काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनहरूले ओली सरकारका गतिविधिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। 

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले देशमा बढ्दै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र किसान-मजदुरमारा तथा दलित-सुकुम्बासी विरोधी नीतिका कारण ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।

विज्ञप्तिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी लिचीबारी जग्गा काण्ड, रातो-निलो बोराको पैसा काण्ड लगायतका भ्रष्टाचारमा मुछिएको प्रमाण पटक-पटक सार्वजनिक भएको भन्दै उनको तत्काल बर्खास्तगीको माग गरिएको छ। एउटै काण्डमा मुछिएका मधेसी समुदायका मन्त्रीलाई राजीनामा मागिनु र मुख्य आरोपी अधिकारीलाई कारबाही नहुनुले ओली सरकार मधेसी समुदायप्रति हेपाहा र पहाडिया अहंकारवादबाट ग्रसित रहेको प्रष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

यी काण्डमा प्रधानमन्त्री स्वयंको संलग्नतामाथि पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा मन्त्री अधिकारीसहित काण्डमा मुछिएका सबै मन्त्री, सचिव, कर्मचारी र विचौलियाहरूलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गरिएको छ। आफ्ना मागहरू तत्काल पूरा नगरिए देशव्यापी संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगले १४ लाखभन्दा बढी निवेदन लिएर काम अगाडि बढाएकोमा ओली सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप लगाइएको छ। आयोगमा नियुक्तिदेखि लालपुर्जाका लागि घुसको बार्गेनिङ भएको कुरा सार्वजनिक भएकोमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका जनतालाई वन र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनुको सट्टा सरकारको नाममा ल्याई बस्तीमा डोजर लगाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाइएको छ। 

यसैगरी लालपुर्जा भएका किसानको जग्गा खोस्ने उद्देश्यले ल्याइएको 'भूमि बैंक' को व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ। किसानमारा भूमिसुधार ऐन २०७१ संशोधन गर्ने कामको समेत उनीहरूले घोर निन्दा गरेका छन्।

गिरीबन्धु टि-इस्टेटसहित हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा फिर्ता गर्ने, बेचबिखन वा साटफेर गर्न नपाइने व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गर्न माग गरिएको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई प्राथमिकताका साथ जग्गा वितरण गर्न र अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्यायोचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी संसदमा पेस गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा मुक्त कमैया, हलिया, हरवा-चरवा, कमलरी र गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ।