सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सत्ता सहकार्य भएको एक वर्ष बित्दा पनि सम्बन्ध समधुर बन्न सकेको छैन ।

सरकारको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले गरेका छन् । त्यसबाहेक चार मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले सम्हालेको छ भने तीन मन्त्रालय एमालेसँग छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलद्वारा अघि सारिएका काम–कारबाहीमा कांग्रेसले सहयोग नगर्ने, केही काम अघि बढाउन खोज्दा सार्वजनिक रूपमै सरकार छाड्दै धम्की दिँदै हिँड्ने गरेको एमालेको बुझाइ छ ।

बुधबार बिहान बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसको भूमिकाबारे व्यापक छलफल भएको छ । एमालेले कांग्रेसको भूमिका गठबन्धन संस्कृति अनुरुप नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘संयुक्त सरकार सञ्चालनको संस्कृति अनुरुप कांग्रेसको भूमिका नभएको हाम्रो निष्कर्ष हो,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले रातोपाटीसँग भने ।

कर्णालीको प्रशासनिक पुनर्संरचनामा सत्ता साझेदार दलबिच मतभेद

एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता यामलाल कँडेल र पार्टीका कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गुलावजंग शाहको समेत उपस्थिति थियो । उक्त बैठकमा सत्ता सहकार्यको विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको पछाईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सत्ता साझेदार दलको जे भूमिका हुनुपर्थ्यो, त्यो भूमिकाचाहिँ भएन भन्ने हो ।’

सरकारले ल्याएका प्रस्ताव र गर्न खोजेका काममा सत्ता साझेदार दलबाट हुनुपर्ने जस्तो सहयोग र भूमिका नदेखिएको उनको भनाइ छ । कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्बाटै गरेको संयुक्त निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्ने गरेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बैठकका सहभागी एक नेताका अनुसार कर्णाली प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कांग्रेसकै भनाइअनुसार ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरे । सोही अनुसार समितिले प्रतिवेदन ल्यायो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदनका सकारात्मक पक्षहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी थाल्दा उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री (कांग्रेस) घनश्याम भण्डारीले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा कुनै पनि हालतमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । जबकि गत असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सर्वसम्मतिमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति बनाएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य सहभागी थिए ।

कर्णालीमा सरकार छाड्ने कांग्रेसको निरन्तर धम्की, के हो कारण ?

सत्ता साझेदार दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले  प्रतिवेदनलाई विज्ञको सुझावको नाममा ल्याइएको एउटा ‘महाक्रान्तिकारी’ दस्तावेजको संज्ञा दिँदै कर्मचारी र सरोकारवालालाई आतङ्कित बनाउने हतियारको रूपमा चित्रण गरेका थिए । कांग्रेसकै कतिपय सांसदले संसदमै प्रतिवेदनलाई ‘आतङ्क’को संज्ञा दिए ।

यतिमात्र होइन, चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेलाको विवाद, त्यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीले गर्न खोजेका कतिपय महत्त्वपूर्ण काम–कारबाहीबारे सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले सहयोग नगरेको एमालेको निष्कर्ष छ । एमालेका अर्का एक सांसदका अनुसार कांग्रेसका नेता तथा मन्त्रीहरू भित्रभित्रै एउटा सहमति गर्छन्, तर बाहिर निस्किएपछि आफैँले गरेको निर्णयको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्ने गरेका छन् ।

कांग्रेस अहिले सरकारको सहयात्रीभन्दा पनि ‘प्रतिपक्ष’जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, सरकारले कुनै ठोस योजना अगाडि सार्न खोज्दा सत्ता साझेदार दलबाटै सहयोगको साटो बखेडा झिक्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

केन्द्रको समीकरणलाई बारम्बार धक्का दिएको कर्णालीमा सरकार छाड्ने कांग्रेसको धम्कीले फेरि तरङ्ग

यसअघि बजेटमाथिको छलफलमा क्रममा कांग्रेस नेता शाहीले संसदमा आक्रोशित हुँदै ‘बजेट पास गर्न दिइने छैन’ भन्दै सरकारलाई धम्की दिएका थिए । त्यसअघि पनि शाहीले पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्की दिँदै आएका छन् । यतिमात्र होइन, यो पटक कांग्रेसकै सांसदले सरकारविरुद्ध संसद् अवरुद्ध गरे ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सकेसम्म सत्ता साझेदार दललाई छलफलबाटै मनाउने गर्दछन् । पछिल्लो सरकारले गर्न खोजेका हरेक गतिविधिमा सत्ता साझेदार दल नै बखेडा झिक्न थालेपछि उनी दिक्क बनेका छन् । बुधबारको संसद बैठकमा पनि कँडेलले एक्लो प्रयासले केही गर्न नसकिने भन्दै सत्ता साझेदारबाट सहयोग नपाएको संकेत गरेका थिए ।

बिहीबार यिनै विषयमा रहेर एमाले संसदीय दलको बैठकमा व्यापक छलफल भएको एमाले सांसदहरू बताउँछन् ।

यस्तै बैठकमा सरकारले ल्याएको पुनर्संरचनाको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तत्काल आवश्यक देखिएका र सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने खालका समिति खारेज गर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न एमाले अग्रसर रहेको सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन् ।

भुक्तानी नपाएको भन्दै कर्णालीमा सत्तापक्षकै सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेपछि...