सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका गठबन्धनको संस्कृति अनुरूप नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । शुक्रबार त पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको एउटा सरकारी कार्यक्रम नै बहिष्कार गरिदिए । यससँगै कर्णालीमा  एमाले र कांग्रेसबिचको चिसोपना छताछुल्ल भएको छ । 

एमालेका कतिपय सांसदहरुले वरीयतामा आफ्नो नाम नदेखेपछि शाहीले शुक्रबारको कार्यक्रम बहिष्कार गरेको दाबी गरेपनि त्यसको चुरो कुरो बिहीबार एमालेले निकालेको निष्कर्षसँग नै जोडिएको बताइन्छ । 

हुन त कांग्रेसकै सांसदले संसद् अवरुद्ध गर्ने, दलको नेता र मन्त्रीले सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेसमेत गर्दै आएका छन् । गत पुस महिनादेखि यही सिलसिला चलिरहेको हो ।  जसले सत्ता गठबन्धन सहज ढंगले चलेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

गठबन्धनभित्रको यही खटपट, सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा रातोपाटीले कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, शाहसँग गरिएको कुराकानीको अंशः

• शुक्रबार सत्ता साझेदार दलकै नेता (जीवनबहादुर शाही)ले सरकारी कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्नुभयो । गठबन्धनभित्र समस्या बढेको हो ?

—अलग–अलग उद्देश्य बोकेका पार्टीहरू विभिन्न कारणले एक ठाउँमा बसेको अवस्था भए पनि आ–आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य त हुन्छन् नै । त्यसपछि कतिपय कुराहरू बिचमा आउँदा कहिलेकाहीँ असमझदारी पनि हुन सक्छ । त्यही भएको हो । त्यो असमझदारीलाई चिर्नका लागि छलफल, संवाद इत्यादिको आवश्यकता छ । त्यो भयो भने सुल्झिन्छ ।

• पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुको कारण वरीयतामा नाम छुटेर नभई गठबन्धनभित्रको पुरानो असन्तुष्टिको असरमा रूपमा हेरिएको छ, यो विषयलाई एमालेले कसरी लिएको छ ?

—त्यहाँ कार्यक्रमको सूची बनाउँदाखेरि मिस्टेक भएको थियो । त्यसपछि ‘गल्ती भयो’ भनेर स्विकारेर सच्याइसकेको अवस्था थियो । अनि कार्यक्रम सुरु भयो । सुरु भएपछि पनि उहाँलाई कार्यक्रमप्रति चित्त नबुझेको होला । यो वर्षको बजेट बनिसकेको हुनाले यसको आवश्यकता छैन, औचित्य छैन, अर्को आर्थिक वर्षको लागि चाहिने हो भनेर उहाँ निस्कनु भएको हो । अहिले बजेट बनिसक्यो । सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदान कार्यविधि अहिले कार्यविधि संशोधन आवश्यक छैन, पछि हुन्छ भन्ने कुरो भयो । तर प्रदेशसभामा सदस्यहरूले यो छलफल हुनुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति थियो । यो सदस्यहरूले भनेको कुरालाई छलफलको विषय बनाएको हो ।

• यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो नि ! कतै भविष्यमा आफैँलाई चाहिने नीति एमालेले अहिले नै बनाइदियो भनेर कांग्रेस चिढिएको त होइन ? 

—गठबन्धन ०८४ सम्म नै जान्छ भन्ने कुरो त आमरुपमा भनिरहेको स्थिति छ । जुन कुरा एमालेले र कांग्रेसले पनि भनिरहेको स्थिति हो । त्यो अहिले यो संशोधन गरिहाल्दा फेरि संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन । अनि संशोधन गरेपछि पछि आउने सरकारलाई आवश्यक हुन्न भन्ने पनि त होइन । त्यसकारण यो गरिहाले पनि कुनै फरक पर्ने विषयचाहिँ थिएन । तर आवश्यकता छैन भनियो । एउटा त कार्यक्रम आयोजना गर्दा मिस्टेक भयो । मिस्टेक भएपछि त्यसले पनि अलिकति काम ग¥यो ।

• यो घटनाले सरकारी रकम खेर गयो, गठबन्धनको छविमा पनि त धक्का लाग्यो नि, होइन र ?

—मेरो विचारमा गठबन्धनमा त केही समस्या आउँदैन । छलफल इत्यादि गरेर कामहरू सुधार्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो भने त गठबन्धनमा त यसले समस्या आउँदैन । किनभन्दा गठबन्धन कर्णाली प्रदेशले बनाएको पनि होइन । यो गठबन्धन भनेको केन्द्रमा बनेको हो । केन्द्रमा बिग्रेपछि बिग्रिने स्थिति हो । यहाँ कांग्रेसले चाहँदैमा सरकार तलमाथि हुँदैन । यद्यपि यहाँ सत्ता साझेदार दलमा असमझदारी भएपछि काममा बाधा चाहिँ पर्छ । धेरै काममा काममा विलम्ब पनि भएकै छ । तर गठबन्धनलाई त केही असर हुन्न ।

• भनेको कांग्रेसका कारण सत्ता साझेदार दलबाटै सरकारी काममा असहयोग भएको अनुभव एमालेलाई छ ?

—अब यो बहुदलीय व्यवस्थामा यस्ता कुराहरू भइरहन्छन् नै । नेपालमा एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेको स्थितिमा पनि यस किसिमका बिच–बिचमा कुराहरू आइ नै रहन्छन् । एमाले र माओवादीको बनायो भने हुन्छ, कांग्रेस र माओवादीको बनायो भने पनि यी कुराहरू त आउँछन् नै । 

विभिन्न तर्क–वितर्क हुँदा यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन्, यी स्वाभाविक हुन् । अब यिनीहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो ।

• एमालेले त ‘कांग्रेसको भूमिका गठबन्धन संस्कृति अनुसार भएन’ भनेर निष्कर्ष नै निकालेछ नि ?

—अब त्यो सामान्य छलफल भएको हो । कांग्रेसले कतिपय सरकारी विषयमा कांग्रेसका साथीहरू सार्वजनिक रूपमा गएर भन्दिनुहुन्छ । यसरी बाहिर सार्वजनिक रूपमा नगएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आपसमा छलफल गर्नुपर्छ । आपसमै कुराहरू सल्टाउनुपर्ने आवश्यकता हो । यसरी पब्लिकली जाँदाखेरि यो कमजोरी रहेको हो भन्ने कुरा मात्रै हो ।

• कांग्रेसले बारम्बार सरकार छाड्ने चेतावनी दिन्छ, कांग्रेसकै सांसदले संसद् समेत अवरुद्ध गरे, खासमा कांग्रेस र एमालेबिच नमिलेको गाँठो चाहिँ के हो ? 

— हाम्रो अडान के हो भने, ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका जति पनि आयोजनाहरू छन्, ती सबै अनिवार्य रूपमा ठेक्कापट्टामार्फत नै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समितिहरूलाई संलग्न गराउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ । तर यसमा कांग्रेसको तर्क के रह्यो भने, यो विषय त सार्वजनिक खरिद ऐनले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारको कुरा हो । ऐनमा नै एक करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता समितिबाट वा सोझै टेन्डर प्रक्रियाबाट गराउन सकिने लचिलो प्रावधान छ । उहाँहरूको जोड कानुनले प्रदान गरेको यो विकल्पलाई खुला नै छाड्नुपर्छ; कुनै छुट्टै मापदण्ड सिर्जना गरेर विद्यमान कानुनलाई नै उल्लङ्घन गर्ने गरी सङ्कुचित बनाउनु हुँदैन भन्ने छ । 

तारे होटलमा लाखौँको खाना–नास्ता, पूर्वमुख्यमन्त्रीको बहिष्कारपछि कार्यक्रम नै स्थगित

जब कार्यक्रमको बिचमै कांग्रेस नेता शाही उठेर हिँडे...

कर्णालीमा एमालेको निष्कर्ष : कांग्रेसको भूमिका गठबन्धन संस्कृति अनुरुप भएन

कर्णालीको प्रशासनिक पुनर्संरचनामा सत्ता साझेदार दलबिच मतभेद

कर्णालीमा सरकार छाड्ने कांग्रेसको निरन्तर धम्की, के हो कारण ?

केन्द्रको समीकरणलाई बारम्बार धक्का दिएको कर्णालीमा सरकार छाड्ने कांग्रेसको धम्कीले फेरि तरङ्ग

भुक्तानी नपाएको भन्दै कर्णालीमा सत्तापक्षकै सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेपछि...

यसको प्रत्युत्तरमा नेकपा एमालेको धारणा के रह्यो भने यो अभ्यास कुनै नौलो होइन, सहज रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको स्थापित प्रक्रिया हो । गत वर्ष स्वयं कांग्रेसकै पहलमा यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसैले अहिले पनि सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु नै स्वाभाविक हुन्छ भनिएको हो । मूलतः यिनै दुई परस्पर विरोधी अडानहरूबिच तालमेल नमिल्दा वर्तमान गतिरोध सिर्जना भएको हो । यसबाहेक अन्य सानातिना नीतिगत त्रुटिहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् । अबको आवश्यकता भनेको, ती तमाम त्रुटिहरूलाई एकएक गरी केलाउँदै र चिर्दै जाने र हरेक मतभेदमा साझा विन्दु पहिल्याउँदै जाने वातावरण निर्माण गर्नु हो । यसका लागि दुवै दलबिच गहिरो र परिणाममुखी समझदारी अपरिहार्य देखिएको छ ।

• कांग्रेस दलका नेताले हामीसँगकै कुराकानीमा ‘मुख्यमन्त्रीबाट समन्वय नै भएन’ भन्नुभयो । साँच्चै एमालेले गठबन्धनलाई मिलाएर लैजान नसकेको हो ? प्रश्न त सरकाको नेतृत्व गरिरहेको दलमाथि उठ्छ नि ?

— संवाद र समन्वयको प्रक्रिया त निरन्तर चलिरहेकै हुन्छ । शीर्ष तहमा बाक्लै विमर्शहरू भइरहेका हुन्छन् । र, जब हामीजस्ता सदस्यहरूले जिम्मेवारी पाउँछौँ, हाम्रो तहबाट पनि सहकार्यका लागि यस्तै पहलकदमीहरू भइरहेकै हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि केही मूल विषयहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा मात्रै परिस्थितिमा केही असहजता र विचलन देखा परेको हो । अहिलेको मुख्य सन्देश र हाम्रो जोड केमा हो भने यदि दुई दलबिच कुनै पनि प्रकारको असमझदारी वा मतभेद छ भने त्यसलाई वार्ताको टेबुलमा नै बसेर सुल्झाउनुपर्छ । त्यस्ता आन्तरिक विषयहरूलाई बाहिर लगेर सार्वजनिक खपतको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मान्यता रहेको छ ।

• भनेको कांग्रेसले सबैभित्रका कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्दिन थाल्यो, त्यसमा तपाईँहरूको चित्त दुखाई हो ?

—यस्तो सार्वजनिक रूपमा जथाभाबी बोलेको कुरा त तपाईंहरुले पनि सुन्नुभएकै छ । त्यस्तो किसिमको भएको छ । मुख्य कुरा यही हो, यो नभएको भए सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने हो ।

• यो त पुस महिनादेखिको कुरा हो, संसद् अवरोधदेखि बजेट रोक्नेसम्मका चेतावनी साझेदार दलबाट सुनिए । यो मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदारलाई पेलेको परिणाम हो कि साझेदार दलले मुख्यमन्त्रीलाई नटेरेको हो ?

— यो परिस्थितिलाई कसैले कसैलाई नटेरेको वा अवमूल्यन गरेको अवस्थाका रूपमा कदापि बुझ्नु हुँदैन । यथार्थमा, कुनै एक विषयमा उत्पन्न भएको असमझदारीको पूर्ण निरूपण नहुँदै एकपछि अर्को नयाँ मुद्दाहरूले प्रवेश पाउँदा परिस्थितिले यस्तो मोड लिएको मात्र हो । यो एकले अर्कालाई बेवास्ता गरेको परिणाम किमार्थ होइन ।

दुवै पक्षबिच आपसी सौहार्दता र संवादको वातावरण कायमै छ । नियमित बैठक र विमर्शहरू भइरहेकै छन् । जब कुनै समस्या सतहमा आउँछ, त्यसलाई समाधान गर्न तत्कालै गहन छलफल र वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यो अभ्यास निरन्तर चलिरहेको जीवन्त प्रक्रिया हो, यसमा कुनै शंका छैन ।

• अहिलेको विवादले कतै सरकार नै तलमाथि पर्ने खतरा देख्नुहुन्छ ? 

— त्यो त सम्भावना छैन । फेरि पनि भन्छु, यो गठबन्धन यहाँको समझदारी अनुसार बनेको पनि होइन । त्यसकारण एमाले र कांग्रेस दुवै केन्द्रमै निर्भर हुनुपर्छ ।

• यसको अर्थ, सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा प्रदेशमा एमाले— कांग्रेसबिच कुनै लिखित सहमति नै भएको छैन ? 

— हालसम्म त्यस्तो कुनै लिखित सहमति भइसकेको अवस्था छैन ।

• पूर्वमुख्यमन्त्रीले वर्तमान मुख्यमन्त्रीमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहनुको कारण पनि यही नै हो भनिन्छ नि ?

—त्यस्तो होइन । यी विषयहरू बाहिर सार्वजनिक रूपमा कतै पनि उठेका छैनन् । अब कसैको मनभित्र के छ भन्ने कुरामा त म टिप्पणी गर्न सक्दिनँ । सतहमा नआएको विषयलाई लिएर अनुमानका भरमा बोल्नु सान्दर्भिक पनि हुँदैन ।

• मुख्यमन्त्रीले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्नु भएन भन्ने आरोप पनि छ नि ?

—त्यस्तो भन्न मिल्दैन । अब बस्ने संयन्त्रको बैठकले सबै अस्पष्टताहरूलाई चिर्नेछ र एउटा ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछ । मलाई विश्वास छ, त्यही बैठकको निचोडले परिस्थितिलाई पुनः सही मार्गमा ल्याउनेछ ।