काठमाडौँ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसामा हुने अनियमितता मानव तस्करी नभएको बताएका छन् । विभागले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भिजिट भिसामा देखिएको समस्या कुशासन र अनियमितताको विषय भए पनि त्यसलाई मानव बेचबिखनजस्तो सङ्गठित अपराधको परिभाषाभित्र राख्न नहुने उल्लेख गरेका हुन् ।  

‘हामीले यस (भिजिट भिसा प्रकरण) लाई मानव बेचबिखन भनिरहेका छौँ । मानव बेचबिखन र भिजिट भिसामा भएको अनियमिततालाई एउटै डालोमा हालेको देख्छु,’ महानिर्देशक तिवारीले भने– ‘भिजिट भिसामा भएको अनियमितता वा कुशासन हो, तर त्यो मानव तस्करी होइन । कानुनले पनि यसलाई फरक रूपमा परिभाषित गरेको छ ।’

उनले भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकप्रति समाज र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत दोहोरो मापदण्ड रहेको बताए । विदेशमा गएर सफल हुनेलाई राज्यको सम्पत्ति र गौरव मान्ने तर समस्यामा पर्नेलाई तिरस्कार गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानले सही नीति निर्माणमा बाधा पुर्याएको उनको विश्लेषण छ । 

‘भिजिट भिसामा गएर कोही एनआरएनको ठुलो पदमा पुग्यो र हामी जाँदा उपहार दिन सक्ने भयो भने त्यो राज्यको सम्पत्ति भयो । तर, कोही काम नपाएर दुःखमा प¥यो भने हामी त्यसलाई फरक नजरले हेर्छौँ,’ तिवारीले भने, ‘दुःख पाएर आएको नागरिक र भिजिट भिसामा गएर पदाधिकारी बनेर आएकोलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ ।’ उनले सफल होस् वा असफल, विदेशमा रहेका हरेक नागरिकप्रति राज्यको समान दायित्व हुने र समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्नु पनि सामाजिक न्यायको एउटा पाटो भएको बताए ।

अध्यागमन सुधारको केन्द्रबिन्दु व्यक्ति नभई प्रणाली हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘रामको ठाउँमा श्याम राखेर मात्रै अध्यागमनको समस्या समाधान हुँदैन । संसारमा कहीँ पनि व्यक्ति राम्रो खोजेर सुशासन हुँदैन, प्रणाली राम्रो बनाउने हो,’ उनले भने । तिवारीले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि प्रकारको मानव बेचबिखन वा ठुलो भ्रष्टाचारमा आफू संलग्न नहुने भन्दै कर्मचारीको स्वेच्छाचारी अधिकारलाई घटाउने र सेटिङ तथा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने वस्तुगत मापदण्डमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

विगत २० वर्षदेखि भिजिट भिसाको समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको भन्दै उनले नीतिगत द्विविधाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘कहिले हामीले मान्छे होल्ड गरेका छौँ, कहिले पठाएका छौँ । कहिले सबैलाई पठाउँदा आलोचना हुन्छ, कहिले रोक्दा आलोचना हुन्छ । अब यो अध्याय फेरि नदोहोरिने गरी यसको स्थायी समाधान खोज्न चाहन्छु,’ उनले भने । 

यसका लागि तथ्याङ्कमा आधारित विश्लेषण गर्दै भिजिट भिसामा जाने नेपालीको बढ्दो सङ्ख्या, प्रमुख गन्तव्य र त्यसपछिका प्रभावबारे गहिरो अनुसन्धान गरी नीति बनाइने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो ध्यान प्रस्थानमा मात्रै केन्द्रित भयो’

दुई दशकदेखि अध्यागमनसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालको ध्यान नेपालीको ‘प्रस्थान’मा मात्रै केन्द्रित भएको उनले बताए । ‘भिजिट भिसामा जाने कसैको क्षमता छ कि छैन, लुकेर बस्छ कि बन्दैन भनेर सोच्ने गरे पनि विदेशीहरू कुन उद्देश्यले नेपाल आउँछन् र आएर के गर्छन् भन्नेमा कसैले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । अब विदेशी नागरिकको ‘आगमन’ व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनले बताए । 

‘हामी हाम्रा नागरिकको हैसियत जाँच्न पारखी भयौँ, तर विदेशी आएर घर–घरमा को–कोलाई भेटेका छन्, कस्ता योजना बनाएका छन् भन्नेमा हाम्रो ध्यान कम गयो,’ उनले भने । 

यो समस्या समाधानका लागि विभागले एडभान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेसन (एपीआई), बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन, स्मार्ट बोर्डर र जोखिम विश्लेषण (रिस्क प्रोफाइलिङ) जस्ता प्रविधिहरू भित्र्याएर अध्यागमनलाई आधुनिक बनाउने र नेपाल आएका विदेशीहरूको गतिविधि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेका छन् । 

यसका लागि उनले अध्यागमन सुधारको अभियानमा सञ्चारमाध्यम, नीति निर्माता र नागरिक समाजसँग सहकार्यका लागि आह्वान गरे । सतही र प्रतिक्रियात्मक आलोचनाको सट्टा गहिरो अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव दिन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘यो सुधारको यात्रामा हामी सबैको साथ चाहिन्छ। हामी एउटा यस्तो अध्यागमन बनाउन चाहन्छौँ, जसले केवल सीमा नियन्त्रण मात्र नगरोस्, बरु राष्ट्रिय सुरक्षाको पहरेदार बनोस् र हरेक नागरिकको अभिभावक बनोस् ।’