काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको भर्खर सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा पार्टीको एजेन्डाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित बहस र छलफल भयो । साउन (१६–१९) मा बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वटा एजेन्डा पेस गरेका थिए । तर बैठकमा नेताहरूले प्रचण्डले पेस गरेको एजेन्डामा नभई व्यक्तिकेन्द्रित बहसमा समय खर्चिए । बैठक सञ्चालन अवधिभर नेताहरूको मुख्य तारो उपमहासचिव जनार्दन शर्मा परे । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिरक्षामा अधिकांश नेताहरू उभिए । 

शर्मा पार्टी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा दुई वर्षदेखि अन्तर्संघर्ष चलाउँदै आएका छन् । साउन ६ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको स्मृति दिवसको दिन शर्माले पार्टीभित्र जनवाद कमजोर भएको र केन्द्रीयता मात्र बाँचेको भन्दै नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएपछि अन्तर्संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो । 

उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डले साउन ७ गते सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद गरे । प्रचण्ड र शर्मा बिचको अन्तरविरोधका कारण अन्य एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका स्यायी समिति सदस्य अञ्जना विशंखे बताउँछिन् । 

‘बैठकमा १० वटा एजेन्डा पेस भएका थिए ।  तीन दिनसम्म चलेको बहस जनार्दनलक्षित नै केन्द्रित हुँदा अन्य एजेन्डामा पर्याप्त छलफल हुन पाएन,’ उनले भनिन्, ‘एक वर्षपछि बसेको बैठकमा विचार संश्लेषण, पार्टी निर्माण, अगामी कार्यदिशा, नीति, कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, त्यसतर्फ ध्यान गएन । आगामी दिनमा पनि अन्तरविरोध हल हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकको सुरुकै दिन शर्माको अभिव्यक्ति पार्टी र नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने खालको भएकाले आत्माआलोचना गर्न सचेत गराए । तर पार्टी निर्माणको पक्षमा प्रश्न उठाएबापत ‘के सजाय भोग्ने हो भोग्न तयार भएको’ भन्दै आत्माआलोचना नगर्ने प्रस्ट अडान शर्माको थियो । 

गत वर्ष स्थायी समिति बैठकमा शर्माको प्रस्तावका पक्षमा सफ्ट देखिएका अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले यसपटक प्रचण्डलाई नै साथ दिए । जागरण अभियानपछि पार्टीले उचाइ लिइरहेको वेला नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनेगरी शर्माको अभिव्यक्ति आएको हुनाले आत्मलोचना गरेर जान उनले सुझाव दिएका थिए । 

‘व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि अन्तर्विरोध बाहिर लैजानु राम्रो हुँदैन । आफ्ना असन्तुष्टि पार्टीभित्रै राख्नुपर्छ । पार्टीप्रति जनमत बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेतृत्वलाई कमजोर बाउने हिसाबले बाहिर कुरा राख्दा त्यसले पार्टी बन्दैन,’ पुनले भनेका थिए ।

पुन तीनै व्यक्ति हुन्, जसले अघिल्लो वर्ष स्थायी समिति बैठकमा पार्टीमा नेतृत्व अविच्छिन्न हुनु नहुने मत राखेका थिए । नेतृत्वको एक वा दुई कार्याकाल विधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए । 

‘अध्यक्षज्यूले जनयुद्धपूर्वदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म अविच्छिन्न रूपमा ३५ वर्ष नेतृत्व लिने अवसर पाउनुभयो । अब त्यस्तो हुनुहुँदैन । अहिले नै नेतृत्वको विकल्प खोज्ने वेला आएको छैन । तर, कार्यकारी तोक्ने गरी विधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ,’ त्यतिवेला उनले भनेका थिए ।

तर प्रचण्डले पुनको अभिव्यक्तिलाई काउन्टर दिँदै नेतृत्व चाहेर पाउने विषय नभएको स्पष्ट पारेका थिए । 

‘नेतृत्व चाहँदैमा तत्काल हुने कुरा होइन । त्यो वर्ग संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग, विभिन्न कालखण्डमा खेलेको भूमिका, परिस्थितिको आवश्यकताले नेतृत्व जन्मन्छ । म आफैँ विचार निर्माणमा लाग्ने सोच हो । त्यसका लागि सामूहिक सेटमै सोच्नुपर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।  

• उतिवेला सहानुभूति अहिले विपक्षमा

त्यतिवेला पदाधिकारी तहबाट शर्माको प्रस्तावमा सहानुभूति राख्दै आएका पुन, उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, उपमहासचिव मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेललगायत नेताहरू योपटक विपक्षमा देखिए । गजुरेलले पार्टी विस्तारै उठ्दै गएको वेला शर्माको अभिव्यक्तिले क्षति पुगेको बताए । अभिव्यक्तिलाई लिएर बैठकले आत्माआलोचना गर्न निर्देशन दिएकाले शर्माले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘जनार्दनजीले आत्मआलोचना गर्न मान्नुभएन । पार्टीको स्थायी समितिले अब आइन्दा यसो नगर्न भनेर निर्देशन पनि दियो । ठीक छ, गल्ती भएको छैन भन्न उहाँले पाउनुहुन्छ । म आत्मलोचना गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न । तर एउटा विषय उठिसकेपछि फलानोले नि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन । मेरो विषयमा कुनै उठ्यो भने मैले क्लियर गर्ने कुरा हो,’ उनले भने ।  

बैठकमा सचिव राम कार्की, स्थायी समिति सदस्य परशुराम तामाङ, अंजना विशंखे र टंक राईले उनलाई साथ दिए । यी चारै जनाले नेतृत्वको रूपान्तरण विधि शास्त्रको वकालत गरे । सचिव कार्कीले अधिभूतवादी, अन्धश्रद्धावादी खालको प्रशंसाले माओवादी आन्दोलनलाई बिगारेको तर्क गर्छन् । 

‘अधिभूतवादी, अन्धश्रद्धावादी खालको प्रशंसाले आन्दोलनलाई बिगारेको छ । यति प्रशंसा गर्दिन्छन् बिहानदेखि बेलुकासम्म र धेरैजसो नेताहरूको पनि त्यो प्रशंसा सुन्ने बानी परेर उहाँहरूको अलिकति आलोचना, अलिकति प्रश्न पचाउँदै नपचाउने भयो स्थिति छ,’ उनले भने । 

यो पनि

राम कार्कीले किन राखे पार्टी विघटनको प्रस्ताव ?

कार्कीले पार्टी यथास्थितिमा अब चल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विघटन गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । 

पहिला सबै कमिटी विघटन गर्दिने । विघटन गर्दिसकेपछि त्यो महाधिवेशन तयारी समिति भन्ने एउटा राख्ने । महाधिवेशनको हलमा गएपछि त्यसलाई पनि डिजल्भ गर्दिने । त्यहाँ जम्मा भएको प्रतिनिधिहरूले एउटा निर्वाचन आयोग बनाउने । एउटा अध्यक्ष मण्डल बनाउने । त्यो अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन गराउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो गरिसकेपछि जति पनि प्रतिनिधि त्यहाँ आएका छन्, ती सबै अध्यक्षमा पनि लड्न पाउने भए, महासचिवमा पनि ।’ यदि यसो नगरिए, यसरी विघटन गर्न नसके माओवादीलाई जनताले नै विघटन गराइदिने उनले गम्भीर तर्क गरे । 

• हेड क्वार्टरबाटै आरोप

गत वर्ष पदाधिकारी बैठकमा पार्टी निर्माणसम्बन्धी एजेन्डा उठाउँदा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘पार्टी छोडेर गए हुन्छ’ भनेको शर्मा निकटस्तको आरोप छ । यही जेठ १३ गते मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित अभियानकै क्रममा शर्माकै गृहजिल्ला रुकुम (पश्चिम) पुगेका वेला अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै यही आशयको अभिव्यक्ति दिएको अर्थमा उनले बुझेका छन् । असार २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली पुगेको वेलासमेत नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटमा ‘हेड क्वार्टरले खोजीनीति गरेको’ शर्मा पक्षको आरोप छ । 

‘जनार्दनजीले पार्टी निर्माणमा देखिएको समस्या, समाधान र नेतृत्वको रूपान्तरणको विषयमा पार्टीभित्र प्रस्ताव गर्नुभएको हो । पार्टी विभाजन वा नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने, गुटबन्दी गर्ने हिसाबले प्रस्ताव राख्नुभएको थिएन । पार्टी र नेतृत्वलाई युगौँसम्म बचाइराख्न उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको हो,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘तर उहाँको प्रस्तावलाई लिएर हेड क्वार्टरबाटै जनार्दनले पार्टी विभाजन गर्दै छ भनी निरन्तर भ्रम फिँजाउने काम गरियो ।’ तीन नेताका अनुसार जसले पार्टी र नेतृत्वको प्रतिरक्षाका लागि लगातार त्याग, तपस्या र बलिदान गर्‍यो, उसैविरुद्ध अनेकौँ आरोप लगाइँदा चित्त दुःखेको हो ।ती नेताले पार्टी निर्माणको अभियानबाट शर्मा पछि नहट्ने प्रस्तावको पक्षमा निरन्तर अडान कायमै राख्ने बताएका छन् । 

यस्तै उपमहासचिव गजुरेलले पार्टी र नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन योजनाबद्ध रूपमा लागेको आरोप लगाएका छन् । शर्माको अभिव्यक्तिलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको समेत उनको भनाइ छ ।

यो पनि

स्वार्थ समूह, गुटबन्दीको अन्त्य गरेको संकल्प सामान्य होइन : हरिबोल गजुरेल

‘सामान्य ढंगले आएको भए सामान्य ढंगले लिइहाल्थ्यो । बोल्दा अलिकति टङ्स्लिप हुने, अलि यताउति भएर त्यो ठुलो कुरो हुँदैनथ्यो । हामीले बोल्दा पनि कहिलेकाहीँ टङ्स्लिप भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ विषयवस्तु अर्को ढंगले प्रस्तुत गर्दि’या हुन्छ । तर योजनाबद्ध ढंगले गरेको कुरा हुनाले अलि सिरियसले बहस भएको हो उहाँको विषयमा,’ उनले तर्क दिए । 

यता स्थायी समिति सदस्य विशंखेले भने भेट्ने समय माग्दासमेत डेढ वर्षसम्म समय नदिएको आरोप लगाएकी छन् । ‘अध्यक्षले हामीलाई टाइम नदिइकै एक–डेढ वर्ष भयो । गुनासो जुन नेताले सुन्छ, त्यही नेताकहाँ नि भन्न जाने होला । त्यसलाई नै गुटबन्दी भन्ने हो भने अब के गर्ने हो ? मलाई थाहा छैन,’ उनले गुनासो बताइन् । 

उनले नेतृत्व नयाँ ढंगले जान नसके वा हस्तान्तरणको विधि, पद्धति नबनाइए नेतृत्व बाहिरबाट आउन सक्ने खतरा रहेको जिकिर गरिन् । 

‘नयाँ ढंगले हामी जान सकेनौँ भने देशले निकास अन्तैबाट खोज्दोरहेछ । जस्तोः पार्टीहरूभित्र नयाँ नेतृत्व नजन्मिँदाखेरिको परिणाम के हो भने त्यो पार्टी त रहिरहने हुने भयो, तर नयाँ नेतृत्व पार्टीभन्दा बाहिरबाट निस्किँदा रहेछन्,’ उनले भनिन् । 

• पेरिसडाँडाले टुंग्याएको दाबी, ‘प्रचण्डविरुद्ध’ जानेलाई चेतावनी

यद्यपि केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा चार दिनसम्म चलेको घोचपेचपूर्ण बहस सकारात्मक निष्कर्षमा टुंगिएको नेताहरूको दाबी छ । बैठकले सबैखाले गुटबन्दी अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सामूहिक प्रतिबद्धता गरेको अध्यक्ष प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । ‘अब वर्गीय मुद्दा लिएर जनताकोमा जान्छौँ,’ बैठकपछि उनले भनेका थिए । 

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने पार्टीभित्र सबैखाले स्वार्थ समूह, गुट, उपगुट विघटन गरी पार्टी रूपान्तरणको महाअभियानमा जुटेको तर्क गरेक छन् । र पार्टी निर्णयविपरीत जाने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको कडा चेतावनी छ । ‘त्यसका लागि अनुगमन समिति बन्छ,’ शुक्रबार पार्टीको एक भिडियो अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् । 

आत्माआलोचना अन्तःस्करणबाट आउने र भित्रैदेखि हृदय बोल्ने कुरा भएकाले दबाब नहुने सापकोटाले स्पष्ट पारे । यद्यपि उपमहासचिवको हैसियतमा चार वर्षदेखि हस्ताक्षर नगरेका शर्माले ‘हस्ताक्षर गर्छु’ भन्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । 

यो पनि

‘जनार्दनजीको अभिव्यक्ति बेठीक, आत्माआलोचना गर्न पार्टीले सुझाव दिएको छ’

‘तर यो तपाईंका लागि अवसर हो भन्दा छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँ (जनार्दन) बाट अलिकति सकारात्मक के छनक पायौँ भने अब क्रमशः सुधार हुन्छ,’ उनले भने ।  

सापकोटाले स्थायी समिति बैठकको निर्णय सुनाउने वेला पनि आगामी केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आत्माआलोचना गर्ने विश्वास लिएका थिए । 

यसैगरी उपमहासचिव गजुरेलले पनि यसपटक स्थायी समिति बैठकले दूरगामी निर्णय गरेको दाबी गरे । निर्णय कार्यान्वयनको सवालमा भने उनले संशय व्यक्त गरे । 

‘अहिले धेरै दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णय भएको छ । पार्टीले स्वार्थ समूह, गुटबन्दीको अन्त्य गरेको संकल्प गर्ने भन्ने कुरा सामान्य होइन,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीलाई फाइदा गरेन, नोक्सान गर्‍यो । अब हामी एउटा संकल्प गरेर आगामी दिनहरूमा गुटहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न समूहहरू बनाउने, यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्न ।’

सचिव चक्रपाणि खनालले विचार समूह महाधिवेशनका वेला सक्रिय हुन सक्ने भए पनि गुटबन्दी वा स्वार्थ समूह पार्टी निर्माणका लागि हानिकारक रहेको तर्क गरे । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध बाहिर लगेकोमा शर्मासँग उनले असन्तुष्टि पोख्दै आत्माआलोचना सुझाव दिए । 

‘मैले स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ट रूपमा भनेको छु । नेताहरू क–कसले गुट वा स्वार्थ समूह चलाएका छन् प्रस्ट देखिएको छ । यी सबै विघटन गर्नुपर्छ भन्दै आएको थिएँ । अहिले आएर पार्टीले निर्णय पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनको वेला सीमित अवधिका लागि विचार समूह जन्मिन सक्छन्, लगत्तै विघटन हुन्छन् । तर गुटबन्दी, स्वार्र्थ सम्ह विघटन नभएसम्म पार्टी माथि उठन् सक्दैन । यसलाई विघटन गर्नुपर्छ । निर्णय कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

गजुरेलले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषयको पनि विरोध गरे । नेतृत्व क्रान्तिको विशिष्ट अवस्थामा जन्मिने भन्दै कसैले कसैलाई नेतृत्व दिएर वा मागेर नपाउने उनको तर्क छ । 

‘नेतृत्व कसैले दिएर हुने, मागेर पाइने भन्ने जो हामीलाई भ्रम पर्‍यो । मैले मागेँ । आठौँ महाधिवेशन वेला मैले बाहिर मिडियामै बोलेँ । मलाई महासचिव बनाउन भनेर प्रचण्डसँग भनेको छु भन्ने । प्रचण्डसँग पनि मैले भनेँ । त्यो गलत रहेछ । नेतृत्व कसैले दिएर हुने त्यो सामन्ती सोच हो । त्यो सामन्ती सोच बोकेर हामी हिँडेपछि नेतृत्वको विकास कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न उठाए । 

• हल होला अन्तर्विरोध ?

तर स्थायी समिति बैठकको स्पिरिटअनुसार अन्तरविरोध हल हुनेमा दुवै पक्ष विश्वस्त देखिएका छैनन् । उपमहासचिव शर्मा २०८० फागुन ४ मा सम्पन्न विधान अधिवेशनले पार्टी समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित र पदाधिकारी समितिले चयन गर्ने मोडालिटी नेतृत्वबाट कार्यान्वयन हुनेमा नै सशंकित देखिएका छन् । त्यतिवेला २० वटा समूहबाट आएका सुझाव पदाधिकारीसहित पार्टीका सबै समिति, जबस/मोर्चा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर प्रचण्डले हलको मागलाई अंकुश लगाएका थिए । त्यतिवेला प्रदेश, जिल्ला, जनवर्गीय संगठनलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने मुद्दा प्रतिनिधिले जोडदार रूपमा उठाए । 

पार्टीलाई संघीय मर्मअनुसार चलाउनुपर्ने, विधान चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने, सबै समिति समावेशी हुनुपर्ने, सांगठनिक संरचना पिरामिड आकारको हुनुपर्नेलगायत नीतिगत र सांगठनिक सिद्धान्तमाथि सघन बहस भएको थियो । 

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न प्रचण्डको आनाकानीका कारण पार्टीको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा शंका रहेको शर्मा पक्ष नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टीलाई विधि, पद्धति, विधान अनुसार चलाउनुपर्छ भनेर प्रश्न उठाउँदा कारबाहीको धम्की दिने तर वर्र्षौदेखि विधान, विधि र प्रक्रिया मिचेकोमा नेतृत्वले आत्माआलोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न शर्मा पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । 

२०६९ सालमा हेटौंडामा भएको सातौँ महाधिवेशनले बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको थियो । पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन बिग्रेड बनाउने, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नेता अमिक शेरचनको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । 

यस्तै आठौं महाधिवेशनले नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘एक पालिका एक उत्पादन’को नीति लिएको थियो । गुटबन्दी अन्त्य गरी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई बलियो बनाउन २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण २०८१ फागुन १ गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने र केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने भनिएको थियो । तर यी कुनै पनि निर्णय लागु नभएको शर्मा पक्षका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । 

विधानलाई मिचेर झण्डै एक हजार हाराहारीमा केन्द्रीय समिति बनाइएको, अन्य पदाधिकारी, स्थायी समिति, केन्द्रीय सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाएर जनयुद्धकालीन एकल नेतृत्व आर्मी क्याडरमा पार्टी चलेकोमा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । त्यसैले पार्टी कमजोर हुनुको मुख्य जिम्मेवारी प्रचण्डले नै लिनुपर्ने शर्मा पक्षका नेताहरूको जिकिर छ ।  

सचिव कार्कीले भने २०६४ पछि माओवादी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा जस/अपजसको धेरै भार प्रचण्डले नै बोक्नुपर्ने बताइरहेका छन् । 

‘यो सिंगो आन्दोलनको माथिल्लो नेतृत्वमा उहाँ लगातार रहनुभएकाले श्रेय र अपजस दुवैमा स्वाभाविक रूपमा उहाँको भाग ठुलो हुन्छ । किनभने श्रेय पनि उहाँले बढी पाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘२०६३/६४ मा खुला राजनीतिमा आइसकेपछि हामीले एउटा नयाँ रणनीति, नयाँ कार्यदिशा अपनाउनुपथ्र्यो । हिजो हामी फौजी संघर्ष गर्दै आयौंँ, बारुद, बमको कुरा गर्दै आयौँ । अब हामीले अक्षरको लडाइँ लड्नुपथ्र्यो । हामी म्यान अफ लेटर्स बनेर देखापर्नुपथ्र्यो ।’