिहरू (जस्तै- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, अर्थ समिति)लाई नै इकोसोकका कामसँग जोड्ने गरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

साथै, यस्तो संरचनाले निम्त्याउने अवसरहरू निकै व्यापक छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र घरेलु कानुनबीचको खाडल पुर्ने, नागरिक समाजको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ ठोस कदम चाल्ने जस्ता महत्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गर्छ । यस्तो संयन्त्रले संसदको भूमिकालाई केवल कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नगरी राष्ट्रिय विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्ने एक प्रभावकारी प्लाटफर्मको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।

ट्रेड युनियनहरूको यो माग केवल एउटा प्रशासनिक संरचनाका लागि मात्र नभई शासन प्रणालीको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समावेशिता बढाउने एक महत्वपूर्ण कदम हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व गरिरहेका बेला, घरेलु संरचनामा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिनु आवश्यक छ । संसदमा 'इकोसोक संरचना'को बहसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिष्कृत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई राष्ट्रको दिगो विकासको आधारशीलता बनाउन मद्दत पुर्‍याउने र सरकारलाई आफ्नो वाचाप्रति थप जवाफदेही बनाउने सम्भावना बोकेको छ ।

यो मागले सरकार, संसद र नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई पनि बलियो बनाउँछ । एक सक्षम र सुदृढ संसदीय संयन्त्रले मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वलाई सार्थक र दिगो बनाउन सक्छ । अबको आवश्यकता भनेको यो मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यसका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउनु र नेपालको हितमा यसको कार्यान्वयन गर्नु हो । यो कदम नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिपक्वता र राष्ट्रको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीको एक सशक्त सूचक हुनेछ ।

(यादव नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आबद्ध छन् ।)